हिंगणा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा सरकारला भेट सवालबिहारच्या धरतीवर जातनिहाय जनगणना महाराष्ट्र सरकार का करत नाही? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नागपूर जिल्हा अध्यक्ष राजू चौधरी यांनी केला आहे. विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यातील ओबीसी एसटी. व्हीजे एसबीसी तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी एकूण ५ हजार १८० कोटी रुपयाची अत्यल्प तरतूद करून शासनाने ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. राज्यात १२ज्ञ् लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातीसाठी १८ हजार ८१६ कोटी रुपये ९.३५ टक्के लोकसंख्या असलेले अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी १५ हजार ३६० कोटीची शासनाने तरतूद केली आहे. राज्यात संख्येने ५२ टक्के असलेला ओबीसी एनटी व्हीजे. एसबीसी व १५ टक्के संख्येने असलेल्या अल्पसंख्या क समाजाच्या विकासासाठी दोन्ही मिळून एकूण फक्त ५ हजार १८० कोटी रुपयांची अत्यल्प तरतूद करून ओबीसी समाजाच्या तोंडाला पाणी पुसल्याचा आरोप राजू चौधरी यांनी केला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मागील सहा वर्षापासून ओबीसी. एन टी व्हीजे. एसबीसी समाजाच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ३० हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्याची मागणी वेळोवेळी केली होती परंतु त्याकडे दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकारने लक्ष दिलेलं नाही. ओबीसींना सर्व पक्षांनी किमान महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या १५ ते २० जागा ओबीसींना द्याव्या. असे आव्हान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नागपूर जिल्हा अध्यक्ष राजू चौधरी यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केले आहे.