पुणे, २७ एप्रिल २०२५: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केलेला अहवालच बेकायदा असल्याचा धक्कादायक खुलासा सामाजिक कार्यकर्त्या मृणाल ढोले-पाटील यांनी केला आहे. या अहवालामुळे शासनाचे तब्बल ३२७ कोटी रुपये पाण्यात गेले असून, आयोगाच्या संशयास्पद कामकाजामुळे त्याच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयोगाच्या सदस्य सचिव आशाराणी पाटील यांची तातडीने हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी ढोले-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना शासनाकडे केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन

     पत्रकार परिषदेत बोलताना मृणाल ढोले-पाटील यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट करत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. या निकालाचा स्पष्ट भंग करत आयोगाने मराठा आरक्षणाचा अहवाल सादर केला, जो पूर्णपणे बेकायदा आहे. या प्रक्रियेत शासनाचे ३२७ कोटी रुपये पाण्यात गेले असून, यामागील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे."

आयोगाच्या सदस्य सचिवावर गंभीर आरोप

     ढोले-पाटील यांनी आयोगाच्या सदस्य सचिव आशाराणी पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांच्या तातडीने हकालपट्टीची मागणी केली. "आशाराणी पाटील यांची नियुक्तीच बेकायदा असून, यामुळे आयोगाची वैधता धोक्यात आली आहे. शासनाने त्वरित त्यांची हकालपट्टी करून पारदर्शक पद्धतीने पात्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) करावी आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ती पार पाडावी," असे त्या पुढे म्हणाल्या.

चौकशीसाठी जोरदार मागण्या

  मृणाल ढोले-पाटील यांनी आयोगाच्या संशयास्पद कामकाजावर प्रकाश टाकत अनेक मागण्या शासनासमोर ठेवल्या. त्यांनी सांगितले की, "आयोगाच्या ३२७ कोटींच्या मंजुरी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सखोल चौकशी सक्तवसुली संचलनालयामार्फत (ईडी) व्हावी. आयोगाने सर्व प्रलंबित आरटीआयना प्रतिसाद द्यावा, सर्वेक्षण डेटा, आर्थिक नोंदी आणि नियुक्ती तपशील सार्वजनिक करावेत. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयात आयोगाच्या अहवाल आणि नियुक्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीला गती मिळावी." या मागण्यांमुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

   मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, आयोगाच्या या बेकायदा अहवालामुळे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. ढोले-पाटील यांच्या मते, आयोगाने पारदर्शकतेने काम न करता शासनाच्या पैशांचा गैरवापर केला आहे. यामुळे मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्याऐवजी केवळ राजकीय खेळ खेळला गेला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. या प्रकरणी शासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.