नागपूर, ७ ऑगस्ट २०२५: केंद्र सरकारने ७ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या, ज्यामुळे अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात आरक्षणाचा लाभ मिळाला आणि हा समाज देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाला. हा ऐतिहासिक दिवस दरवर्षी संपूर्ण भारतात मंडल दिवस म्हणून उत्साहाने साजरा केला जातो. या वर्षी मंडल दिवसाच्या निमित्ताने, ओबीसी समाजाच्या दीर्घकालीन मागणी असलेल्या जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याला बळकटी देण्यासाठी आणि समाजाच्या विविध समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी विदर्भात एक भव्य जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. ओबीसी युवा अधिकार मंच आणि विदर्भातील विविध सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने २ ते ७ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान विदर्भातील सात जिल्ह्यांमध्ये नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा मंडल जनगणना यात्रा आयोजित करण्यात येत आहे. ही यात्रा २ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता नागपूरच्या संविधान चौकातून सुरू होईल आणि ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजता भंडारा येथील संताजी मंगल कार्यालयात एका भव्य समारोप समारंभाने संपन्न होईल.

     या यात्रेचा मुख्य उद्देश जातिनिहाय जनगणनेची मागणी सरकारपर्यंत पोहोचवणे आणि ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय हक्कांसाठी एक सशक्त आवाज निर्माण करणे हा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाने जातिनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. १९३१ नंतर भारतात जातिनिहाय जनगणना झाली नसल्याने ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सरकारला माहिती नाही. यापूर्वी २०१८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यांनी २०१९ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा केली होती, परंतु २०२० मध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत सांगितले की केंद्र सरकार ही जनगणना करणार नाही. मात्र, ओबीसी संघटनांच्या सततच्या आंदोलनांमुळे आणि दबावामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा जातिनिहाय जनगणनेचा विचार सुरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मंडल जनगणना यात्रा विदर्भातून जनजागृती करून ही मागणी अधिक तीव्र करेल.

     यात्रेची रूपरेषा आणि जनजागृती: ही यात्रा नागपूर शहरातील संविधान चौक, गांधी पुतळा (व्हेरायटी चौक, बर्डी), महात्मा फुले पुतळा, कॉटन मार्केट चौक, रा. भा. कुंभारे चौक (गांधीबाग), भारत माता चौक, बडकस चौक, संत जगनाडे महाराज चौक, तिरंगा चौक (सक्करदरा), रेशीम बाग जनरल आवारी चौक, क्रीडा चौक, तुकडोजी महाराज चौक (मेडिकल चौक), अण्णाभाऊ साठे चौक आणि दीक्षाभूमी येथे स्वागताने सज्ज होईल. दीक्षाभूमी, जी सामाजिक समता आणि न्यायाचे प्रतीक आहे, येथे यात्रेचे विशेष स्वागत आयोजित केले जाईल. यात्रेत १० ते २० चारचाकी वाहने, २५ दुचाकी, डीजे साऊंड सिस्टिमसह चारचाकी, जनरेटर, मेगा साऊंड सिस्टिम, बॅनर्स आणि प्रचार साहित्यासह १०० कार्यकर्ते सहभागी होतील. यात्रेदरम्यान विविध ठिकाणी कॉर्नर बैठका, सार्वजनिक सभा, आणि पथनाट्य यांसारख्या प्रभावी माध्यमांद्वारे ओबीसी समाजाच्या मागण्यांबाबत जनजागृती केली जाईल. या उपक्रमांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेपर्यंत हा संदेश प्रभावीपणे पोहोचेल.

     पत्रकार परिषदेत माहिती: सोमवारी नागपूर येथील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे मुख्य संयोजक श्री खेमेंद्र कटरे, श्री कैलास भेलावे, ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष श्री गोपाल सेलोकर, श्री गोपाल देशमुख, भारतीय पिछडा शोषित संघटनेचे श्री प्रेमलाल साठवणे, श्री रोशन उरकुडे, श्री रमेश शहारे, श्री शुभम तिखट, श्री मनोज वानखेडे, श्री आशुतोष लांबट, श्री मंगेश धरणे, श्री देवेंद्र समर्थ, श्री विनीत, श्री चंद्रशेखर चौधरी आणि श्री शुभम डांगे यांसह अनेक ओबीसी आणि बहुजन संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत यात्रेचा सविस्तर मार्ग आणि वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. श्री कटरे यांनी सांगितले की, “ही यात्रा ओबीसी समाजाच्या एकतेचे प्रतीक असेल आणि जातिनिहाय जनगणनेच्या मागणीसह समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करेल.”

यात्रेच्या प्रमुख मागण्या: मंडल जनगणना यात्रेद्वारे ओबीसी समाजाच्या खालील मागण्या ठळकपणे मांडण्यात येत आहेत:

• जातिनिहाय जनगणना: अनुसूचित जाती आणि जमातीप्रमाणे ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमसह जनगणना करावी.
• महाज्योतीसाठी निधी: महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (महाज्योती) १००० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा.
• ओबीसी कार्यालय आणि भवन: प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र ओबीसी कार्यालय आणि महात्मा फुले ओबीसी भवन बांधावे.
• शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी.
• घरकुल योजनेसाठी वाढीव सहाय्य: घरकुल योजनेची आर्थिक मदत ५ लाख रुपये करावी.
• पूर्ण शिष्यवृत्ती: ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १००% शिष्यवृत्ती द्यावी.
• बॅकलॉग भरती: ओबीसींच्या १ लाख रिक्त पदांचा बॅकलॉग तातडीने भरावा.
• लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी: ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यावा.
• उद्योगासाठी निधी: ओबीसी युवकांना उद्योग आणि व्यवसायासाठी इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटी रुपये द्यावे.
• स्वतंत्र वसतिगृहे: प्रत्येक तालुक्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू करावी.
• ज्ञानज्योती योजना: ७२० वसतिगृहांमधील २,१६,००० विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचा लाभ द्यावा.
• परदेशी शिष्यवृत्ती: ५०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती द्यावी.

     यात्रेचे महत्व: ही मंडल जनगणना यात्रा विदर्भातील ओबीसी समाजासाठी एक ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी उपक्रम आहे. ही मोहीम केवळ जातिनिहाय जनगणनेची मागणी राष्ट्रीय स्तरावर नेणार नाही, तर ओबीसी समाजातील विद्यार्थी, युवा आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक नवीन दिशा प्रदान करेल. संविधान चौकापासून सुरू होणारी ही यात्रा विदर्भातील प्रत्येक गाव आणि शहरात सामाजिक न्याय आणि समतेचा संदेश घेऊन जाईल आणि मंडल आयोगाच्या मूलभूत भावनेला सशक्त करेल.