महाज्योती निधीच्या कपातीवरून ओबीसी संघटनांचा नागपुरात आक्रोश

     नागपूर येथे महायुती सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) साठी अपुरा निधी आणि पीएच.डी. संशोधकांना अधिछात्रवृत्तीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 23 सप्टेंबर 2024 रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने महाज्योतीच्या 2023 मध्ये पीएच.डी. नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा शासन निर्णयही जारी झाला. परंतु, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी बुधवारी विधानसभेत महाज्योतीचे निधी थकीत असल्याचे सांगितल्याने ओबीसी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “बार्टी आणि सारथीच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती मिळत असताना फक्त ओबीसींसाठीच सरकारकडे पैसे नाहीत का?” असा सवाल ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम यांनी उपस्थित केला.

     महायुती सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षात बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीसाठी प्रत्येकी 300 कोटींच्या निधीची तरतूद केली होती. यानुसार, बार्टीला 300 कोटी आणि सारथीला 298 कोटींचा निधी मिळाला, परंतु महाज्योतीसाठी केवळ 207 कोटी रुपये देऊन 90 कोटींची कपात करण्यात आली. या कपातीमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधींवर परिणाम होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. यापूर्वी, महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळत नव्हता, तर बार्टी आणि टीआरटीआयच्या विद्यार्थ्यांना हा लाभ मिळत होता. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले, ज्याला यश मिळाले आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये सरकारने अधिछात्रवृत्तीचा निर्णय घेतला. परंतु, आता आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने ओबीसी समुदायामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

     वित्त सचिव, जे समान धोरण समन्वय समितीचे प्रमुख आहेत, त्यांच्या विभागाकडून निधी वेळेवर मंजूर न झाल्याने महाज्योतीच्या अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमांना खीळ बसली आहे. महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय मंडळाचे अध्यक्ष हे मंत्री असताना, निधी मंजुरीचे सर्व अधिकार वित्त सचिवांकडे असल्याने त्यांच्याविरुद्धही ओबीसी संघटनांमध्ये रोष आहे. उमेश कोराम यांनी सांगितले, “निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन खोटे ठरत आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर सरकार थेट घाव घालत आहे. जर निधीच मिळणार नसेल, तर महाज्योतीचे कार्यक्रम कसे चालणार? ओबीसी म्हणवणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा.”

     या मुद्द्यावर ओबीसी संघटनांनी सरकारवर भेदभावाचा आरोप केला आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, महाज्योतीला तातडीने पूर्ण निधी मिळावा आणि थकीत अधिछात्रवृत्ती त्वरित वितरित करावी. यापूर्वीच्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी दाखवलेली एकजूट आणि यश पाहता, आता पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. हा प्रश्न केवळ निधीपुरता मर्यादित नसून, ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीशी निगडित आहे, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या सभेत उपस्थितांनी सरकारच्या धोरणांविरुद्ध एकजुटीने लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सभेचे सूत्रसंचालन आणि समन्वय ओबीसी युवा अधिकार मंचाने केले, तर उपस्थितांचे आभार उमेश कोराम यांनी मानले.