जत दि. २० आगस्ट २०२५ जत तालुका ओबीसी समाजाची बैठक बुधवार दिनांक २० आगस्ट २०२५ रोजी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन येथे विविध विषयावर चर्चा करून निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्साहात संपन्न झाली  बैठकीत लढवए ओबीसी योद्ध्याचे अभिनंदन करून तण, मन, धन अर्पण करून संपूर्ण ओबीसी समाज त्यांच्या पाठीशी उभे करून ओबीसी आंदोलन तीव्र करण्याचे ठरले. मंडल आयोगाच्या ४० शिफारसी पैकी तुटपुंज्या शिफारसी लागू करून गेल्या चाळीस वर्षात ओबीसी वर्गावर अन्याय केला असून त्वरित सर्व शिफारसी अमलात आणण्यासाठी आंदोलन करण्याचे ठरले.

     नॉन क्रीमी लेअरअट काढून टाकण्याची मागणी करण्याचे ठरले. नोकरींतील बढतीसाठी ओबीसी ना आरक्षण लागू करून अनुसूचित जाती, जमाती आरक्षण सुद्धा कायम ठेवण्यासाठी आंदोलन करण्याचे ठरले. राज्य सरकार ओबीसी योजना, आणि अन्य ओबीसी सवालतीस पुरेसा निधी आणि सोयी सुविधा पुरवत नसल्यामुळे दिनांक २९ ऑगस्ट २०२५रोजी जत तहसील कार्यालया समोर एक दिवस लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. गेल्या तीन चार वर्षांत विविध प्रकारच्या ओबीसी आरक्षण मध्ये समस्या निर्माण झाल्यामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत या समस्या पोहोचले आणि यावर चर्चासत्रे शिबिरे मेळावे, मोर्चे या माध्यमातून जागृती निर्माण झाली

     स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत झाले. त्याच प्रमाणे केंद सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन अधिसूचना काढून प्रसिद्ध केली. देशातील मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या ओबीसी समाजाला आपल्या हक्काची जाणीव झाली असून ओबीसी म्हणून स्वाभिमानाणे राहत आहे. मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी अमलात आणणे ओबीसी आरक्षण अनुशेष भरून काढण्यासाठी पुढील लढ्यासाठी सज्ज राहून आंदोलनाची व्याप्ती वाढत ठेवून हक्क पदरात पाडून घेतले जाणार आहेत.

     जातीय जनगणनेचा विषय आरक्षणाशी जोडला गेल्याने राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी मागणी लावून धरण्यास सुरुवात केली. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरल्यामुळे केंद्र सरकारला जातनिहाय करण्याचा अखेर निर्णय घ्यावा लागला.

     राज्यसंस्था दुर्बल घटकांच्या कल्याणाची, सामाजिक न्यायाची जबाबदारी कमी करू लागली आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय समाजात कोणते घटक दुर्बल आहेत. कोणते घटक शोषित-वंचित आहेत असे घटक शोधून-ओळखून त्यांना शासनव्यवस्थेकडून प्रतिनिधित्वांचे, विकासाचे, धोरणांचे, संधी- सेवांचे आणि अधिकारांचे न्याय वाटप करणे महत्त्वाचे ठरते. राज्यव्यवस्थेला मागास समाज घटक या राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेचे एक भाग आहेत ही भूमिका घेणे अनिवार्य ठरते. यासाठी मागास समाज घटकांचे संख्या-अस्तित्व आणि भौतिक साधनामधील त्यांची भागीदारी किती आणि कशा स्वरूपातील आहे याचे वास्तव स्वरूप समजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे खूप आवश्यक आहे. दुर्बल घटकांना आत्मनिर्भर आणि सन्मानाने स्वतंत्र उभे राहायचे असेल, तर मागास समाज घटकांची वस्तुस्थिती समजणे आवश्यकच आहे. मागास समाज घटकांचे वास्तवचित्र हे जनगणनेतूनच समोर येणार आहे. वास्तव चित्र पुढे आल्यानंतर त्या दुर्बल-मागास समाज घटकांचा विविध योजना आणि नियोजन करण्यातून विकास करणे आवश्यक आहे. राज्यसंस्थेकडून सकारात्मक भूमिका घेवून दुर्बल-मागास घटकांचा विकास साधण्याचे प्रयत्न होणे म्हणजेच 'सामाजिक न्यायाचे वाटप' करणे सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाज घटकांना पुढे आणता येईल. नाहीतर दुर्बल-मागास समाज घटकांमधील मागासलेपण, गरिबी, प्रतिष्ठा, सन्मान, मूल्य ह्या बाबी दडपून राहतील, परिणामी हे मागास घटक विकासाच्या प्रवाहात येणार नाहीत.

     अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या बाबतीत दर १० वर्षांनी आयोजित केलेल्या जनगणनेच्या अभ्यासानुसार त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलेले आहे. तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून तरतूद केलेला विकासनिधी खर्च करण्यात येतो. मात्र ओबीसींसाठी आरक्षण आणि विकासनिधीची तरतूद लोकसंख्येतील त्यांच्या वाट्यावर आधारित नाही. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवण्यासाठी उपलब्ध जागा असल्याने ओबीसी कोटा २७ टक्के निश्चित करण्यात आला होता. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

     केंद्र सरकारने ताबडतोब जातनिहाय जनगणना करावी यासाठी ओबीसी समाजाने सगठीत होऊन सरकारवर दबाव निर्माण केल्यामुळे केंद्र सरकार जागृत ओबीसीं जनरेट्यामुळे जातनिहाय जनगनणा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ओबीसी आंदोलनाची फलनिष्पत्ती आहे. आणि असेच ओबीसी वर्गाने जागृत राहून आपले हक्क मिळवण्यासाठी सतर्क राहून संघटीत झाले पाहिजे.