लेखक - प्रेमकुमार बोके

     काही वर्षांपूर्वी शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने दिलेली *भीक नको, हवे घामाचे दाम* ही घोषणा प्रचंड लोकप्रिय झाली होती.आज पुन्हा त्या घोषणेची आठवण येत आहे.कारण त्या घोषणेमध्ये शेतकरी संघटनेने सरकारला कोणत्याही फुकटच्या योजना किंवा पैसा मागितला नव्हता तर सरकारला शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे दाम मागितले होते.सरकारच्या कोणत्याही भिकेवर शेतकऱ्यांना जगायचे नव्हते तर आपल्या पिकाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची रास्त मागणी होती आणि आजही ती मागणी सुरूच आहे.आज राज्यात आणि देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो; लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करून त्यांची मते मिळवण्यासाठी अनेक लोकप्रिय योजना चालू करण्यात येतात.त्याद्वारे लोकांना काही आर्थिक लाभ दिला जातो व आपल्या पदरात मते पाडून घेतली जातात.काही दिवसानंतर या योजना बंद पडतात. सध्या विविध राजकीय पक्षांनी लोकांना बऱ्याच गोष्टी मोफत,अल्प दरात किंवा पैशाच्या स्वरूपात देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यामुळे देशात एक वेगळ्या प्रकारची मोफत मागणारी व्यवस्था निर्माण झाली असून दुसऱ्या बाजूला या योजनांच्या विरोधात असणारा एक मतप्रवाह आपल्याला दिसून येतो.भारताने लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली आहे.त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला सुखसमाधानाचे जीवन प्रदान करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.गरीब-श्रीमंत असा भेद न करता सरकारला आपल्या तिजोरीतून प्रत्येक नागरिकाचे कल्याण कसे करता येईल यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असते.त्यासाठीच आपल्या देशात दरवर्षी अर्थसंकल्प मांडला जातो. प्रत्येक राज्याचे सुद्धा वेगवेगळे अर्थसंकल्प मांडले जातात.परंतु या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केवळ राजकीय फायदा पाहिला जातो. त्यामध्ये कुठेही समतोल आढळत नाही.ज्या राज्यात पुढील काही दिवसात निवडणुका असेल किंवा ज्या राज्याच्या निवडणुकीत आपल्याला चांगले मते मिळाले असतील किंवा ज्या राज्यात आपले सरकार आहे अशा राज्यांना केंद्राकडून जास्त पैसा दिला जातो आणि राजकीयदृष्ट्या आपल्या फायद्याची नसलेली राज्ये दुर्लक्षित ठेवली जातात.सर्वांना समान न्याय हे तत्व जर आपण स्वीकारले असेल तर राजकीय नफा तोट्याचा विचार करण्यापेक्षा देशातील प्रत्येक नागरिकाला अर्थसंकल्पात समान स्थान असणे आवश्यक आहे.

     सरकार ज्या योजना जाहीर करते त्या पाहिल्यानंतर अनेकदा असे वाटायला लागते की सरकार देशातील जनतेला भिकाऱ्यासारखी वागणूक देत आहे.शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये टाकून आपण शेतकऱ्यांवर फार उपकार करीत आहोत असा असा आव आणला जातो.परंतु त्यापेक्षा शेतकऱ्यांची अनेक दिवसापासूनची उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची मागणी आणि एमएसपी ची गॅरंटी सरकार मान्य का करीत नाही ? ही मागणी मान्य केली तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे चीज होईल. एकीकडे दोन हजार रुपये मदत जाहीर करायची आणि दुसऱ्या बाजूने शेतीला लागणारे खते,बी बियाणे,औषधे यांच्या किमती भरमसाठ वाढवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करायची व उद्योगपतींचे खिसे भरायचे ही नीती चुकीची आणि घातक आहे.देशाच्या अर्थसंकल्पात दिवसेंदिवस शेतीवरील खर्च कमी होत आहे.त्यामुळे कृषीवर आधारित असलेली सर्वाधिक जनता आर्थिक विषमतेला बळी पडत आहे.फुकट्या योजना लागू करीत असताना शिक्षण व्यवस्थेवरील खर्च मात्र दरवर्षी कमी होत आहे आणि देशातील शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करून टाकली आहे.आरोग्यवस्थेचीही अवस्था तीच आहे.शिक्षण,आरोग्य,कृषी यासारखे महत्त्वपूर्ण विषय दुर्लक्षित ठेवून केवळ निवडणुकीचा विचार करून लोकांना फुकट देण्याची जी सवय राजकीय पक्षांनी लावलेली आहे ती देशाला अधोगतीकडे नेणारी आहे.यासाठी देशातील सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहे.उद्योगपतींना दरवर्षी कर्जमाफीच्या खिरापती वाटल्यापेक्षा त्यांना आपल्या उद्योगातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती कशी होईल आणि कामगारांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला कसा मिळेल यासाठी कठोर नियम करणे आवश्यक आहे.ज्यांना गरज आहे त्यांच्या कटोऱ्यात काहीच नाही आणि जे अरबपती आहे त्यांचे हजारो कोटींचे कर्ज माफ होत आहे.सामान्य लोकांना मात्र हजार, दोन हजार रुपये देऊन त्यांना लाचार आणि गुलामासारखी वागणूक दिली जात आहे.

     हे असे हजार,दोन हजार रुपये वाटल्यापेक्षा देशात रोजगार कसे निर्माण होतील, देशाची शिक्षण व्यवस्था कशी सुदृढ होईल,ग्रामीण भागामध्ये छोटे छोटे उद्योग कसे उभारता येतील,ज्या भागात जे पीक होते त्यावर त्याच भागात त्या त्या पिकांवर प्रक्रिया करणारे कारखाने कसे उभे होतील आणि त्यातून त्या परिसरात तरुणांना कसा रोजगार उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करणे सरकारची जबाबदारी आहे.हे न करता सवंग लोकप्रियतेसाठी जनतेला थातूरमातूर मदत करण्याचा देखावा करून राशनच्या रांगेमध्ये तासंतास उभे करणे व त्यांना सरकारच्या मदतीवर जगायला भाग पाडणे ही देशासाठी लज्जास्पद बाब आहे. लोकांना मोफत किंवा कमी किमतीत धान्य वाटप करून शेतकऱ्यांच्या घामाचे दाम कमी करणे आणि लोकांना फुकटचे खाऊ घालून काम करण्याची वृत्ती थांबविणे ही गोष्ट देशाला मागे नेणारी आहे.

     देश अनेक वर्षापासून विकसनशील अवस्थेत आहे आणि तो विकसित होण्याची कोणतीही चिन्हे आता दिसत नाही.याला कारण केवळ मतांसाठी लोकांना निष्क्रिय बनवणाऱ्या योजना सरकारने आणल्यामुळे लोकांची काम करण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस कमी झाली आहे. त्याचे परिणाम अनेकांना भोगावे लागत असून शेतकऱ्यांना त्याचा फार मोठा फटका बसला आहे.ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना अनेक मोफत योजना मिळत असल्यामुळे शेतीवर काम करायला मजूर मिळत नाही आणि जो थोडाफार मजूर उपलब्ध होतो त्याने आपली दर प्रचंड वाढविले आहे.एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला योग्य भाव देत नाही आणि दुसरीकडे शेतमजूर शेतकऱ्याला जगू देत नाही.या दुष्टचक्रात शेतकरी सापडल्यामुळे रात्रंदिवस शेतात राबूनही त्याला त्याच्या घामाचे दाम मिळत नाही.म्हणजेच जो प्रचंड कष्ट करतो तो उपाशी आणि जो कष्ट करत नाही तो मात्र तूपाशी अशी परिस्थिती सरकारच्या तथाकथित लोकप्रिय योजनांमुळे निर्माण झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून देश सध्या जगाच्या तुलनेत आर्थिक दृष्ट्या प्रचंड मागे आहे.सरकारने कितीही मोफत योजना आणल्या तरी देश इंग्लंड,अमेरिका,जपान सारखा भरभराटीला येणार नाही. ज्याला ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्याला ते न देता फालतू गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून देश डबघाईला आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशाच्या तिजोरीत किती पैसा आहे याचा विचार न करता  निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्ष योजना जाहीर करतात आणि नंतर या योजनांचा पैसा वस्तूंचे भाव वाढवून जनतेकडूनच दुपटीने वसूल करतात हे मात्र अजूनही आमच्या लोकांच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे आम्हाला फुकट द्या,माफ करा,अल्प किमतीत द्या या मागण्या करण्यापेक्षा या देशात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येकाला पहिलीपासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत मोफत शिक्षण कसे मिळेल ही एक मागणी जरी सरकारने मान्य केली तर निश्चितच अनेक गोष्टींवर पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.

प्रेमकुमार बोके, अंजनगाव सुर्जी