आरक्षण म्हणजे राखून ठेवणे, व ज्यांच्या साठी जे राखून ठेवलं त्यांनाच ते देणे असा आरक्षणाचा अर्थ आहे. आरक्षणाच्या मागे कांही हेतू असतो , तत्व असते, त्यात सर्वांचेच हीत असते.

     शहराच्या, राज्याच्या देशाच्या विकासासाठी काही जागा, काही बाबी विशिष्ठ कारण्यासाठी राखीव असतात. मोठे उद्योग धंदे भांडवलदारच सुरू करतात छोट्यांचा धंदा बुडून नुकसान होऊ नये म्हणून छोट्यांसाठी काही वस्तु निर्मिती राखीव असते.

     जे दुर्बल असतात ते बलवानासारखे काही मिळवू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी काही सवलती राखीव असतात. भाई आपल्या मुलापैकी दुबळ्या रोगी मुलांसाठी काही खाद्य पदार्थ अथवा मिळकत राखून ठेवते. तद्वत या देशात हजारो वर्षापासून ब्राह्मण, क्षत्रीय हे उच्चवर्ण व सर्व शूद्र अतिशूद्र राहीले. ह्या दोन उच्चवर्णाची सत्ता संपत्ती प्रतिष्ठा भोगली व त्याच्यापासून शुद्रती शुद्र म्हणजेच ज्याला अनुः जातीजमाती (अस्पृश्य जात होते) भटके, विमुक्त व बारा बलुतेदार व अठरा अलुतेदार यांना सत्ता संपत्ती शिक्षण प्रतिष्ठेपासून दूर ठेवण्यात आले. विद्या, शिक्षण हे तर फक्त ब्राह्मणानींच घेण्याबद्दल मनुस्मृती सारखी अमानवीय तरतूद केली. त्यामुळे हजारो वर्षे शिक्षण व विद्या याच १००% आरक्षण हे ब्राह्मण वर्गाकडे राहील हे सत्य कोण नाकारेल ?

    विद्याही सर्वांना घेण्याचा हक्क आहे अशी बंडखोरी सर्वप्रथम महात्मा जोतीबा फुलेंनी केली तेंव्हापासून मागास इतर मागासांना शिक्षण मिळू लागले. क्षत्रीय ही शिक्षणापासून वंचितच ठेवले गेले होते.

    पिढ्यान पिढ्या मेंदूच्या विकासाला चालना देणारी विद्या शिक्षण हे ज्यांना मिळाला नाही त्यांच्या संस्काराच्या अनुवंशीकतेतही बदल होणे हे. नैसर्गिक व शास्त्राला धरूनच होते. म्हणून ह्या मागासांना मेंदुच्या, बुद्धीच्या विकासाच्या संधी पिढ्यान पिढ्या दिल्यास अनवंशीकतेत फरक पडेल म्हणून ५० वर्षाने आरक्षणाने त्यांच्या सर्व आमुलाग्र विकासाची अपेक्ष करणे चुक आहे. ह्या देशात सर्वच क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात विषमता नांदत आली आहे. ही विषमता कमी करण्यासाठी अनेक थोर नेत्यांनी प्रयत्न केले पण कृतीशील परीणाम कारक प्रयत्न महात्मा जोतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी केले.

    भारतीय संस्कृती ही जगात श्रेष्ठ व तिला जगात तोड नाही असे म्हटले जाते. या भारतात शूद्र - अतिशूद्रानां अमानुष वागणुक दिली जाते. अशी हीन वागणुक माणसांना देण्याची लज्जास्पद संस्कृतीही भारतात आहे. त्याला जगात तोड नाही.

    ज्या देशात ९७ % समाज अज्ञानी होता. त्यांच्यावर कपट नितीने ब्राह्मणंनी व बाहुबलांनी क्षत्रीयांनी राज्य केले. क्षत्रीयांची गणना सुद्धा शुद्रात केली जात होती हे विशेष. भारत देश १९४७ ला स्वातंत्र झाला. स्वकीयांचे राज्य आले पण मुसलमान अथवा इंग्रजांचे राज्य आले व गेले तथापी त्यांच्याही राजवटीतही ब्राह्मण, क्षत्रीय हे उच्चवर्णीयच सत्तास्थानात होते. स्वातंत्र्यानंतर फरक एवढाच पडला की सर्व सत्ता क्षत्रीयांच्याच हाती राहीली व प्रशासन उच्चवर्णीयाकडेच राहीले कारण सत्ता, संपत्ती, शिक्षण यापासून इतर वर्ण वंचितच असल्याने त्या लायकीचेच कुणी नव्हते. असे प्रस्थापितानां वाटले असावे.

    ही प्रचंड विषमता कमी केली पाहिजे असे काही विचारवंत, पुरोगामी, शासनकर्ते व मागासातील नेत्यांना वाटु लागले.

    डॉ. बाबासाहेबांनी तर मागास (अस्पृश्य समजले जात होते.) समाजांसाठी व त्यांचे विकासासाठी भारताच्या घटनेत तरतूद करून ठेवली. त्यामुळे थोडाबहुत बदल मागासात होऊ लागला. इतर मागास वर्गात सर्व सेवेकरी कष्टकरी लोक मोडतात ते खरे विश्वकर्मा आहेत. त्यांचेसाठी ही घटनेत तरतूद करून ठेवण्याचे महान कार्य डॉ. बाबासाहेबांनी केले आहे.

   आरक्षणाचा मुळ हेतु  १) चातुवर्णामुळे उच्चवर्ण खालचा हलका वर्ण वर्णावर्णातही उच्च जात, खालची जात त्यामुळे उच्च प्रतिष्ठा, मानसन्मान, समाजावर प्रभूत्व, महत्व असे उच्च समजल्या जाणाऱ्या वर्णांना व जातीना मिळत असे उलट, सेवा करण्याची हलकी कामे करणे, प्रतिष्ठा मानसन्मान नाही, सत्ता अधिकार तर नाहीच व उच्च समाजाच्या नेहमी आधिक नम्रतेने दारीद्रयात जगणारे खालचे शुद्राती शुद्र वर्ग अशी सामाजिक विषमता कमी व्हावी

२) खालचे वर्ग हे शिक्षणापासून विद्येपासून हजारो वर्षे वंचीत होते त्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी प्रतिकूल परिस्थीतीत म्हणजे घरची आर्थिक स्थिती हलाखीची, सेवाकामातून वड नाही, पोटापाण्यासाठी झगडावे लागणे, यातून शिक्षणासाठी वेळ, व पैसा मिळू शकत नाही त्यामुळे शिक्षणाच्या परीक्षेतील केवळ गुणांच्या टक्केवारीवर पुढचे शिक्षण जिथे अवलंबून असते तिथे मागासांना उच्च वर्गातील, सर्व सोयी सुविधा असणाऱ्याशी टक्केवारीच्या स्पर्धेची फूटपट्टी केवळ न वापरता काही प्रमाणात जागा मागासाना राखीव ठेवल्या शिवाय त्यांना उच्चशिक्षण घेता येणार नाही या उदात्त न्याय हेतून शिक्षणात आरक्षण ठेवले गेले.

३) सत्तेपासून मागास समाज वंचित होते. त्यांना जर सत्तास्थाने मिळाली तर त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल व त्यास समाजाची स्वतः बद्दल असणारी कमी पणाची भावना व उच्च समजल्या जाणाऱ्या वर्णजातींचीही मानसिकता बदलेल यासाठी सत्तेत मागासांना स्थान देण्यासाठी काही आरक्षण देणे गरजेचे आहे.

४) मागासांचा संपत्ती संपादनासाठी सेवा करणे हे एकमेव भांडवल, व्यवसाय करणाऱ्यांकडे, तुटपुंजे भांडवल सुविधांचा अभाव त्यामुळे मागास वर्ग दारिद्रीच राहीले त्यासाठी आर्थिक सुधारणा होणाऱ्या शिफारशी मंडल आयोगाने केल्या.

    मंडल आयोगाचे हे आरक्षणासंबंधीचे हेतु या देशात सामाजिक, समता तसेच अर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रातही सर्वाना समावून घेऊन देशाचा विकास घडवण्याचा हेतू उदात्त असा आहे.

     या देशात २२.५ मागासा अनु. जाती जमाती भटके विमुक्तांना घटनेनेच आरक्षण दिले. पण इतर मागासांच्या ज्या ३७४३ जाती आहेत, महाराष्ट्रात ३३९ आहेत त्यांना आरक्षणाची संधी देऊन त्यांनाही सत्ता, शिक्षण , आर्थिक क्षेत्र यात वरच्यांच्या बरोबर आणावे या हेतूने आरक्षणाची तरतुद केली. पण स्वतः शिक्षण, सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा यातील १००% आरक्षण पिढ्यान पिढा भोगत आले त्यांना आपण हक्क मक्तेदारी जाते म्हटल्यावर त्यांनी गप्प कसे बसावे ? सामाजिक न्यायाचे सोयर सुतकाशी त्यांचा काय संबंध?

    मंडल आयोग मंजूर करावा यासाठी इतर मागास वर्ग समाज पोटतिडकीने आंदोलन करताना दिसला नाही. आपल्याला मंडलचा काय फायदा आहे याचीच मुळी इतर मागास समाजातील सुशिक्षीतानाही माहीती नाही. तिथे अज्ञानी निरक्षरांचे काय ? आरक्षणाला विरोध करणारे मात्र सवतःला जाळून घेण्याइतक्या पोटतिडकीने विरोध करीत आहेत. विरोधासाठी जातीवर आधारीत आरक्षणाने जातीवाद वाढेल. गुणवत्ता कमी होईल अपात्र लोक अधिकारावर कामावर येतील समान हक्काचे तत्वाविरूद्ध होईल, परावलंबीत्व येईल फायदा फक्त ठराविकच लोक घेतील, समाजात उपेक्षीत समाजाबद्दल तिटकारा निर्माण होऊन असंतोष होईल सामाजिक अन्याय होईल अशा प्रकारचे आक्षेप घेतले जातात. आरक्षण विरोधी अंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिली जाते. कारण प्रसिद्धी माध्यमेच उच्च वर्णीयांच्याच हातात आहेत. त्यामुळे आरक्षण समर्थनाला तुटपुंजी प्रसिद्धी देऊन बहुतांशी प्रसिद्धी टाळलीच जाते.

     आरक्षणाला विरोध करणरे सर्व आक्षेप हे जाणीव पुर्वक धांदात खोटे बिनबुडाचे व दिशाभूल करणारे आहेत. ओबीसींकडे गुणवत्ता नाही असा आक्षेप आहे पण संत नामदेव (शिंपी समाज), संत गोरोबा (कुंभार समाज), संत सावता माळी (माळी समाज), संत नरहरी सोनार (सोनार समाज), संत तुकाराम (कुणबी समाज), संत जगनाडे (तेली समाज), संत गाडगे महाराज (परिट समाज), संत सेना महाराज (नाभीक समाज),इ. अनेक ओबीसी महापुरूष हे ओबीसी समजल्या जाणाऱ्या समाजातील होते. तर संत चोखोबा, संत रोहीदास हे मागास समाजातील होते.

    समाजाला घडवण्याचे काम ओबीसी करतो सुतार लोहार, गवंडी उत्तम घरे बांधून त्यातील सर्व सुविधा पुरवणे, शेतीची अवजारे करून देण्याचे काम गुणवत्तेशिवाय करतो का ? साही उत्तम कपडे विणतो वस्त्र पुरवून तो लाज राखतो. शिंपी उत्तम कपडे शिवून शरीराला शोभा आणतो. कुंभार अन्नपाणी धान्य यासाठी भांडी घर छप्पर सुरक्षीततेसाठी कौले पुरवतो. नाभीक केशवपनाचे आरोग्य संरक्षण व सौंदर्याची जबाबदारी घेतो. धार्मिक विधीतही त्याची सौभाग्याचे लोणी बांगड्या मंगळसुत्र अलंकार करतात. माळी, पुष्प हार पुरवून घरातील मंदीरातील मांगल्यात भर घालतात. शिवाय धान्य फळे पिकवतात, तेली हे जीवणासाठी आवश्यक तेल पुरवतात, गुरव पान पत्रावळी पुरवून मंदीरांची देखभाल पूजा अर्चा करून, सार्वजनिक श्रद्धास्थानाचे सेवा करतात तांबट संसारोपयोगी भांडी पुरवतात. हे सर्व हे समाज गुणवत्ता असल्याशिवाय करतात कां ? खऱ्या अर्थाने समाज घडवण्याचे, समाजाचां संस्कृती टिकवण्याच काम ओबीसी समाज करतात सर्व गावगाडा यांच्याच गुणकर्मावर आधारीत असतो. हे सर्व समाज प्रामुख्याने प्रस्थापित उच्चवर्णाची सेवा करीत राहीले. उच्चवर्णात ओबीसी समाजातील कोणत्याच कामाची गुणवत्ता नसते ते फक्त इतरांच्या सर्व प्रकारच्या सेवेवर जगत आलेत ज्यांची सेवा घेतली त्यांना सत्तेत कारभारात निर्णय प्रक्रीयेत सामावून घेतले नाही. प्रस्थापित उच्च वर्गाने एक केले सर्व मागास व इतर मागासां वर वर्चस्व ठेऊन राज्य करणे व त्यांच्याकडून सर्व प्रकारचे सेवा करून घेणे आजही राजकर्ते हे प्रस्थपितापैकी आहेत. शासन व प्रशासनात ओबीसी नगण्य होते मंडल आयोग मंजूरी नंतर चित्र बदलु लागले आहे. पिढीजात मागास समाजाचा सत्तेत व इतरही क्षेत्रात वाटा असावा अशी मानसीकता चांगली अजूनही तयार व्हायची आहे.

    मंडल आयोग मंजूरी नंतर व त्याप्रमाणे सत्तेत आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थे पर्यंतच आहे. त्यापुढे राज्य व केंद्रीय लोकप्रतिनिधीत्वात नाही. न भूतो असे निदान स्थानिक पातळीवर ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळु लागले आहे.

    ज्या जाती शैक्षणिक सामाजिक मागास आहेत त्यांना आरक्षण द्यावे अशी मंडल आयोगाची शिफारस व सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब आहे. त्याऐवजी आर्थिक आरक्षण द्यावे अशी मंडल आयोगाची शिफारस व सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब आहे त्याऐवजी आर्थिक मागास हा निकष लावून आरक्षण द्यावे असे आंदोलन सुरू झाले आहे. जे समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास नव्हते नाहीत त्यानाही आरक्षण द्यावे असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. मंडलआयोगाचा हेतु आंदोलकांचे म्हणणे आहे. मंडल आयोगाचा हेतु समाजिक विषमता, शैक्षणिक विषमता घालवण्याचा आहे. जे समाज सामाजिक शैक्षणिक मागास आहेत ते आर्थिक मागास तर मुळातच असतात. पण केवळ आर्थिक मागास हे सामाजिक मागास असतात असे नाही. सामाजिक प्रतिष्ठा असणाऱ्या पैकी काही जण आर्थिक मागास असु शकतात त्यांनाही शासनाने अर्थसहाय्य द्यावे त्यांचे साठी स्वतंत्र व्यवस्था करून आरक्षण शिक्षणात द्यावे पण सामाजिक मागास जे ओबीसी आहेत त्यांचे सत्तेतील आरक्षणावर गदा येता कामा नये. तसेच आहे ते त्यांचे इतर आरक्षण कमी करून त्यातला भाग आर्थिक मागास असणाऱ्या प्रस्थापित पैकीच न देता घटनेत योग्य ते बदल करून वाढीव आरक्षण त्यांना देता येईल.

    आरक्षण विरोध ५२ टक्के ओबीसी २२.५ मागास समाज व राहीलेल्या २५ टक्क्या पैकी ५ टक्के पुरोगामी मंडळी आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. ८० टक्के जनता आरक्षणाच्या बाजूने असतांना प्रस्थपितां पैकी मुठभर तेही केंद्रीय शिक्षण संस्थातील विद्यार्थी, प्राध्यापकांचे विरोधी निदर्शनाला वारेमाप प्रसिद्धी टि.व्ही.वर व इतर माध्यमातूनही दिली जाते व जणु देश पेटला आहे असे भ्रामक चित्र रंगवणे चालु आहे याला ठासून विरोधी भुमिका राजकीय पक्षांनी घायला हवी. केंद्र व राज्य शासनाने मात्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला त्यांचे अभिनंदन !

    आरक्षण आपल्या फायद्याचे असतानाही ते मिळण्यासाठी ओबीसी समाज संघर्ष करणेस पुढे येत नाहीत. तो सर्व समाज सुप्तावस्थेत असल्या सारखा आहे. यालाही काही कारणे असावीत.

या समजांना पोटापाण्यसाठी काही ना काही व्यवसाय, मग तो पारंपारीक असो अथवा अन्य असो करावा लागलो त्यातून त्यांना अंदोलन करणेसाठी वेळच नसावा. या समाजातील जे सधन आहेत, वेळही आहे तथापी क्रिमीलेअर मुळे त्यांना आरक्षणाचा फायदा वाटत नाही मग कशाला आंदोलन करतील ? निवडणुकीत राखीव जागा आधीच मंजूर आहेत मग आंदोलनाचा प्रश्नच येत नाही ? म्हणजे ज्यांनी आंदोलन पोटतिडकीने करावे त्यांना व्यवसाय बुडवून आंदोलनात उतरण्याची त्यांची ताकद नाही व ज्यांना फायदा नाही ते निष्क्रीय रहातात त्यामुळे आरक्षणसमर्थनासाठी ओबीसी आंदोलन करणेस पुढे येत नसावेत.

ओबीसी राखीव मतदार संघातून निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी ओबीसी साठी काही विशेष करावे असा हेतु ओबीसी आरक्षणाचा असतो फक्त ओबीसी उमेदवारांचे कल्याणाचा नसतो याची जाणीव ओबीसींच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला व ओबीसी राखीव मतदारसंघातील ओबीसींना तरी कितपत असतो? हे निवडून आलेले ओबीसी प्रतिनीधी आपली बांधीलकी पक्षाशी समजतात कां ओबीसी राखीव मतदार संघ वा ओबीसी कल्याण कार्यक्रमाशी हे कळत नाही. मुळात

ओबीसी राखीव मतदार संघ वा ओबीसी कल्याण कार्यक्रमाशी हे कळत नाही. मुळात ओबीसी राखीव मतदार संघाचा उद्देश काय ? त्या निर्वाचित उमेदवराचे नैतीक कर्तव्य काय ? याची कुठे तरी मार्गदर्शक तत्वे ठरवायला हवीत. ओबीसींच्या राखीव जागेवर निवडून येण्याचा फायदा घ्यायचा पण ओबीसी साठी काहीच बांधीलकी किवा कर्तव्य करायचे नाही असे असता काम नये. ओबीसी समाज आरक्षणासाठी व फायद्यासाठीही संघर्ष करीत नाहीत अर्थात हा समाज अधिक अहींसक, शांतता प्रिय, सौजन्य शील असाही होऊ शकतो. तो अधीक सोशीक व सहनशील आहे. अन्यथा सहन करून घेण्याची पूर्वापार सवय आहे. ओबीसी समाज राज्यकर्त्यांशी पूर्वापार प्रामाणिकच राहीला आहे त्याने राज्यकर्त्यांशी पूर्वापार प्रामाणिकच राहीला आहे त्याने राज्यकर्त्याविरूद्ध अथवा अन्याया विरूद्ध ही बंडखोरी, अथवा विश्वासघात कृत्ये केल्याची इतिहासातही उदाहरणे मिळु शकतील असे वाटत नाही. समाज घडवणारा असा हा समाज असंतोष माजवून स्थिती बिघडवणारा असा वाटत नाही. त्यामुळेच तो संघर्षासाठी रस्त्यावर येत नसावा.

    शिक्षणातील गुणवत्तेचा विचार केल्यास ह्या समाजातील विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत बहुसंख्येने येतात तर काही ठिकाणी ते कांकण भर चढच आहेत.

    पण ओबीसी समाजांनी सद्यःस्थितीत आपले कल्याण करून घ्यायचे असेल तर संघटित व्हायला हव. सर्व ओबीसी संघटनांचे एक महाफेडरेशन (संघटन) व्हावे त्यांसाठी सर्व संघटनांनी आपला अहंकार थोडा बाजूला ठेवून एका झेंड्या खाली, यायला हव, फेडरेशनला एकाच संघटनेचे अथवा जातीचे प्राबल्या ऐवजी सर्व समावेशक असायला हव तरच खऱ्या अर्थाने ओबीसी संघटनांत सर्वाती सामील व्हावे. लोकप्रतिनिधींनी ही मग ते खुल्या मतदार संघाचे समाजासाठी द्यावे.

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गेली २० वर्षे कार्यरत आहे मंडल आयोग मंजूरी पूर्वी मंडल आयोग समर्थना साठी धरणे, मोर्चे, उपोषण, सभा, शिबीरे, चर्चा सत्रे आदी विविध उपक्रम राबवले आहेत. त्यानंतर मंडल परीषदेच्या सर्व उपक्रमात क्रियाशील सहभाग घेतला आहे. विद्यार्थी सत्कार, फुले, शाहु, आंबेडकर तत्व ज्ञान प्रचार-प्रसार याचे उपक्रम ओबीसी मागण्या पाठपुरावा, मंडल समर्थक उमेदवार, पक्ष यांना पाठींबा प्रचार समाज परीवर्तन घडवण्याच्या थोरांच्या संतांच्या पुण्यतीथी जयंत्या साजऱ्या करणे, संघटन बांधणी ओबीसी स्थीतीचे संशोधनात्मक काम असे विविध उपक्रम महासंघ राबवत आहे, समता परिषद, ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी संघर्ष समीती अ.भ. ओबीसी. परिषद , महा. राज्य ओबीसी संघटना आदी विविध संघटना उत्तम काम करीत आहेत यासर्वांचे एक महासंघटन व्हावे राज्यपातळीवर व देश पातळीवर त्यांचे कार्य चालावे असा विचार आहे.

    ओबीसी साहीत्यकांचे स्वागत व साहीत्य संमेलनास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सदिच्छा तसेच सर्व साहीत्य प्रेमी व सर्व ओबीसी समाजाच्या संघटनांना सदीच्छा !

    ओबीसी साहीत्यकांना, ओबीसींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, अर्थिक सांस्कृतीक प्रबोधनासाठी लिखाण करावे . ओबीसी जाती व त्यांचे कार्य यांचे संशोधनात्मक मुल्यमापन करून लेखन तसेच ओबीसींचे राजकीय, सामाजीक शैक्षणिक आर्थिक स्थिती बद्दल ही संशोधनात्मक कामी लिखाण करावे अशी अपेक्षा आहे. शेवटी आरक्षण हा सामाजीक न्याय आहे. अन्याय नाही याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी. जय हिंद ! जय महाराष्ट्र ! जय जोती ! जय भीम ! जय शाहु ! जय साध्वी सावीत्रीमाई !

डॉ. प्रल्हाद वडगांवकर

अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,