ओबीसी - मराठा संघर्षाचे सहावे पर्वः भाग - 7

लेखकः -प्रा. श्रावण देवरे

     लाखांचे मराठा मोर्चे निघत असतांना मुख्यमंत्री फडणवीस हे मराठा जातीला टिकणारे आरक्षण देण्याची ग्वाही देत होते. फडणवीसांनी त्या दिशेने एकेक पाऊल टाकायला सुरूवात केली. ज्या चूका 2014 साली मराठ्यांना आरक्षण देतांना मुख्यमंत्री चव्हाणांनी केल्या होत्या, त्या चूका टाळल्या की मराठ्यांना टिकाऊ आरक्षण देता येईल, असा फडणवीसांना आत्मविश्वास होता. फडणवीसांचा हा आत्मविश्वास फाजील होता, हे आम्ही त्याकाळी सोशल मिडियातून व टिव्ही चॅनल्सवरून मराठ्यांच्या व फडणवीसांच्या लक्षात आणून दिले होते, परंतू मूर्ख बनण्यासाठी एखादा समाजघटक आतूर होत असेल तर मूर्ख बनविणारा मागे कसा हटेल? लाखांच्या मोर्च्यावर आरूढ होऊन बेधुंद झालेले दोन्ही अतिउत्साही खूपच जोशात होते.

     मराठा आरक्षण देण्यासाठी फडणवीसांनी कोणती पाऊले उचचलीत व कोणती काळजी घेतली, ते आता आपण पाहू या!

1) फडणवीसांनी पहिले पाऊल टाकले ते राज्य मागास आयोग गठन करण्याचे. माजी मुख्यमंत्री चव्हाणांनी 2014 साली अस्तित्वात असलेल्या राज्य मागास आयोगाला बाजूला सारून राणे समिती नेमून मराठा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता, म्हणून तो प्रयत्न हायकोर्टात फसला होता.

2) फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर बरीच वर्षे राज्य मागास आयोग अस्तित्वातच नव्हता. मराठा जातीला आरक्षण देण्याच्या वेळी फडणवीसांना राज्य मागास आयोग गठीत करण्याची गरज भासली. फडणवीसांनी राज्य मागास आयोगाचे गठण करतांना जास्तीत जास्त सदस्य मराठा जातीचे असतील, याची काळजी घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष मराठा जातीचे व आयोगातील दोन सदस्यांचा अपवाद वगळता बहुतेक सर्वच सदस्य हे मराठा जातीचे होते.

3) मराठा जातीचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी खाजगी संस्थांना काम देण्यात आले. त्यात एक संस्था ब्राह्मणांची होती व दुसरी मराठ्यांची होती.

या सर्व प्रक्रियेत फडणवीसांनी संविधान, सुप्रिम कोर्ट, लोकशाही व नैतिकता गुंडाळून ठेवली. ती कशी ते पहा-

1) राज्य मागास आयोग हा ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व त्यासंबंधातील शिफारशी राज्य सरकारला करण्यासाठी असतो. एखाद्या अ-मागास जातीने ‘मागास असल्याचा दावा केला तर आयोगातर्फे सर्व्हे करून शासनाला शिफारस केली जाते. असे असतांना फडणवीसांनी ओबीसींसाठी असलेल्या आयोगाला मराठा आयोग बनविला, ही बाब अत्यंत अनैतिक व निंदनीय होती.

2) सुप्रिम कोर्टाच्या 1992 च्या मंडल आयोगाच्या जजमेंटमध्ये राज्य मागास आयोगाचे गठण कसे करावे यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे सांगीतली आहेत. त्याप्रमाणे आयोगाचा अध्यक्ष व सदस्य हे निःपक्षपाती असले पाहीजे. परंतू फडणवीसांनी राज्य मागास आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायधिश गायकवाड यांची नियुक्ती केली. हे गायकवाड मराठा जातीचे होते व मराठा आरक्षणाचे जाहीर पक्षपाती होते. तसेच आयोगातील इतर मराठा सदस्यही पक्षपाती होते.

3) सुप्रिम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे आयोगाचे सदस्य हे संबंधित विषयात तज्ञ असले पाहिजेत. परंतू आयोगाचे नियुक्त सदस्य हे कोणत्याही विषयात तज्ञ नव्हते.

4) आतापर्यंतच्या सर्व राज्य मागास आयोगांनी जातीच्या सर्वेक्षणाचे काम स्वतः केले आहे. बाहेरच्या शासकीय वा अशासकीय संस्थांकडून सर्व्हे कधीच केलेला नाही. परंतू गायकवाड आयोगाला विचारात न घेता स्वतः फडणवीसांनी पक्षपाती असलेल्या मराठ्यांच्या व ब्राह्मणांच्या संस्थेला सर्व्हे करण्याचे काम देण्यात आले, त्यांना लाखो रूपयांचे पॅकेज शासनाच्या तिजोरीतून देण्यात आले.

5) फडणवीसांनी राज्य मागास आयोगाच्या अध्यक्षपदी आधी म्हस्के नावाचे माजी न्यायधीश नियुक्त केलेले होते. ते मराठा जातीचे होते व मराठा आरक्षणाचे पक्षपाती होते. म्हस्के हे मराठा क्रांती मोर्च्याच्या ‘मराठा आरक्षण समीतीचे उपाध्यक्ष होते. तसेच ते न्यायधीश असतांना भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांच्या घरावर धाडी पडलेल्या होत्या. अशा कलंकीत व पक्षपाती माजी न्यायधीशाला ओबीसी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यामागे फडणवीसांचा हेतू शंकास्पदच होता. म्हस्के यांच्या मृत्युनंतर आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायधीश गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. गायकवाड हेही मराठाच होते. महाराष्ट्रातील सर्व मराठेतर माजी न्यायधीश मरून गेलेले आहेत, असे गृहीत धरून दोन्ही वेळा मराठा जातीचाच न्यायधीश नेमण्यात आला.

    काहीही झाले तरी मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच असा चंग बांधलेल्या फडणवीसांनी अक्षरशः लाज-शरम सोडली व कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले होते. ‘‘महाराष्ट्रातील सर्व समस्या संपल्या आहेत व सर्व जाती-धर्माचे लोक सुखी-समृद्ध झालेले आहेत, एकमेव मराठा जात भीखेला लागली असून ती प्रचंड दुःखात कसेतरी झोपडपट्टीतले दिवस काढून जगत आहे, या जातीला आरक्षण दिले नाही तर ती कोणत्याही क्षणी मरुन पडेल’’, असे खोटे नरेटिव्ह पसरविण्यासाठी फडणवीस व सर्वपक्षीय मराठा आमदार-खासदार-मंत्री रोज सकाळ-संध्याकाळ टिव्हीसमोर कोकलत होते व मुलाखती देत होते. अर्थात लोकशाहीवादी, संविधानवादी व सूज्ञ माणसाच्या डोक्यात मराठा आरक्षण देण्याचा विचार येऊच शकत नाही, त्यासाठी कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळावे लागते. नको ते फडके गुंडाळल्यावर डोक्यातील मेंदू सडका होतो व सडक्या मेंदूतूनच मराठा आरक्षण देण्याचा विचार उगवू शकतो. मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे (2004), मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (2014), मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (2018) व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (2024) या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळल्यावरच त्यांना मराठा आरक्षण देणं शक्य झालेलं आहे.

    अशा प्रकारे अनैतिक, असंवैधानिक मार्गाने नियुक्त केलेल्या गायकवाड आयोगाने कसा अहवाल दिला असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सादर होताच काय काय घटना घडल्या व त्या काळात वेगवेगळ्या ओबीसी जातीचे कोणते जात-नेते एकत्र येऊन माझ्या मार्गदर्शनाखाली कसे लढलेत, याचा तपशीलवार आढावा मी त्याचवेळी अनेक लेख लिहून प्रकाशित केलेला आहे. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2018-19 च्या काळात लिहीलेले बहुजननामातील हे दहा लेख आजच्या घडामोडींवर तंतोतंत लागू होत आहेत. म्हणून हे सर्व लेख मी नंतर पुनर्प्रकाशीत करणार आहे. परंतू, तत्पूर्वी या लेखमालेतील शेवटच्या सातव्या पर्वात मी अत्यंत निकडीच्या व तातडीच्या प्रश्नावर चर्चा करणार आहे. ताबडतोबीने लिहीणे गरजेचे आहे. म्हणून पुढच्या ओबीसीनामातील लेखात मी अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकणार आहे.

तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

- प्रा. श्रावण देवरे

संस्थापक-अध्यक्ष,  ओबीसी राजकीय आघाडी,  संपर्कः 88301 27270 ईमेलः obcparty@gmail.com