मैत्रिणींनो,

     तुम्ही हिंदू असाल तर भगवत गीता, दासबोध किंवा किमान देवाच्या आरतीचे एखादे तरी पुस्तक बघितलेच असेल, मुस्लिम असाल तर कुराण, ख्रिश्चन असाल तर बायबल,किंवा बौद्ध असाल तर त्रीपिटक, शिख असाल गुरु ग्रंथ साहेब वैगरे धर्मग्रन्थ आपण  हाताळले असतील. त्यातील धर्माविषयीचे ज्ञान मागच्या पिढी कडून पुढच्या पिढीकडे सोपवण्याचे कामही कौशल्याने करत असाल..मैत्रिणींनो,मला तर असेहि वाटते की आपण स्त्रियांनी जर धार्मिक व्रत वैकल्ये व सण - समारंभातून अंग काढून घेतले तर कितीसा धर्म शिल्लक राहील ?   पण भारत स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष होऊन गेली तरी, आपण भारताचे संविधान पुस्तक बघितले आहे  का? त्यात लिहिलेली घटना आपल्या जीवनात कशी महत्वाची ठरते हे आपल्याला माहीत आहे का ? धार्मिक बाबतीत नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या आपण, स्त्रियांचा आणि संविधानाचा नेमका काय संबंध आहे हे जाणून घेण्याचा साधा प्रयत्नही करत नाही.अगदी आपण कोणीही आपल्याला हव्या त्या धर्माचे पालन आणि प्रचार करू शकतो किंवा कोणत्याही धर्माशी माझे काहीएक देणे घेणे नाही असेही म्हणू शकतो ते केवळ संविधानातील आपल्या हक्कांमुळेच हेही आपल्याला माहीत असत नाही.

     26 नोव्हेंबर हा "भारतीय संविधान अर्पण दिवस" म्हणून साजरा केला जातो.26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान निर्मिती मसुदा समितीने सादर केलेला, अंतिम मसुदा स्वीकार केला. संविधानाची प्रस्तावना म्हणजेच उद्देशिका संविधानाची उद्दिष्टे स्पष्ट करते.यातील विचार व हेतू उदात्त आहे. उद्देशिकेची सुरुवात "आम्ही भारताचे लोक" या शब्दांनी होते.भारतातील नागरिकांमध्ये 50% नागरिक महिला असल्यामुळे त्यांची दखल घेणे संविधानाला काळानुरूप अधिकच अनिवार्य ठरत आहे .  भारतीय संविधान हे मुळात सर्व नागरिकांना मग ते स्त्री असो अथवा पुरुष समान अधिकार देते. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय तसेच विचार, अभिव्यक्ती ,विश्वास व श्रद्धा आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य व दर्जा आणि संधीची समानता देते.भारतीय राज्यघटनेनुसार धर्म ,वंश, जात ,लिंग वर्ण किंवा जन्मस्थाना वरून भेदभाव करता येत नाही .

     रतात 50 टक्के जनसंख्या महिलांची आहे परंतु संविधान जागरूकता मात्र फारच कमी दिसते. आपल्या संविधानाने भारतीय संस्कृतीची परंपरेची इतिहासाची आणि एकंदरीत परिस्थितीची दखल घेतलेली आहे.घटना परिषदेत 284 सभासद होते.सर्व जाती-धर्मांच्या या सभासदांमध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 15 महिलांचाही सहभाग होता. अम्मु स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुद्ध, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख ,हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय ,मालती चौधरी, पूर्णिमा बॅनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडित , एनी मस्करीन या स्त्रियांनी  घटना समितीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गदर्शना नुसार संविधान निर्मितीत सहभाग घेऊन स्त्री स्वातंत्र्याची ज्योत खऱ्या अर्थाने पेटवली असे म्हणता येईल.  संविधानामुळे आपल्याला अनेक अधिकार प्राप्त झाले.अमेरिकेतही 1920 साला पर्यंत महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला.भारतीय स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार 1950 मध्ये फारसा संघर्ष न करता मिळाला. 1961 साली विधवा पुनर्विवाह कायदा ,1975 साली महिला व बालविकास मंत्रालयाची स्थापना, 2005 साली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 2010 साली पोषण अभियान, अशा योजनांच्या पायऱ्या आज महिला आरक्षणापर्यंत येऊन ठेपल्या आहेत. या 128 व्या घटना दुरुस्ती विधेयका नुसार राज्याच्या लोकसभे मध्ये आणि विधानसभेमध्ये 33% आरक्षण महिलांना देणारे "नारीशक्ती वंदन अधिनियम विधेयक' मंजूर करण्यात आले.यापूर्वीही हे विधेयक अनेक वेळा मांडण्यात आले होते.1997 साली जेव्हा हे विधेयक मांडण्यात आले होते तेव्हा  त्याला विरोध करताना खासदार शरद यादव यांनी हे विधेयक मंजूर झाले तर 'विष प्राशन करेन" असे  विधान केले होते. यावरून समाजात असलेला पुरुषसत्ताक पद्धतीचा पगडा लक्षात येतो.आणि म्हणूनच संसदेतील स्त्रियांना मिळालेले अधिकार अधिक महत्त्वपूर्ण ठरतात.

     कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, कामाच्या स्थळी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा, महाराष्ट्र  देवदासी प्रथा प्रतिबंध कायदा,  बालविवाह प्रतिबंधक कायदा,  हुंडा प्रतिबंध  कायदा , अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा, सती प्रतिबंध कायदा, समान वेतन कायदा, घटस्फोटीत स्त्रीचा पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांवरचा हक्क ,महिलांना संपत्तीमध्ये अधिकार, प्रसूती सुविधा अधिनियम ,असे कायदे करून महिला हक्कांची विशेष काळजी संविधानाने घेतली आहे . प्रामुख्याने आर्टिकल 14 ते 19नुसार  स्त्रियांना समानतेचा, विचार व बोलण्याचा अधिकार, तसेच माहिती, कल्पना, प्रसार, प्रचार, प्राप्ती व शोध घेण्यासाठी उपयुक्त  अधिकार मिळतात.प्रसूती दरम्यान स्त्रियांना विशेष अधिकार आर्टिकल 42 नुसार मिळतात. संविधानातील प्रस्तुत कलमांमुळे सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालय ,लोकसभा, राज्यसभा ,विविध समित्या या स्त्रियांच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहेत. नुकतेच भारतीय स्त्रियांना समान नागरी अधिकाराखाली सैन्यामध्ये कायमस्वरूपी सेवा व पदोन्नतीचे मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोकळी झाले आहेत .अगदी काही काळ पूर्वीपर्यंत फक्त पुरुषांनाच हे मार्ग खुले होते. आज तिहेरी तलाक सरकारने गैर लागू करून मुस्लिम समाजातील महिलांना संविधानातील याच समान अधिकारांच्या कक्षेत समाविष्ट करून घेतले आहे. एका अर्थाने शहाबानो केस मध्ये तेव्हाच्या केंद्र सरकारने जरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध लोकसभेत विधेयक आणले तरीही आपल्या संविधानातील प्राधान्यांमुळे मुस्लिम महिलांना अखेरीस न्याय मिळाला.खरे तर संविधानाने सर्वच नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. त्यांना कायद्याचा दर्जा आहे.जीवन जगण्याच्या हक्का सारख्या इतर मूलभूत हक्कांमध्ये समानतेचे हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क  सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क हे  अधिकार प्राधान्याने महत्वाचे ठरतात.

     मैत्रिणींनो संविधानाने महिलांना सक्षमता, समता ,न्याय व सुरक्षा देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. परंतु आपल्या देशातील बऱ्याच महिलांना कुठलाही अधिकार हा फक्त अधिकार नसून ती सामाजिक जबाबदारी देखील आहे ,हे सांगणे खूप गरजेचे वाटते. जोपर्यंत वरील सर्व संविधानिक नियमांचा अभ्यास भारतीय स्त्री करत नाही, तोपर्यंत ते सगळं कागदावरच आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल. बऱ्याच महिला आज प्रत्येक क्षेत्रात निर्भीडपणे पुरुषांच्या बरोबरीने लढा देत आहेत यशस्वी देखील झाल्या आहेत. त्याचे प्रमाण कमी असले तरी प्रेरणा देणारे आहे. त्याचप्रमाणे राजकारणात व सत्ताकारण्यातही महिलांचा अधिकाधिक सहभाग असणे आवश्यक आहे. पंत प्रधान इंदिराजी गांधी सारख्या महिला राजकारणात आपली चांगलीच छाप उमटवून गेल्या आहेत.

     संविधानाने स्त्रियांसाठी संरक्षण रुपी कवच म्हणजे कायदे निर्माण केले आहेत. त्याचा उपयोग वेळप्रसंगी करणे हितावह आहे. जेव्हा संविधानातील स्त्रीविषयक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी होईल, तेव्हाच देशात नारीशक्ती सुरक्षित जीवन जगू शकणार आहे. दुर्दैवाने आजही समाजाची मानसिकता म्हणावी तशी बदललेली नाही.जोपर्यंत आपण महिला आपल्या मना बरोबर ज्ञानाची कवाडे  उघडत नाही, तोपर्यंत स्त्रियांना "माणूस" म्हणून जगता येणार नाही . त्यासाठी सर्व् स्तरातील  महिलांचे संघटन महत्त्वाचे ठरू शकते.'आपले संविधान हाच आपला अभिमान' समजून त्याबद्दल अधिकाधिक जाणून घेणे ही काळाची गरज आहे.

75 व्या संविधान दिवसाच्या तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा !

सविता कुरुंदवाडे,  पुणे