नवी दिल्ली, ३ मे २०२५: केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय बनला होता. विविध राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी या जनगणनेची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. सुरुवातीच्या काळात केंद्र सरकारने या मागणीला विरोध दर्शवला होता, परंतु आता या निर्णयामुळे देशातील सामाजिक संरचनेचे वास्तविक चित्र समोर येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, जातनिहाय जनगणना म्हणजे नेमके काय, तिची उद्दिष्टे आणि फायदे कोणते, तसेच याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी काय आहे, याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

जातनिहाय जनगणना म्हणजे काय?
     जातनिहाय जनगणना ही अशी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे देशातील प्रत्येक नागरिकाची जात आणि उपजात यांची अधिकृत नोंद केली जाते. या जनगणनेत नागरिकांची माहिती गोळा करताना त्यांचे वय, लिंग, धर्म, शिक्षण, आणि भाषा यांच्यासह त्यांची जात (उदा. मराठा, धनगर, माळी), उपजात आणि सामाजिक प्रवर्ग (जसे की एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल) यांचाही तपशील नोंदवला जातो. सामान्य जनगणनेत प्रामुख्याने वय, लिंग, धर्म, भाषा आणि शिक्षण यावर भर दिला जातो, ज्यामुळे एकूण लोकसंख्येचे चित्र समोर येते. परंतु, जातनिहाय जनगणनेत या सर्व माहितीव्यतिरिक्त जाती आणि उपजातींचा सखोल तपशील गोळा केला जातो, ज्यामुळे सामाजिक संरचनेचे अधिक अचूक चित्र स्पष्ट होते.

जातनिहाय जनगणनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:
     भारतात जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास ब्रिटिश काळापासून सुरू झाला. पहिली जातनिहाय जनगणना १८७१-१८७२ मध्ये ब्रिटिश प्रशासनाने सुरू केली होती. त्यानंतर १९३१ मध्ये ब्रिटिश काळात शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली. या काळात जातींची वर्गवारी प्रांत पातळीवर करण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, बंगाल प्रांतात १००० जातींची नोंद झाली, तर बॉम्बे प्रांतात (आजचा मुंबई परिसर) १४० जातींची नोंद झाली होती. या विविधतेमुळे जातींच्या वर्गीकरणात काही विसंगती निर्माण झाल्या होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकारने आजपर्यंत जातनिहाय जनगणना केली नव्हती. या काळातील ब्रिटिशकालीन नोंदी आजही काही ठिकाणी उपलब्ध आहेत, विशेषतः महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि इतर भागांमध्ये या नोंदी जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि हैदराबाद गॅझेटमध्ये सापडतात.

जातनिहाय जनगणनेची प्रमुख उद्दिष्टे:
     जातनिहाय जनगणनेची अनेक महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते. पहिले उद्दिष्ट म्हणजे जनतेतील विविध जातींचे अचूक प्रमाण जाणून घेणे. दुसरे, मागास, वंचित आणि अल्पसंख्याक घटकांची खरी सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती समजून घेणे, जेणेकरून त्यांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलता येतील. तिसरे, या जनगणनेच्या आधारे सामाजिक आणि आर्थिक योजनांची प्रभावी आखणी करणे. चौथे, आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा आणि नोकऱ्यांमध्ये न्याय्य वाटप सुनिश्चित करणे, ज्यामुळे सर्व घटकांना समान संधी मिळतील.

जातनिहाय जनगणनेचे फायदे:
जातनिहाय जनगणनेमुळे अनेक फायदे मिळतात, जे सामाजिक न्याय आणि समानतेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

• अचूक आकडेवारी: या जनगणनेतून जातींची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल. १९३१ नंतर प्रथमच ओबीसी, एससी, एसटी आणि इतर जातींचे नेमके प्रमाण समोर येईल. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना समाजरचनेचे वास्तविक चित्र समजेल, ज्याचा उपयोग धोरण आखणीमध्ये होईल.
• सामाजिक न्याय: ‘ज्याचे जितके प्रमाण, त्याला तितका हक्क’ या तत्त्वानुसार, जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे आरक्षण, विविध योजना आणि संसाधनांचे वाटप योग्य पद्धतीने करता येईल.
• धोरणात सुधारणा: शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, आणि महिलांच्या विकासासारख्या क्षेत्रांसाठी लक्ष्य केंद्रित योजना आखता येतील. लाभार्थ्यांची अचूक संख्या निश्चित झाल्यावर त्यांच्या कल्याणासाठी प्रभावी धोरणे राबवणे शक्य होईल.
• वंचित जातींना प्रतिनिधित्व: अनेक लहान आणि दुर्लक्षित जातींची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने त्या उपेक्षित राहतात. या जनगणनेमुळे त्यांची ओळख, प्रतिनिधित्व आणि राजकीय दबावगट निर्माण होण्यास मदत होईल.
• आरक्षणाचे पारदर्शक वितरण: सध्याच्या आरक्षणावर पुनर्विचार करणे शक्य होईल. पुराव्यांच्या आधारे ज्यांना खरी गरज आहे, त्यांना आरक्षणात समाविष्ट करता येईल आणि गरजेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण कमी-जास्त करता येईल.
• समानता: आकडेवारीवर आधारित धोरणांमुळे विविध जातींमधील शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक समावेश वाढेल, ज्यामुळे सामाजिक समानता साध्य होण्यास मदत होईल.
• ओबीसींसाठी विशेष फायदा: केंद्राकडे ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अधिकृत आकडा नाही. जातनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व आणि योजनांमधील वाटा निश्चित होईल, ज्यामुळे त्यांना योग्य हक्क मिळतील.
• योजनांची प्रभावी आखणी: स्थानिक पातळीवर सामाजिक घटकांचे चित्र स्पष्ट झाल्याने राज्य आणि जिल्हा पातळीवर प्रादेशिक गरजांनुसार योजना आखणे सुलभ होईल.

जातनिहाय जनगणनेमुळे देशातील सामाजिक आणि आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी एक ठोस पायाभरणी होईल. ही जनगणना केवळ आकडेवारी गोळा करण्यापुरती मर्यादित नसून, ती सामाजिक न्याय, समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाचे एक साधन ठरेल. या निर्णयामुळे देशातील मागास आणि वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवे दरवाजे खुले होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.