उमेश कोर्राम यांची मागणी

    नागपूर - बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी. तसेच व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे तात्काळ सुरू करावी आणि २१६०० विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना तात्काळ सुरू करावी, या व आदी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालय, सिव्हिल लाईन्स येथे १ लाख पोस्ट कार्ड पाठविणार असल्याची माहिती ओबीसी युवा अधिकार मंच संयोजक उमेश कोर्राम यानी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

     १९३१ पासून भारतात जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करणार नाही असे सांगितले. परंतु राज्यांना वाटत असेल तर त्यांनी स्वतंत्र जनगणना करावी, असे केंद्र सरकाने म्हटले आहे. राज्याने बिहारच्या धर्तीवर कायद्याच्या चौकटीत राहूनच जातीनिहाय जनगणना करावी. २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिहारच्या धर्तीवर राज्यात जातीनिहाय जनगणना करू असे आश्वासन दिले होते. परंतु आतापर्यंत कुठलीही हालचाल झाली नाही. तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या नोंदी काढण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरू आहे. ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणनेसाठी तसेच प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधून त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातून दोन हजार सह्या व पोस्टकार्ड असे एकूण १ लाख पत्र उपमुख्यमंत्री यांना पाठविणार आहोत. तसेच सह्यांचा संच ओबीसी कल्याणमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना सादर करणार आहोत, असेही कोर्राम यांनी सांगितले. यावेळी ओबीसी युवा अधिकार मंचचे पीयूष आकरे, कृतल आकरे, प्रतिक बावनकर, आकाश वैद्य, नयन काळबांडे, अनुप खळक्कर, मनीष गिरडकर, देवेंद्र समर्थ, विशाल पटले हे उपस्थित होते.