- डॉ. लता प्रतिभा मधुकर

     अब्राह्मणी, ब्राह्मणेतर, सत्यशोधक, बहुजन अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओबीसी महिला वेगवेगळ्या क्षेत्रात आणि राजकारणात वावरत आहेत. पण ओबीसी म्हणून त्या एकत्र नाहीत. मुख्य प्रवाहातील स्त्री चळवळीमध्येही ओबीसी स्त्रियांचा आवाज अतिशय क्षीण आहे. आपल्या राजकीय हक्कांबाबत त्या अद्याप जागृत नाहीत. म्हणून ओबीसी महिलांच्या राजकीय आघाडीची अलीकडेच झालेली स्थापना ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे.

     २०२४ च्या निवडणुका जवळ आल्यात. अलीकडेच फेब्रुवारीमध्ये 'ओबीसी महिला राजकीय आघाडी'ची स्थापना झाली आहे. महाराष्ट्रात आज विविध ओबीसी संघटना काम करत आहेत. काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय ओबीसी महिला संघटना स्थापन झाली. पण तरीही ओबीसींचे राजकीय संघटन, त्यातही ओबीसी महिलांचे राजकीय संघटन अद्याप उभे राहिले नव्हते. म्हणूनच महाराष्ट्रातील ओबीसी महिलांच्या राजकीय आघाडीची सुरुवात महत्त्वपूर्ण आहे. भारतातील ही अशा प्रकारची ओबीसी महिलांची पहिलीच राजकीय आघाडी आहे.

     महाराष्ट्रात १९८० पासून ओबीसी चळवळीला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात आज ओबीसींच्या विविध संघटना कार्य करत आहेत. भारतीय पिछडा ओबीसी महासंघ, मुस्लिम ओबीसी / मुस्लिम पसमंदा चळवळ, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ अशा वेगवेगळ्या संघटना ओबीसींचा आवाज बनत आहेत. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्री बाई फुले आणि त्यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या समता मूल्यांचा वैचारिक आधार या चळवळीला आहे. असे असले तरी आजही ओबीसी स्त्रियांचे राजकीय अस्तित्त्व स्वतंत्रपणे जाणवत नाही. रेखा ठाकूर, सुषमा अंधारे, माय चवरे, झेबुन्नीसा शेख आणि सुशीला मोराळे यांच्यासारख्या नेत्या विविध राजकीय पक्षात आहेत. पण एकत्रितपणे ओबीसी महिलांची राजकीय ताकद दिसून येत नाही.

     बिहार, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू इथल्या राजकारणात ज्याप्रमाणे ओबीसी वर्गाची पकड दिसून येते, तशी ती महाराष्ट्रात अजूनही दिसत नाही. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आणि भारतातील राजकारणाने वेगळी दिशा घेतली. व्ही. पी. सिंग यांना राजीनामा द्यावा लागला. दुसरीकडे देशात जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरण याचे वारे वाहू लागले. तिसरीकडे कमंडलू आणि राम मंदिराचे राजकारण पेटू
लागले. मंडल आयोगामुळे सर्वात मोठी मतदार संख्या असलेला ओबीसी आपल्या हातातून जाऊ नये म्हणून देशात सर्व पातळीवर घुसळण सुरु झाली. ५२ टक्के जनतेला मागास निकषांनुसार आरक्षण मिळाले तर हे उत्पादक समूह पुन्हा एकदा शिक्षण, रोजगार आणि राजकारण इथे आपले नेतृत्व आणि कर्तृत्व सिद्ध करतील याची अनेकांना भीती वाटू लागली.

     ओबीसी राजकीय आघाडीची स्थापना श्रावण देवरे यांनी २०१८ मध्ये केली. त्याआधी १९८० सालीपासून ते जनार्दन पाटील यांच्या सोबत मंडल आयोग लागू व्हावा म्हणून काम करत होते. त्यांनी ओबीसी साहित्य संमेलन घेण्यास सुरुवात केली. ओबीसी कर्मचारी, कामगार संघटना स्थापन केल्या. महात्मा फुले व सावित्री बाई फुले यांच्या कार्य व विचारांवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करून त्याच्या परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करायला सुरुवात केली. वेगवेगळ्या मार्गाने त्यांनी महाराष्ट्रात ओबीसींचे संघटन करायला सुरूवात केली. ओबीसींचे राजकीय संघटन नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षण आणि जात आधारित जनगणना हे सर्वात महत्वाचे मुद्दे लावून धरता येत नाहीत. त्यासाठी राजकीय आघाडी असण्याची गरज आहे. त्यामुळे २०१८ मध्ये 'ओबीसी राजकीय आघाडी' स्थापन करण्यात आली. या आघडीची एक परिषद अलीकडेच २०२३ मध्ये मुंबई प्रेस क्लब मध्ये झाली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत ओबीसी स्त्रिया राजकीय पटलावर येण्यासाठी ओबीसी महिलांचीही राजकीय आघाडी असली पाहिजे, हा मुद्दा पुढे आला. ओबीसी महिला सर्व चळवळीत आहेत परंतु त्यांना नेहमी दुय्यम म्हणून वागणूक दिली जाते.

     गेली ४५ वर्षे सामाजिक परिवर्तनवादी आणि पर्यावरणीय चळवळीत काम करताना मला असंख्य ओबीसी स्त्रिया भेटल्या. कामगार म्हणून, कार्यकर्त्या म्हणून. पण दलित स्त्रियांप्रमाणे त्यांच्या 'ओबीसी' असण्याची स्वतंत्र दखल घेतली जात नव्हती. अब्राह्मणी, ब्राह्मणेतर, सत्यशोधक, बहुजन अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओबीसी महिला वेगवेगळ्या क्षेत्रात आणि राजकारणात वावरत आहेत. पण ओबीसी म्हणून त्या एकत्र नाहीत. मुख्य प्रवाहातील स्त्री चळवळीमध्येही त्यांचा आवाज अतिशय क्षीण आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी महिला राजकीय आघाडीची स्थापना म्हणजे ओबीसी स्त्रियांसाठी राजकीय पीठ निर्माण करणे आहे. या राजकीय आघाडीचा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे -

■ ओबीसी महिलांमध्ये राजकीय जागृती करणे.

■ ओबीसी महिलांचा राजकीय अजेंडा तयार करणे.

■ ओबीसी महिलांचे मुद्दे प्रत्येक राजकीय पक्ष संघटनेने घ्यावेत, यासाठी दबाव निर्माण करणे.

■ स्थानिक पातळीपासून ते देश पातळीवर, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, विधान परिषद, विधान सभा, राज्यसभा, लोकसभा यामध्ये निवडणुका लढवणारे ओबीसी स्त्रियांचे सक्षम नेतृत्व उभे करणे.

■ ओबीसी महिलांचे दैनंदिन प्रश्न आणि कारागीर, कास्तकार, शेतकरी-शेतमजूर म्हणून असलेले प्रश्न राजकीय दृष्ट्या जाहीरनाम्यांच्या केंद्रस्थानी आणणे

■ ओबीसी महिलांना विधानसभा, लोकसभा इथे आरक्षणा अंतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरणे.

     आज जे ओबीसी प्रवर्गात मोडतात त्यांना पूर्वी 'शूद्र' संबोधले जायचे. या शूद्र वर्णात गणल्या गेलेल्या बलुतेदार समुहातील शेतकरी आणि कारागीर असलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पादक श्रमिकांमध्ये ओबीसी समूह विखुरलेला आहे. मंडल आयोगाच्या निकषांनुसार संपूर्ण भारतात एकूण ३७४३ जाती या प्रवर्गात येतात आणि महाराष्ट्रातील ३४८ जातींचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात झालेला होता. आता ही संख्या साधारण ३५२ झाली आहे असे सांगण्यात येते. भटके विमुक्त समूह, ट्रान्स जेंडर आणि मुस्लिम व इतर अल्पसंख्य समूहातील ओबीसी जातींचाही समावेश या प्रवर्गात केला आहे. तामिळनाडू येथील ओबीसी आरक्षण पॅटर्न बघता ओबीसींची संख्या ५२ + १७ टक्के म्हणजे ६९ टक्के भरते. यातील अर्धी लोकसंख्या म्हणजे ३४.५ टक्के समूह ओबीसी महिलांचा आहे.

     म्हणूनच आज 'ओबीसी विमेन्स मॅटर्स' (OBC women matters ) हे सांगायची वेळ आली आहे. जेव्हा ओबीसी स्त्रिया सर्व क्षेत्रात नेतृत्वस्थानी येतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने समाजही विकसित होईल, सर्वसमावेशक होईल. मंडल आयोगाने ओबीसी म्हणून गणना होण्याचे जे निकष सांगितले आहेत त्यातील सहा निकष हे केवळ स्त्रियांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, कौटुंबिक, वैवाहिक अशा स्थितीवर आधारित आहेत. त्यामुळे ओबीसी स्त्रियांना डावलून आज या देशाचे राजकारण करणे म्हणजे पाठीच्या कण्याशिवायचे राजकारण ठरेल. ओबीसी हा या देशातील पूर्ण व्यवस्थेचा कणा असेल तर ओबीसी स्त्रिया या त्यातील एकेक मणका आहेत. म्हणून त्यांच्या सहभागाशिवाय आणि नेतृत्वाशिवाय राजकारण, समाजकरण आणि परिवर्तन करणे अशक्य आहे. शेवटी हे शुद्रत्व संपवायचे असेल तर सर्व ओबीसी आणि विशेषतः ओबीसी महिलांना राजकीय सुकाणू आपल्या हातात घ्यावे लागेल. सत्यशोधक परंपरेच्या वारसदार असलेल्या ओबीसी महिला जर बहुसंख्येने पुढे आल्या तरच या देशातील धर्मांध राजकारणाला खीळ बसेल.

(लेखिका ओबीसी महिला राजकीय आघाडीच्या अध्यक्ष आहेत.)