महाराष्ट्राचे कर्पूरी ठाकूर: कल्याणराव दळे !

- प्रा. श्रावण देवरे
                              
     जयप्रकाश नारायण हे समाजवादी पक्षाचे नेते असले तरी व जनता पक्षाचे जन्मदाते असले तरी ते एकूणच जातीय आधारवरच्या आरक्षणाचे विरोधक होते. आर्थिक आधारवरच आरक्षण दिले पाहिजे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. परंतू राम मनोहर लोहिया व त्यागमूर्ती चंदापूरी यांच्या युतीतून व शहिद बाबू जगदेव प्रसाद यांच्या आक्रमक आंदोलनातून जी ओबीसी चळवळ परमसीमेला पोहोचलेली होती व त्यातून अनुपलाल मंडल, राम अवधेश सिंह, कर्पूरी ठाकूर यांच्यासारखे असंख्य ओबीसी नेते आक्रमक बनून काम करीत होते. या असंख्य ओबीसी नेत्यांच्या दबावापोटी समाजवादी पक्षात व नंतर जनता पक्षात जातीय आरक्षणाच्या विरोधात बोलण्याची फारशी कुणी हिम्मत करीत नव्हते. अर्थात राम मनोहर लोहियांच्या ‘‘पिछडा पावे सौ मे साठ...!’’ या घोषणेने फार मोठा दरारा निर्माण केलेला होताच! त्यामुळे उत्तर भारतातील समाजवादी ओबीसी नेत्यांना मिळालेले ते एक फार मोठे नैतिक बळ होते.

     याच नैतिक बळावर 1977 साली जननायक कर्पुरी ठाकूर यांनी दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री होताच मुंगेरीलाल कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे 26 टक्के आरक्षण लागू करण्याचे धाडस केले. मात्र ठाकूरसाहेब जमीनी नेते (Mass Leader) असल्याने ते संभाव्य व्यावहारिक अडचणी जाणून होते. दलित+आदिवासी आरक्षणाला नाईलाजाने मान्य करून घेणार्‍या ब्राह्मण-क्षत्रिय जमीनदार जाती ओबीसींच्या आरक्षणाला कडाडून विरोध करतील व प्रसंगी आपले सरकारही पाडायला कमी करणार नाहीत, याची पुरेपूर कल्पना त्यांना होती. म्हणून त्यांनी यातून मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. या मध्यम मार्गालाच ‘‘कर्पूरी ठाकूर फॉर्म्युला’’ असे म्हणतात.

     मुंगेरीलाल कमिशनच्या शिफारशीतील ओबीसींच्या 26 टक्के आरक्षणामधून सहा टक्के आरक्षण काढून घेतले व ते ब्राह्मण-क्षत्रिय जमीनदार जातींना देण्यात आले. कर्पूरी ठाकूर फॉर्म्युला प्रमाणे आरक्षणाची वाटणी पुढीलप्रमाणे झाली-

1) (कम) पिछडा वर्ग म्हणजे Large OBC castes. (LBC)  12 टक्के

2) अतिपिछडा म्हणजे (Most Backward castes.. (MBC) Micro OBC Castes… 08 टक्के

3) सर्वजातीय महिलांना आरक्षण दिले..       03 टक्के

4) उच्चजातीय आर्थिक दुर्बल घटक यांना दिले (EBWs) …..   03 टक्के  

     वरीलप्रमाणे उच्चजातीयांना त्यांचा हिस्सा देऊनही ब्राह्मण - क्षत्रिय जमीनदार जातींनी राज्यात हैदोस घालायला सुरूवात केली. सर्वत्र जातीय दंगलींचे भयभीत वातावरण निर्माण करण्यात आले. स्वपक्षातील उच्चजातीय ब्राह्मण - क्षत्रिय जमीनदार आमदारांनी पाठींबा काढून घेतला व मुख्यमंत्रीपदासाठी राम सुंदर दास या दलित आमदारांचे नाव पुढे करण्यात आले. राम सुंदर दास हे उच्चजातीयांचे बाहुले असल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री होताच कर्पुरी ठाकूर फॉर्म्युलाचा पायाच उखडून टाकला. एकीकडे देवेन्द्र प्रसाद यादव हे ओबीसी आमदार आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देतात व कर्पूरी ठाकूर यांना मुख्यमंत्रीपदाचा रस्ता तयार करून देतात. तर, दुसरीकडे एक दलित आमदार उच्चजातीयांचे बाहुले बनून कर्पूरी ठाकूर यांचे मुख्यमंत्रीपद हिसकावून घेतात, ही फारच दुःखदायक घटना आहे.

     आरक्षण लागू केल्यानंतर उच्चजातीय ब्राह्मण-क्षत्रिय जमीनदार जातीकडून अत्यंत अश्लील शिव्यांचा भडीमार सुरू झाला. मंडल आयोग लागू केल्यानंतर व्हि.पी. सिंगांना अशाच अश्लील शिव्यांचा मारा सहन करावा लागला होता. आजच्या घडीला माननीय नामदार भुजबळसाहेबांची अवस्था कर्पूरी ठाकूर व व्हि. पी. सिंगांपेक्षा वेगळी नाही. 'मराठा-गावगुंड ते मराठा-आमदारांपर्यंतचे संस्कारहिन लोक' भुजबळसाहेबांना ज्या शिव्या देत आहेत, त्या शिव्या ऐकल्यानंतर फोरास रोडवरच्या दलाल-भडव्यांचीही मान शरमेने खाली जाईल! जननायक कर्पूरी ठाकूर यांना अश्लिल शिव्यांसोबतच जातीय अवमानना करणार्‍या शिव्याही खाव्या लागल्यात. त्यात एक शिवी होती- ‘‘कर्पुरी ठाकूर कर पूरा.... छोड गद्दी, धर वस्तूरा!’’

     कर्पूरी ठाकूर फॉर्म्युला केवळ आरक्षणापूरता मर्यादित नाही. त्याची व्याप्ती फार मोठी आहे. जेव्हा जेव्हा जागृत ओबीसी सत्तेच्या खूर्चीवर बसतो, तेव्हा तेव्हा तो समाजातील सर्व शोषित-पिडित जातीच्या उद्धारासाठी सत्ता राबवतो! हे करूणानिधी, कर्पूरी ठाकूर, राम नरेश यादव, नितीश कुमार आदि जागृत ओबीसी मुख्यमंत्र्यांनी सिद्ध केलेले आहे. करूणानिधींनी मुसलमान-ख्रिश्चनांसकट स्वतःला वतनदार-क्षत्रिय समजणार्‍या जातींनाही त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले आहे. भारतात दलितांना सर्वात जास्त आरक्षण देणारे राज्य तामीळनाडू आहे. दलितांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 18 टक्के आरक्षण देणारे एकमेव तामीळनाडू राज्य आहे. आता जातनिहाय जनगणनेनंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी बिहारमधील दलित जातींचे आरक्षण 16 टक्क्यांवरून 20 टक्के केलेले आहे. कर्पूरी ठाकूरांनी ब्राह्मण-क्षत्रिय जमीनदार जातींनाही आरक्षण दिले. महिलांना स्वतंत्रपणे आरक्षण देणारे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर हे देशात एकमेव आहेत.

     कर्पूरी ठाकूरांनी जातीअंताकडे जाणारे आणखी एक दमदार पाऊल उचलले. त्या काळात स्वतःला क्षत्रिय समजणार्‍या जमीनदार जाती- राजपूत, ठाकूर, भुमीहार- या जातींच्या दरवडेखोरांच्या जातवार सशस्त्र सेना होत्या. आजच्या रणवीर सेना, करणी सेना या त्याचे अवशेष आहेत. जमीनदार-वतनदारांच्या या जातवार सशस्त्र सेना बंदुका घेऊन दिवसा-ढवळ्या दलित वस्त्यांमध्ये घुसायच्या व अंदाधूंद गोळीबार करून बाया, पोरं, म्हातारे, तरूण अशा सर्वांची निर्घृणपणे हत्या करायचे! दलितांचा नरसंहार ही सर्वसामान्य बाब झाली होती बिहारमध्ये! अशा दहशतीच्या काळात मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूरांनी एक क्रांतीकारक कायदा केला. ‘‘दलित वस्त्यांमध्ये बंदुकांचे वाटप’’ हा कायदा केला व दलित वस्तीत जाऊन स्वतःच्या हाताने बंदुका वाटप करण्याचे उद्घाटन केले. दलित वस्तीत एक जरी बंदुक असेल तर एकही राजपूत-ठाकूर या वस्तीत घुसण्याची हिम्मत करनार नाही, हा मुख्य उद्देश होता कर्पूरी ठाकूरांचा! हे असे क्रांतीकारक काम केवळ कर्पूरी ठाकूरच करू शकलेत कारण ते जागृत ओबीसी होते. फुले आंबेडकरांचे नाव घेणारे काही मुख्यंमत्री देशात होऊन गेलेत, पण अशी हिम्मत ते दाखवू शकले नाहीत कारण ते जागृत ओबीसी नव्हते.

     जननायक कर्पूरी ठाकूर यांचे राजकीय व सामाजिक शत्रू जेवढे विरोधी पक्षात होते, त्यापेक्षा जास्त शत्रू स्वपक्षात होते. अनेक आरोप त्यांच्यावर झालेत, मात्र आर्थिक भ्रष्टाचाराचा व बेकायदेशीर कामे करण्याचा एकही आरोप त्यांच्यावर कुणी करू शकले नाहीत. त्यांचे गावाकडचे वडिलोपार्जित झोपडीवजा मातीचे कच्चे घर मरेपर्यंत तसेच होते. त्यांनी गरीबांना घरे व जमीनी देण्याचे अनेक कार्यक्रम राबवलेत, पण स्वतःसाठी एकही घर बांधले नाही. मृत्युच्यानंतर जेव्हा त्यांच्या बँकेचे पासबुक तपासले गेले, तेव्हा त्यात फक्त 500 रूपये जमा होते. 1952 साली पहिल्यांदाच जेव्हा ते बिहारचे आमदार झालेत, तेव्हा सरकारी परदेश दौर्‍यासाठी त्यांची निवड झाली. शिष्टमंडळातील सर्व आमदारांनी खास कोट शिवून घेतले होते. मात्र कर्पूरीजी कोट शिवू शकले नाहीत. त्यांनी आपल्या एका फाटक्या मित्राकडून एक फाटका कोट उसनवार घेतला व ते परदेश दौर्‍यावर गेलेत. युगोस्लाव्हियाच्या प्रधानमंत्र्यांनी तो फाटका कोट कर्पूरी ठाकूरांच्या अंगावर बघितला व त्वरीत एक नवा कोट आणून त्यांनी तो कर्पूरी ठाकूरांना सप्रेम भेट दिला. विधानसभेत सायकलीवरून जाणारे ते पहिले व शेवटचे आमदार आहेत.

     असा क्रांतीकारक मुख्यमंत्री देशातील प्रत्येक राज्याला भेटला तर काय परिवर्तन होईल? आज महाराष्ट्रात अशा मुख्यमंत्र्याची जास्त गरज आहे! कारण महाराष्ट आज फुले-शाहू-आंबेडकरांचा राहीलेला नाही, तो सत्तरीतल्या बिहारप्रमाणे जंगलराज झालेला झालेला आहे. बिहारमधील जमीनदार-वतनदार जातींप्रमाणे महाराष्ट्रातील जमीनदार-जातही दंगलखोर, हिंसाचारी व खूनी-हत्यारी झालेली आहे. ओबीसींचे आरक्षण लुटमार करून खतम करायला निघालेली आहे. अशा काळात महाराष्ट्राला हवे आहेतः एक नवे कर्पूरी ठाकूर मुख्यमंत्रीपदासाठी!

     महाराष्ट्रात मायक्रो ओबीसी बलुतेदार जातींचे संघटन करून त्यांना जागृत करणे व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम 'कल्याणराव दळे' करीत आहेत. ते अभ्यासू व कार्यक्षम आहेत. समाजपरिवर्तनाचे त्यांचे कार्य ते अविरतपणे करीत आहेत. एका सर्वसामान्य नाभीक कुटुंबातून आलेले कल्याणराव गरीबीच्या खस्ता खात सामाजिक कार्य करीत आहेत. कर्पूरी ठाकूरांची सर्व गुणवत्ता त्यांच्या अंगी ठासून भरली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे कर्पूरी ठाकूर बनण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी त्यांचेवर आज आलेली आहे. ओबीसी राजकीय आघाडी त्यांना महाराष्ट्राचे भावी मुख्यमंत्री समजते. 2024 च्या निवडणूकीत ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री म्हणूण आम्ही त्यांचे नाव जाहीर करीत आहोत. महाराष्ट्रातील सर्व शोषित-पिडीत जनतेला न्याय देण्याचे काम ते मुख्यमंत्रीपदाच्या खूर्चीवर बसून करतील यात आम्हाला काही शंका वाटत नाही. धन्यवाद!

     हा प्रस्ताव मान्य होईपर्यांत सर्वांना जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

- प्रा. श्रावण देवरे
संस्थापक - अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी,
संपर्कः 94 227 88 546, ईमेलः obcparty@gmail.com