लेखकः -प्रा. श्रावण देवरे

      (पुर्वार्ध) जगात ब्राह्मण जात नावाचा समाज घटक जितका लवचिक आहे, तितका लवचिक समाजघटक जगात दुसरा कोणताच सापडणार नाही. आपल्याच जातीच्या व्यापक हितासाठी आपल्याच जातीच्या माणसाला ठार मारणे (डॉ. नरेंद्र दाभोळकर) हे महान व पवित्र (?) कार्य केवळ ब्राह्मणच करू शकतात. त्याचप्रमाणे आपल्याच ब्राह्मण जातीच्या विरोधात बोलणारे लोक बहुजनांमध्ये तयार करणे किंवा बहुजनांमधून ब्राह्मण जातीला शिव्या देणार्‍या संघटना निर्माण करणे, हे काम केवळ ब्राह्मणच करू जाणेत. स्वतःच्या जातीला शिव्या देणारे लोक किंवा सघटना बहुजनांमधून का तयार करत असतील हे ब्राह्मण? कारण बहुजनांमधून तयार केलेले लोक अथवा संघटना त्यांच्या नियंत्रणात असतात व त्यांचा वापर योग्य वेळी योग्य ठिकाणी करून बहुजनांमध्ये फुट पाडता येते. त्यांना व्यापक ब्राह्मण हितासाठी वापरता येते. ब्राह्मणविरोधी लढा ऐन भरात आला की या संघटना दगाफटका करतात, आपल्याच बहुजनांशी गद्दारी करतात व छोट्याशा स्वार्थासाठी ब्राह्मण छावणीला मजबूत करतात. अशी उदाहरणे दलित-बुद्धिस्टांमध्ये, ओबीसींमध्ये, आदिवासींमध्ये आहेत. मराठ्यांमध्ये अशा संघटनांचे पेव फुटलेले आहे. अलिकडे उघड झालेले सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ‘मराठा सेवा संघ’ होय!

      मराठा महासंघ उघडपणे ब्राह्मणांच्या आशिर्वादाने स्थापन झाला होता, हे त्याने मंडलविरोध व रिडल्स-दहन करून सिद्ध केले होते. त्यामुळे मराठा जात एकटी पडली व ओबीसींनी त्यांचा सहज पराभव केला. मंडल आयोग मिळवून ओबीसी जिंकला. त्यामुळे आता मंडल आयोगाच्या विरोधात लढून काहीच उपयोग नाही. आता लढाई ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात सुरू झाली. ओबीसी यादीत मराठा जात घुसवायची किंवा सरळ-सरळ कुणबी जात चोरून ओबीसीमध्ये घुसखोरी करायची असे ठरले. ही लढाई मोठी होती व नव्या स्वरूपाची होती. पहिल्या पर्वातील मराठा महासंघाची लढाई जात-द्वेषाने व दादागिरीने लढली गेली. द्वेष करायला वा गुंडगिरी करायला अक्कल लागत नाही. त्यामुळे मराठा महासंघाच्या मराठायांना काही अभ्यास करण्याची गरज नव्हती.

      परंतू दुसर्‍या पर्वातील मराठा सेवा संघाची लढाई अभ्यासाशिवाय होऊ शकत नव्हती. कारण या लढाईत त्यांना दलितांची साथ हवी होती. ब्राह्मणांना शिव्या दिल्या तरच दलित आपल्याला साथ देतील, याची खात्री मराठा व ब्राह्मण दोघांना होती. परंतू, ब्राह्मणांना शिव्या देन्यासाठी त्यांच्या धर्मशास्त्राचा अभ्यास करावा लागेल. पोथ्या, पुराणे, रामायण, महाभारत वाचावे लागेल. फुलेशाहूआंबेडकर वाचावे लागतील. यासाठी मराठा सेवा संघाने विद्वानांची फौज उभी केली. प्रविणदादा गायकवाड, श्रीमंत कोकाटे, प्रभाकर पावडे, मा.म. देशमूख, बनबरे, साळूंखे अशा कितीतरी लेखक, साहित्यिक, व्याख्याते, विचारवंतांची फौज उभी करण्यात आली. मराठा सेवा संघाचे संस्थापक-अध्यक्ष माननीय पुरूषोत्तम खेडेकर हे स्वतःच एक विचावंत, लेखक, साहित्यिक होते. स्वतः खेडेकरसाहेबांनी ब्राह्मणांच्या विरोधात अत्यंत आक्रमक व आक्षेपार्ह (अश्लील) पुस्तक लिहीलेले आहे. त्यामुळे बामसेफ सारख्या दलित संघटना त्यांच्या गळाला सहज लागल्या. दलितांची साथ मिळविण्यासाठी हे ब्राह्मणी कारस्थान रचण्यात आले होते व त्यात ते यशस्वी झालेत. एखादी संघटना वा व्यक्ती छुपी ब्राह्मणवादी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्या कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका पुरेशी असते. मराठा सेवा संघाच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमांमध्ये (शत्रू?संघटनेचे) कट्टर संघीस्ट नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, परंतू मित्र(?)संघटना असलेल्या बामसेफच्या नेत्यांना स्टेजवर प्रवेशही मिळाला नाही. खर्‍या ओबीसींना प्रवेश मिळणे लांबच राहीले!

      ओबीसींमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी वेगवेगळ्या मागास आयोगांकडे मराठा मागास असल्याचे सिध्द करावे लागेल, त्यासाठी ईतिहास-वर्तमानाचा अभ्यास करावा लागेल व ते वकीली भाषेत मांडावे लागेल. त्यासाठी दिल्लीत व मुंबईत वकीलांची फौज निर्माण करावी लागेल. अर्थात या वकीलांची लाखो रूपयांची फी महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीतून खर्च झालेली आहे. ब्राह्मण-मराठा जातीची सत्ता असल्याने सरकारी तिजोरी त्यांच्याच खाजगी मालकीची होती.

      ‘कुणबी-मराठा’ व ‘मराठा-कुणबी’ या अस्तित्वात नसलेल्या जाती ओबीसी यादीत टाकून घुसखोरीचा पहिला प्रयत्न 2004 साली झाला, तो 2013 पर्यंत चालला. मराठा शब्दामुळे या घुसखोरीत अडथळा येत होता, म्हणून 2013 साली पृथ्वीराज चव्हाण (मराठा) मुख्यमंत्री असतांना ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर ‘राणे समिती’ ही बोगस समिती नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. ही समिती बोगस असण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे-

1) राज्यात आधीच अधिकृत ‘राज्य मागास आयोग’ अस्तित्वात असतांना दुसरी मागास समिती स्थापन करणे, केवळ बेकायदेशीरच नाही तर अनैतिकही होते.

2) राणे समिती स्थापन करणे म्हणजे सुप्रिम कोर्टाचा व संविधानाचा अपमान करणे होय! कारण सुप्रिम कोर्टाच्या 1992 च्या जजमेंटप्रमाणे एखादी जात मागास आहे की नाही हे ठरविण्याचे काम राज्य मागास आयोगच करू शकतो, दुसरे कोणीही नाही.

3) ही समिती ‘ओबीसी आयोग-तत्सम’ असली तरी या समितीचे अध्यक्ष मराठा व बहुतांश सदस्य मराठाच होते.

4) सुप्रिम कोर्टाच्या 1992 च्या मंडल जजमेंटमध्ये सांगीतलेल्या कसोट्यांचे उल्लंघन या समितीच्या स्थापनेमुळे झालेले होते.

5) सुप्रिम कोर्टाच्या क्रायटेरियाप्रमाणे राज्य मागास आयोगाचा अध्यक्ष हा हायकोर्टाचा निवृत्त न्यायधिश असायला हवा! परंतू चव्हाण सरकारने स्थापन केलेल्या राणे समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे हे कॉंग्रेसचे आमदार होते. तसेच सुप्रिम कोर्टाच्या अटी-शर्ती अनुसार राज्य मागास आयोगाचे सदस्य हे विविध क्षेत्रातील तज्ञ असणे आवश्यक असते. राणे समितीमध्ये अध्यक्षांसह एकही सदस्य तज्ञ नव्हता.

      परंतू मराठा चव्हाण यांनी ‘जातीसाठी माती खात’ या बोगस समितीचा आधार घेत मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण स्वतंत्र गट करून दिले. जातीसाठी माती खाणे हा काय प्रकार आहे? एखाद्या जातीच्या हिताचे काम करणे यात चूकीचे काहीच नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा जातीला आरक्षण देणे चूकीचे नाही. मात्र हे आरक्षण नियमात बसणारे नसेल, सर्व सम्मतीचे नसेल, संविधानाचे उल्लंघन करणारे असेल व सुप्रिम कोर्टाचा अवमान करणारे असेल तर त्याला योग्य कसे म्हणता येईल? परंतू स्वजातीच्या हितासाठी संविधान, सुप्रिम कोर्ट, नैतिकता, नियम व सर्वसम्मती वगैरे सर्व गुंडाळून ठेवले तर त्या कृतीला ‘‘जातीसाठी माती खाणे’’ म्हणतात.

      बोगस राणे समिती स्थापन झाल्याबरोबर मराठ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. आता ते उघडपणे ‘‘स्वतंत्र आरक्षण नको, आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवे’’ अशी मागणी होऊ लागली. मराठ्यांच्या या अनैतिक व असंवैधानिक मागणीला विरोध करण्यासाठी आम्ही डॉ. नारायणराव मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आरक्षण बचाव समिती’ स्थापन केली व आझाद मैदानावर दिनांक 9 एप्रिल 2013 रोजी धरणे आंदोलन केले. या धरणे आंदोलनात सामील होणार्‍या ओबीसींवर दहशत निर्माण करण्यासाठी आमच्या मंडपाच्या शेजारी मराठ्यांचा मंडप जाणीवपूर्वक टाकण्यात आला. कानठळ्या बसविणारा डीजे लावून त्रास देण्यात आला. मराठा म्हणून घोषणाही देण्यात आल्यात. परंतू या सर्व दहशतीला भीख न घालता आम्ही ओबीसी कार्यकर्त्यांनी हे धरणे आंदोलन यशस्वी केले. त्याचा परिणाम निश्चितच राणे समितीच्या कामकाजावर व अहवालावर झाला. ओबीसीतूनच आरक्षण द्या ही मराठ्यांची मागणी कुठल्याकुठे उडून गेली. तसेच निवडणूकीनंतर हायकोर्टाने हे मराठा आरक्षण अवैध ठरविले. कारण नारायण राणे समितीची स्थापना व तिच्या शिफारशी कशा बोगस, असंवैधानिक, अनैतिक, बेकायदेशीर व सुप्रिम कोर्टाच्या विरोधी आहेत, याची मांडणी करणारे लेख व पुस्तक आम्ही त्या काळात लिहीले. महाराष्ट्रभर बैठका व व्याख्याने घेऊन प्रबोधन केले. त्याकाळी कमलाकर दराडे, एड. संघराज रुपवते, चंद्रकांत बावकर व प्रा. शंकरराव महाजन यांनी मोठ्या हिमतीने न्यायालयीन लढाई लढली व जिंकलीसुद्धा!

      तिसर्‍या पर्वाचा हा पहिला भाग आहे. दुसर्‍या भागात आपण मुख्यमंत्री फडणवीस, लाखांचे मोर्चे व त्याच्याविरोधात लढणार्‍या ओबीसी योद्ध्यांचा आढावा घेऊ या!

      तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

- प्रा. श्रावण देवरे

संस्थापक-अध्यक्ष,  ओबीसी राजकीय आघाडी,  संपर्कः 88301 27270 ईमेलः obcparty@gmail.com