ओबीसी बांधवांनी वेळीच सावध व संघटित होण्याची गरज..  ( भाग - 1 )

लेखक  -   इंजि. राम पडघे, अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र

       भारतातील  आरक्षण व्यवस्था ही सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय घटकांना न्याय देण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. ओबीसी आरक्षण हा त्याचाच एक महत्त्वाचा घटक असून देशाच्या राजकीय, सामाजिक व्यवस्थेवर याचा खोलवर परिणाम झालेला आहे. ओबीसी समाजाला राष्ट्रीय पातळीवरती 27% आरक्षण व महाराष्ट्र राज्यामध्ये ओबीसी समाजाला 19 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. मराठा समाजासाठी यापूर्वी कोणतेही स्वतंत्र आरक्षण नव्हते परंतु आपणाला ही आरक्षणाची आवश्यकता आहे अशी भावना मराठी समाजामध्ये निर्माण झालेने, मराठा समाजानेही आरक्षणाची मागणी करण्यास सुरुवात केली. 1990 पासून त्यांची विविध पातळीवरती आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागलेली . तथापि न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी अपयश आल्याने त्यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंध जोडण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला असून ओबीसी मधूनच मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी आताचा मोठा संघर्ष उभा केलेला आहे.

     आताची मराठा समाजाची ओबीसी मधून आरक्षणाची मागणी याचे विवेचन  करण्यापूर्वी मराठी समाजाने कशाप्रकारे स्वतःची मागणी उचलून धरली व न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये त्यांना कशाप्रकारे अपयश आले याबाबतचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
 मराठा समाजाने प्रथमतः 1990 च्या दशकापासून आरक्षणाची मागणी सुरू केली. 2014 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले परंतु ते न्यायालयाने रद्द केले. 2018 मध्ये पुन्हा महाराष्ट्र शासनाने एसईबीसी सोशियल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लास या नावाने आरक्षण दिले . या आरक्षणाला न्यायालयीन आव्हान देण्यात आल्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले.

    या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने (2019) स्पष्ट आदेश दिले की आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडू नये. या वेळी मराठ्यांना दिलेले 16 टक्के आरक्षण हे कमी करून बारा टक्के शिक्षणात व 13 टक्के नोकरीत इतके मर्यादित केले. म्हणजेच हायकोर्टाने मराठा समाजाच्या मागणीला अंशतः मान्यता दिली. म्हणजेच मराठा समाज मागास असल्याचे मान्य केले. 

    सर्वोच्च  न्यायालयाने 2021 ला स्पष्ट केले की राज्य सरकारला स्वतंत्रपणे नवा मागास प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ केंद्र सरकार व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आहे.( 2018 ची 102 क्रमांकाची घटना दुरुस्ती) त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण नाकारले गेले. यावेळी इंद्रा सहानी 1992 च्या प्रकरणाचा संदर्भ घेण्यात आला. यामध्ये एकूण 50  टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आलेले होते. मराठा आरक्षणामुळे ही 50% ची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने हे आरक्षण रद्द करण्यात आले.  याच वेळी आणखीन एक मुद्दा न्यायालयाने प्रकर्षाने नमूद केला की महाराष्ट्र शासनाकडे मराठा समाज हा मागास असल्याबाबतची निश्चित आकडेवारी नाही.  याचा परिणाम म्हणजे न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले.

     याचा सर्वसाधारण अभ्यास करून मराठा समाजातील काही गटानी आम्ही कुणबी आहोत असे म्हणत ओबीसी प्रवर्गात सामील होण्याची मागणी सुरू केली . यावेळी काही जुन्या दस्तऐवजात कुणबी नोदी सापडल्याचे आधारे हा दावा करण्यात आला. परंतु या संदर्भामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासन स्वतःहून कोणतीही जात ओबीसी मध्ये घालू शकत नाहीत. यामध्ये फक्त वैयक्तिक नोंदीवरून संपूर्ण समाजाला ओबीसी दर्जा मिळू शकत नाही. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचा अभ्यास, पुरावे आणि केंद्र शासनाची मान्यता आवश्यक आहे.

     याबाबतच्या न्यायालयीन भूमिकेचा अभ्यास करता मराठा समाजाला खरे तर स्वतंत्र आरक्षणाचा मार्ग न्यायालयाने बंद केला आहे.ओबीसी आरक्षणात मराठी समाजाचे अतिक्रमण होईन होऊ नये म्हणून न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतलेली आहे. आता कोणताही निर्णय घेण्यासाठी लोकसंख्याआकडेवारी, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आयोगाचा अहवाल आणि केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक आहे असे स्पष्टपणे नमूद केलेला आहे. या सर्व घटनाक्रमाचा अभ्यास करता आरक्षण हे ओबीसी समाजाचा मूळ हक्क आहे आणि न्यायालयाने तो अबाधित ठेवण्याकडेच कल दर्शवलेला आहे.

     आतापर्यंत ओबीसी समाजानेही मराठा समाज हा वेगळा प्रवर्ग आहे व मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकते व त्यांनी ते तसे घ्यावे अशी भूमिका घेतलेली आहे.  त्यांनी ओबीसी कोठ्यातून आरक्षणाची मागणी करू नये, असे स्पष्ट बजावलेले आहे . ओबीसी समाज सध्या मराठा म्हणजे कुणबी हा दावा नाकारत आहे. कारण इतिहासातील सामाजिक रचना आणि  सरकारी नोंदी, मराठा व कुणबी या वेगवेगळ्या स्वतंत्र ओळखी असल्याचे दर्शवित आहे.  खरे तर ओबीसी समाजाने मराठा समाजाच्या या आरक्षण अतिक्रमन  विरोधातली लढाई अत्यंत चांगल्या प्रकारे लढली आहे व ती जिंकली आहे. आता सध्या ओबीसी समाजाने  दिलेले आरक्षण हे वाचवणे,टिकवणे व आहे ते राखणे गरजेचे आहे.  ओबीसी समाजातील या लढाईमध्ये ओबीसी समाजातील नेते विधानसभेत व संसदेमध्ये मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण  द्यावे  पण ओबीसी आरक्षणाला हात लावू नये अशी मागणी करताना दिसत होते व आहेत. तथापि यामधील मुख्य भाग असा आहे कि सरकार राजकीय दबावापोटी  ओबीसींचा हिस्सा कमी करू शकते. असे झाले तर ओबीसींचे होणारे नुकसान परत कधीही भरून येऊ शकणार नाही. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे परंतु आमच्या आरक्षणावरती अतिक्रमण व्हायला नको. आमचा हिस्सा सुरक्षितच राहिला पाहिजे. ही प्रमुख आणि प्रमुख मागणी ओबीसी समाजातर्फे मांडण्यात येत असली तरी जो प्रभाव आणि मागणी मधील तीव्रता असायला हवी तेवढी मात्र जाणवत नाही. यामध्ये मुख्य भाग हा ओबीसी समाज वेगवेगळ्या जातीमध्ये ज्या पद्धतीने विखुरला आहे ते सर्वजण एकत्र येणे, एका विचारांमध्ये सहभागी होणे व अशा मागणीसाठी एक नेतृत्व मान्य करणे ही आजची मुख्य गरज आहे. ओबीसी समाज आज वेगवेगळ्या 373 जातीमध्ये विभागलेला आहे. या प्रत्येक जातीचे वेगवेगळे नेते आपापल्या जातीसाठी स्वतंत्रपणे काम करत आहेत. परंतु ओबीसी प्रवर्ग म्हणून या सर्वांनी एकत्र उठाव करणे नितांत गरजेचे आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागच्या आंदोलनाच्या वेळी छगन भुजबळ यांनी ज्या पद्धतीने तीव्र विरोध केला तो यावेळी दिसून येत नाही. या पाठीमागे त्यांची स्वतंत्र भूमिका असेल. त्यांना त्यावेळी झालेला त्रास किंवा ओबीसी समाजाकडून मिळालेला प्रतिसाद कदाचित पुरेसा वाटला नसेल परंतु आज ओबीसी समाजाला त्यांचीही नितांत गरज आहे. या चार पाच दिवसातला घटनाक्रम पाहता जे ओबीसी नेते यासाठी आंदोलन मोर्चे उपोषणे करत आहे ते निश्चितच आवश्यक व अभिनंदननीय आहेत. तथापि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये ओबीसींच्या या विखुरलेल्या जाती व या जातीच्या अंतर्गत विखुरलेला समाज आज एकत्र करण्यामध्ये यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आज ज्या संख्येने मराठा समाज एकत्रित आलेला आहे, हा एक दिवसाचा लढा नाही किंवा ही एक दिवसाची तयारी नाही. यासाठी घेतला गेलेला कालावधी व आंदोलनाची केलेली तयारी ही निश्चितच वाखाणण्यासारखे आहे. आज आकडेवारी पाहिली तर मराठा समाजापेक्षाही ओबीसी समाजाची संख्या निश्चितच जास्त आहे, असे वाटते. तथापि हा समाज एकत्रित, एकसंघ होत नसल्याने हे आंदोलन ओबीसी नेते एकटेच लढत आहेत असे वाटत आहे. यासाठी ओबीसी समाजातील सर्व नेत्यांना व ओबीसी समाज बांधवांना जाहीर आव्हान आहे की आपण सर्वांनी आपापल्या परीने या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आज या लढणाऱ्या नेत्यांना बळ देण्याची आवश्यकता आहे. तुमचा पाठिंबा कमकुवत आहे असे दिसल्यास व राजकीय नेते या दबावाला बळी पडल्यास स्वतंत्र कायदा करून तुमचे आरक्षण कमी केल्यास तुमच्यासारखे दुर्दैवी तुम्हीच आहात. परत हे आरक्षण मिळविने इतके सहजासजी सोपे नाही याची प्रत्येकाने खून गाठ बांधणे गरजेचे आहे. राजकारण हे सत्तेसाठी कधी बदलेल व तुमचा बळी घेईल हे सांगता येत नाही. यासाठी तुम्ही जागरूक व सावध राहणे तितकेच गरजेचे आहे.

लेखक  -   इंजि. राम पडघे, अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र