कळंब: राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन शिक्षक महासंघाने १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाविरोधात (जीआर) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या जीआरमुळे राज्यातील सुमारे २५,००० शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्यात आले असून, खाजगी शाळांना डोके मोजणीवर तर सरकारी शाळांना आधार कार्ड अपडेटवर पटसंख्या निर्धारित करत दुजाभाव केला जात आहे. यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या अन्यायकारक निर्णयाला तातडीने रद्द करण्याची मागणी करत, महासंघाने राज्यस्तरीय बैठकीत एकमुखी ठराव मंजूर केला.

     प्रदेशाध्यक्ष अनिल नाचपल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच कळंब येथे झालेल्या या बैठकीत शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील गंभीर समस्यांवर सखोल चर्चा झाली. महासंघाला नुकतीच शासन मान्यता मिळाली असून, ओबीसी समाजातील शिक्षकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी स्वतंत्र विचारपीठ म्हणून काम करण्याचा निर्धार अनिल नाचपल्ले यांनी व्यक्त केला. “हा जीआर शिक्षणाच्या मूळ हक्काला धक्का देणारा आहे. खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देत सरकारी शाळांचे खच्चीकरण केले जात आहे. आम्ही याविरोधात एकजुटीने लढा देऊ,” असे त्यांनी ठणकावले.

     राज्य सरचिटणीस संतोष भोजने यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, ओबीसी समाजातील कर्तृत्ववान व्यक्तींना अनेकदा चळवळीत योग्य स्थान मिळत नाही. त्यामुळे बहुजन समाजाच्या हितासाठी ही संघटना एकमेव व्यासपीठ म्हणून काम करेल. “ज्या शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि समाजासाठी योगदान द्यायचे आहे, त्यांना या संघटनेत संधी मिळेल,” असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी शिक्षकांच्या हक्कांसाठी सरकारशी सातत्याने संवाद साधण्याचे आणि आंदोलनाची दिशा ठरवण्याचे आश्वासन दिले.

     नाशिकचे प्रशांत शेवाळे आणि राजेंद्र खैरनार यांनी शिक्षक संघटनेत काम करताना येणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकला. त्यांनी बिंदुनामावली, पदोन्नती, आणि शिक्षक भरतीत ओबीसी समाजाला संख्येनुसार योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली. लातूरचे हिरालाल पाटील आणि संजय मळभागे यांनी शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे, शिष्यवृत्तीत वाढ करावी, आणि प्रोत्साहन भत्त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.

     हिंगोली जिल्हाध्यक्ष लहू राक्षे यांनी ओबीसी समाजाला सन्मान मिळवायचा असेल तर प्रत्येकाने गुलामगिरी झटकून स्वाभिमानाने पुढे यावे, असे आवाहन केले. “हा लढा केवळ शिक्षकांचाच नाही, तर शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि समाजाच्या सन्मानासाठी आहे,” असे ते म्हणाले. बैठकीत नवीन संघटना स्थापनेचे राज्यभरातील शिक्षकांनी स्वागत केले आणि येणाऱ्या काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

     या बैठकीला महिला प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई सुडे, उपाध्यक्ष सुखदेव भालेकर, कार्याध्यक्ष बबनराव चव्हाण, कोषाध्यक्ष संजय भोईर, प्रसिद्धी प्रमुख सचिन गडपतवार, तसेच लातूर, नाशिक, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, कोल्हापूर, परभणी, यवतमाळ, अमरावती, पुणे, सोलापूर, सातारा, धुळे, चंद्रपूर, नागपूर, बुलढाणा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे येथील जिल्हाध्यक्ष आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष भोजने यांनी, तर आभारप्रदर्शन राजेंद्र खैरनार यांनी केले.

    महासंघाने या जीआरविरोधात शासनाशी चर्चा, निवेदने, आणि आवश्यकता भासल्यास आंदोलनाची रणनीती आखली आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा लढा यशस्वी होईल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.