महाराष्ट्र शासन "महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम" कायदा आणू पहात आहे. तो अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. या कायद्याचे नाव महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम" असे असले तरी तो जनतेची सुरक्षा करणारा आहे असे म्हणता येणार नाही. या विधेयकाच्या द्वारे प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत. कोणत्याही व्यक्तीवर संशय आल्यास, त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल. विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे 'अन्याय्य' ठरवून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणता येऊ शकतात. हा प्रकार लोकशाहीत
असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे.

     काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना 'अन्याय्य कृत्ये' म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे. विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पत्रकारिता आणि पचार- प्रसार माध्यम स्वातंत्र्य, सामाजिक चळवळीं, लोकशाही प्रक्रिया, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर वाईट परिणाम होईल. हे विधेयक मंजूर झाले तर सर्वांचीच मुस्कटदाबी केली जाणार आहे. सरकारला जाब विचारणे, टीका करणे, सरकारच्या धोरणाविरोधात आंदोलन करणे हे सारे या कायद्यानुसार गुन्हे ठरणार आहेत, म्हणून हे विधेयक पूर्णतः रद्द करण्यात यावे.

    या विधेयकाबाबत व्यापक जनसुनावणी घ्यावी आणि नागरी समाज, तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे मत विचारात घ्यावे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने नवीन कायद्यांचे मसुदे तयार करताना संविधानिक तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. आम्ही महाराष्ट्र सरकारला आणि विधानमंडळ समितीला आग्रहपूर्वक विनंती करतो की, हे विधेयक रद्द करण्यात यावे. असे भारतीय ओबीसी शोषित संघटन व ओबीसी जनमोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष जगदिश वाडिभस्मे यांनी व्यक्त केले.