नागपुरात ओबीसी संघटनांचा तीव्र निषेध; मराठा आरक्षण अध्यादेशाची होळी करणार, मंत्री अतुल सावे येणार चर्चेसाठी

      नागपूर, दि. ४ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घेतलेला निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर घाला घालणारा असल्याचा आरोप करत नागपुरातील ओबीसी संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा अधिकार मंच, अखिल भारतीय समता परिषद, ओबीसी जनमोर्चा यासह विविध संघटनांनी गुरुवारी, ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ९ वाजता व्हरायटी चौकात निषेध आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनादरम्यान सरकारच्या अध्यादेशाची होळी करण्याचा आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे नागपुरात येत असल्याची माहिती आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ३० ऑगस्टपासून नागपुरातील संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे यांच्या आठपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी चर्चेसाठी येईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले, “सरकारने ओबीसींच्या मागण्यांवर तात्काळ चर्चा करावी. साखळी उपोषण मागे घ्यायचे की नाही, हे चर्चेच्या निकालावर अवलंबून आहे.”

दुसरीकडे, ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी सरकारचा हा निर्णय मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, “मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय हा ५२ टक्के ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर आघात आहे. यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संकटात येईल आणि त्यांचे वाटेकरी अनावश्यकपणे वाढतील. हा निर्णय संविधानिक नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे.” कोर्राम यांनी पुढे सांगितले की, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर येथे बुधवारी याच मुद्द्यावर आंदोलने झाली असून, येत्या काळात ओबीसी संघटना अधिक आक्रमक पवित्रा घेतील. गुरुवारच्या आंदोलनात अध्यादेशाची होळी करून सरकारला तीव्र इशारा देण्यात येणार आहे.

या निषेध आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा अधिकार मंच, अखिल भारतीय समता परिषद, ओबीसी जनमोर्चा, बहुजन संघर्ष समिती यासह अनेक संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. आंदोलनामुळे ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचा संदेश राज्यभर पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय मागे घ्यावा आणि ओबीसींच्या हक्कांचे रक्षण करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.