गडचिरोली: सुरजागड, झेंडेपार आणि इतर ४२ बेकायदेशीर खाण प्रकल्पांविरुद्ध गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेचा रोष उफाळून आला आहे. १३ जून २०२५ रोजी इंदिरा गांधी चौकात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) युवा शाखेच्या वतीने आयोजित एकदिवसीय धरणे आंदोलनात प्रा. अनिल होळी यांनी या प्रकल्पांचा तीव्र निषेध व्यक्त करत सर्व सामाजिक संघटना, ग्रामसभा, आणि राजकीय पक्षांना एकत्र येऊन लढा देण्याचे जोरदार आवाहन केले. या आंदोलनाने जिल्ह्यातील आदिवासी आणि स्थानिक समुदायाच्या हक्कांसाठी एक नवीन चळवळीला सुरुवात केली आहे.

      प्रा. अनिल होळी यांनी आंदोलनादरम्यान आपल्या संबोधनात स्पष्ट केले की, हे खाण प्रकल्प आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल आणि जमिनीला धोका निर्माण करत आहेत. “हे प्रकल्प पेसा कायदा १९९६ आणि वनहक्क कायदा २००६ यांचे थेट उल्लंघन करतात. बळजबरीने सुरू केलेल्या या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास तर होत आहेच, शिवाय आदिवासींच्या जीवनमानावर आणि सांस्कृतिक वारसावरही गंभीर परिणाम होत आहेत,” असे त्यांनी ठणकावले. त्यांनी प्रशासनाला या प्रकल्पांना त्वरित बंद करण्याची मागणी केली आणि सर्व समाजघटकांना या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

      या धरणे आंदोलनात ग्रामसभा, महाग्रामसभा, आणि विविध सामाजिक संस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. कॉंग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शेतकरी कामगार पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी, आणि आजाद समाज पार्टी यासारख्या राजकीय पक्षांनी या लढ्याला पाठिंबा देत आगामी जनआंदोलनात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली. विशेषतः तालुका स्तरावरील सरपंच संघटनांनी या आंदोलनाला ठाम पाठिंबा जाहीर केला. सरपंचांनी प्रशासनाला इशारा दिला की, जर बेकायदेशीर खाण प्रकल्प तातडीने बंद झाले नाहीत, तर ते सामूहिक राजीनाम्याचा निर्णय घेतील. ही भूमिका या लढ्याला अभूतपूर्व बळ देणारी ठरली आहे, कारण ग्रामपंचायत स्तरावरील हा विरोध प्रशासनासाठी एक मोठा आव्हानात्मक आवाज बनला आहे.

      आंदोलनादरम्यान उपस्थितांनी खाण प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय नुकसानावर सखोल चर्चा केली. स्थानिक आदिवासी समुदायाच्या जीवनावर या प्रकल्पांचा होणारा परिणाम, त्यांच्या उपजीविकेचे साधन असलेल्या जंगलांचा नाश, आणि पाण्याच्या स्रोतांचे प्रदूषण यासारख्या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. प्रा. होळी यांनी स्थानिक जनतेला ग्रामसभेच्या माध्यमातून आपले हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी जागरूक राहण्याचे आवाहन केले. “ग्रामसभा ही आदिवासींची सर्वोच्च संस्था आहे. तिच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प सुरू होऊ शकत नाही,” असे त्यांनी अधोरेखित केले.

      या एकदिवसीय आंदोलनात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) युवा शाखेचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांनी या लढ्याला पुढे नेण्यासाठी रणनीती आखण्याचे आश्वासन दिले. आंदोलनाने स्थानिक प्रशासन आणि खाण कंपन्यांवर दबाव निर्माण केला असून, येणाऱ्या काळात हा लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. गडचिरोलीतील हा जनआक्रोश आदिवासी हक्क आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या लढ्यासाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.