ओबीसी - मराठा संघर्षाचे सातवे पर्वः भाग-8

लेखकः -प्रा. श्रावण देवरे

(प्रकरण-1)

घर मे घुस के मारा !

     सहावे पर्व मध्येच सोडून मला शेवटच्या सातव्या पर्वावर यावे लागत आहे. याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण हे की, सहाव्या पर्वातील घडामोडी ज्या काळात (2018-19 मध्ये) घडत होत्या त्याच काळात मी भरपूर लिहीलेले आहे. त्यातील काही लेख पुनर्प्रकाशित केलेत की आपल्या वाचकांना सहाव्या पर्वाचा इतिहास समजून घेता येईल. दुसरे कारण असे की, आता वर्तमानात ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यावर आत्ताच लिहीणे योग्य होईल. म्हणून मला सातव्या पर्वावर उडी मारावी लागत आहे.

    3 ऑक्टोंबर 2016 च्या नाशिक ओबीसी महामोर्च्याने मराठ्यांच्या लाख मोर्च्यांनी निर्माण केलेली महाराष्ट्रव्यापी दहशत नष्ट केली होती. म्हणून मी त्या लेखाला ‘‘... भुजबळांमुळे ‘झाले मोकळे आकाश!’’ असे शिर्षक दिले होते. आता पुन्हा जरांगेच्या मराठा गुंडांनी जाळपोळ करून राज्यात सर्वत्र दहशत निर्माण केली होती, ती दहशतही भुजबळांच्या 17 नोव्हेंबर 2016 च्या अंबड महासभेने चुटकीसरशी नष्ट केली आहे. पुन्हा दुसर्‍यांदा भुजबळसाहेबांनाच पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रावरच मराठा-दहशतीचं नावाचं काळ सावट नष्ट करावं लागलं! म्हणून अंबडच्या सभेचं विश्लेषण करतांना मी शिर्षक दिले होते- ‘‘अंबडची महाकाय सभाः ओबीसी इतिहासातील सुवर्ण पान’’

    आता इतिहासाचे पुढील सुवर्ण पान लिहीण्याची जबाबदारी नव तरूणांवर आलेली आहे. आणी या नव तरूणांचे नेतृत्व करीत आहेत- हाके+वाघमारे+ससाणें हे नवतरूण. लाखांच्या सभा व उपोषणाच्या मंडपातील हजारो ओबीसींची उपस्थिती पाहता आम्हाला 1980-90 च्या काळातील ओबीसींच्या सभा व बैठकांची आवर्जून आठवण होत होती. त्याकाळी ओबीसींची एक बैठक घ्यायची म्हणजे प्रचंड धावपळ तारेवरची कसरत होती. त्याकाळी ना मोबाईल, ना सोशल मिडिया! घरात टेलीफोन घेण्याची अवकात नाही. गावागावात जाऊन सभा घेतांना तेथील हिंदूत्ववादी पक्ष व संघटनांचा विरोध ठरलेलाच असायचा! हिंदुत्ववादाच्या नावाने मंडल आयोगाला विरोध करणारे हे धर्मवीर ओबीसी जातीचेच होते. मंडल आयोगांच्या सभांना विरोध करणारे हेच धर्मवीर 1993 नंतर ओबीसी सर्टिफिकेट काढण्यासाठी तहसीलदार व कलेक्टर कचेरीवर चकरा मारतांना दिसत होते. त्या काळातील मंडल आयोगाशी संबंधीत ओबीसींच्या भय-कथा मी नंतर केव्हा तरी स्वतंत्रपणे लिहीन. आपण आजच्या संभाव्य पर्यायावर चर्चा करू या!

     हाके व वाघमारे यांनी उपोषणासाठी वडीगोद्री गाव निवडले, यात त्यांची युद्धशास्त्र पारंगता सिद्ध होते. युद्धशास्त्रात एक सिद्धांत फार महत्वाचा असतो, आणी तो म्हणजे युद्धाचे मैदान निवडण्याचा! शत्रूला युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच अर्धमेला करायचे असेल तर त्याला त्याच्या अंगणात जाऊनच ललकारले पाहिजे. हाके व वाघमारे यांनी अंतरवलीसराटी मध्ये जाऊन उपोषणाचे गगनभेदी रणशिंग फुंकले आणी तिकडे जरांगेची पुंगी पी पी करायला लागली. म्हणून मी या पहिल्या प्रकरणाचे नांव ठेवले- ‘‘घर मे घुस के मारा!’’

    पत्रकारांनी हाके व वाघमारेंच्या उपोषणाबद्दल प्रश्न विचारताच जरांगे गोंधळला व पळ काढत म्हणाला की, ‘मी वाघमारे व हाकेंना शत्रू मानत नाही. माझा एकच शत्रू आहे, तो म्हणजे भुजबळ!’ जर जरांगे खरोखर मराठा आरक्षणासाठी लढत असेल तर त्याने हाके+वाघमारे+ससाणेंच्या उपोषणाची दखल घेऊन त्यांनी केलेल्या मागण्यांवर बोलायला पाहिजे होते. परंतू तिन्ही उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या वैचारिक पातळीवरच्या असल्याने त्यांना उत्तर देण्याइतका अभ्यास जरांगेकडे नाही.

    जरांगे एकट्या भुजबळांनाच शत्रू का मानतो? या प्रश्नाचे उत्तर एकदम सोपे आहे. भुजबळसाहेब हे मंत्री आहेत, संवैधानिक पदावर आहेत व त्यांच्या नावाभोवती दरारा असलेले वलय आहे. अशा ‘मोठ्या’ माणसाला शिव्या दिल्या, अरे-तुरेची भाषा वापरली की चवली-पावलीच्या खडकू लोकांना लाखभर प्रसिद्धी मिळते. शिव्या द्यायला अभ्यासही लागत नाही व अक्कलही लागत नाही. आणी या दोन्ही अमूल्य वस्तू जरांगेच्या मेंदूत नाहीत. दुसरे महत्वाचे असे की, भुजबळसाहेबांना पदाच्या मर्यादा आहेत. त्या मर्यादा सोडून जरांगेच्या हीन व नीच पातळीवर त्यांना येणे शक्य नाही, हे ओळखूनच जरांगेने शत्रू म्हणून भुजबळांची निवड केली आहे. सत्तेत असलेल्या भुजबळांना मंत्रीपदाचा वापर करुन जरांगेला धडा शिकविता येईल का?

    मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंना नारायण राणे यांनी (शाब्दिक) कानाखाली लावली. हा अपमान सहन न झाल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राणे यांना एखाद्या छपरी चोरासारखे उचलून जेलमध्ये टाकले. विशेष म्हणजे नारायण राणे हे त्यावेळी केंद्रीय मंत्री होते. आणी तरीही अटकेच्या भीतीने राणे हे नाशिकच्या बीळातून निघून कोकणच्या बीळात जाऊन लपले होते. परंतू जातीव्यवस्थेच्या मडक्यांच्या उतरंडीत ब्राह्मण-ठाकरे सर्वात वरच्या मडक्यात आहेत व मराठा राणे दुय्यम मडक्यात! ‘‘ब्राह्मण म्हणून कोण मुलाहिजा करतो’’ अशी डरकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फोडली खरी, परंतू कारकून म्हणून छत्रपतींची नोकरी करणार्‍या दरबारी ब्राह्मणांनी धर्माचं हत्यार उचलले आणी शिवरायांनाच शूद्र ठरवून त्यांचा निकाल लावला. जे छत्रपती शिवाजी राज्यांना जमलं नाही ते आजच्या मांडलिक मराठ्यांना काय जमणार आहे? भुजबळ तर अगदी खालून दोन नंबरच्या मडक्यात आहेत. त्यामुळे जरांगेला कायद्याचा हिसका दाखवण्याची हिम्मत भुजबळांमध्ये असूच शकत नाही. दोष भुजबळांचा नाही, व्यवस्थेचा आहे.

    भुजबळ जरांगेला जेलमध्ये टाकू शकत नाही, कारण त्यांच्याकडे फक्त मंत्रीपद आहे, सत्ता नाही. मुख्यमंत्री मराठा, गृहमंत्री ब्राह्मण व दोन उपमुख्यमंत्रीपैकी एक मराठा व दुसरा ब्राह्मण, अशी एकहाती सत्ता ब्राह्मण-मराठ्यांच्या हाती असतांना शूद्र ओबीसी असलेल्या भुजबळांना कोण विचारतं? केवळ लाल दिव्याची गाडी व एक बंगला दिला म्हणजे कुणीही मंत्री होत नाही व सत्ताधारीही होत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये भुजबळांना दोन नंबरचे स्थान आहे. कोणत्याही कार्यक्रमात वा बैठकीत अजीत पवार भुजबळांना ज्येष्ठ नेते म्हणून आपल्या शेजारी बसवतात. परंतू भुजबळांना चवली-पावलीच्या खडकू जरांगेने शीव्या दिल्या म्हणजे आपल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचाही तो अपमान आहे, असे अजित पवारांना कधीच वाटले नाही. कारण शिव्या देणारा अजित पवारांच्या जातीचा आहे. आपल्या मंत्रीमंडळातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याला शीव्या दिल्या जात आहेत, हा आपल्या मंत्रीमंडळाचाही अपमान आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदेंना कधीच वाटले नाही. कारण शिव्या देणारा शिंदेच्या मराठा जातीचा आहे व शिव्या खाणारा शूद्र ओबीसी जातीचा! फडणवीसांना हे सर्व हवेच आहे, महाराष्ट्राचा मणीपूर घडवू इच्छिणार्‍या ब्राह्मणांना या प्रकाराबद्दल ना लाज, ना शरम! त्यांनी तर कमरेचं सोडून डोक्याला केव्हाच गुंडाळून घेतलेलं आहे! ओबीसी विरुध्द मराठा, महार विरुध्द मातंग, आदिवासी विरुद्ध धनगर, माधव-ओबीसी विरुध्द मायक्रो ओबीसी असे वाद पेटवत असतांना प्रत्येक ब्राह्मणांच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटणे स्वाभाविक आहे, कारण मनुस्मृती पुन्हा जीवंत करण्याचा हाच महामार्ग आहे.

    पाय-पुसण्या किंमतीच्या या मंत्रीपदाचा राजीनामा भुजबळसाहेबांनी दिला आणी ते रणांगणात उतरलेत. केजरीवाल यांना अनेकवेळा अटक झाली व देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप असूनही केजरीवाल अजुनही मुख्यमंत्रीपद सोडत नाहीत. कारण मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यासाठी फार मोठी हिम्मत लागते. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1952 साली मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेबांच्या नंतर भुजबळच आहेत, ज्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी 2023 साली राजीनामा दिला. भुजबळांनी ही हिम्मत दाखवली व जहांमर्द असल्याचे सिद्ध केले. परंतू राजीनामा स्वीकारण्याची हिम्मत ना मुख्यमंत्री शिंदेंमध्ये आहे, ना दोघा उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये! त्यामुळे या मराठा-ब्राह्मणांची मर्दानगी शंकास्पद बनलेली आहे.

    सातव्या पर्वाच्या उत्तरार्धात मी ओबीसींसमोरील दोन पर्यायांची चर्चा करणार आहे. तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

- प्रा. श्रावण देवरे

संस्थापक-अध्यक्ष,  ओबीसी राजकीय आघाडी,  संपर्कः 88301 27270, ईमेलः obcparty@gmail.com