पुणे, दि. १७: महाराष्ट्र विधानमंडळाने नुकताच मंजूर केलेला ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ हा घटनाविरोधी, भेदभावपूर्ण आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप करत, संविधान रक्षक वकील फोरम, पुणे यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात फोरमने पुणे येथे एका सभेत राज्यपालांना निवेदन सादर केले, ज्यात या कायद्याला पूर्णपणे रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हा कायदा नागरिकांचे मूलभूत हक्क, विशेषतः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाचा अधिकार धोक्यात आणत असल्याचे फोरमने म्हटले आहे.

      या सभेला मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्यासह माजी आमदार अॅड. जयदेवराव गायकवाड, अॅड. एल. टी. सावंत, मोहन वाडेकर, शाहिद अख्तर, जितेंद्र कांबळे, श्रीकांत अगस्ते, तौसिफ शेख, शारदा वाडेकर, अशोक धेंडे, अश्विनी कांबळे, लक्ष्मण राणे, संतोष जाधव, राजू गायकवाड यांच्यासह पुणे जिल्हा न्यायालयातील शेकडो वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या कायद्यामुळे सरकारविरोधी मत व्यक्त करणाओ्या नागरिकांवर कारवाई होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे विचारस्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचत आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

      संविधान रक्षक वकील फोरमने या कायद्याच्या भेदभावपूर्ण स्वरूपावर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते, हा कायदा कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या व्यक्तींना लक्ष्य करतो, तर उजव्या विचारसरणीच्या गटांच्या कथित गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करतो. यामुळे कायद्याची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. फोरमने हा कायदा केवळ घटनाविरोधीच नाही, तर सामाजिक समतेच्या तत्त्वांविरुद्ध असल्याचेही म्हटले आहे. त्यांनी राज्यपालांना आवाहन केले की, या कायद्यावर स्वाक्षरी न करता, तो पुनर्विचारासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाकडे परत पाठवावा.

      या सभेत उपस्थित वकिलांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या कायद्याच्या विरोधात एकजुटीने आवाज उठवला. त्यांनी सरकारला चेतावणी दिली की, जर हा कायदा रद्द झाला नाही, तर संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारले जाईल. पुणे, जे नेहमीच सामाजिक आणि राजकीय चळवळींचे केंद्र राहिले आहे, तिथून या कायद्याविरोधात सुरू झालेली ही मोहीम राज्यभर पसरेल, असा विश्वास फोरमने व्यक्त केला.

      संविधान रक्षक वकील फोरमच्या या निवेदनाने महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात खळबळ उडवली आहे. आता सर्वांचे लक्ष राज्यपालांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. हा कायदा रद्द होणार की त्याची अंमलबजावणी होणार, यावर पुणेतील वकील आणि कार्यकर्ते सजगपणे लक्ष ठेवून आहेत.