भारतातील शैक्षणीक, सामाजीक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचे स्थितीचे अन्वेक्षण करण्याचे आधिकार घटनेच्या ३४० कलमान्वये राष्ट्रपतीना लाभले त्यानुसार ९ जानेवारी १९५३ रोजी जेष्ठ विचारवंत काका कालेलकर यांचा पहिला आयोग नेमला गेला. या आयोगाने ३० मार्च १९५५ रोजी आपला अहवाल राष्ट्रपतीना सादर केला. त्यावेळी घटना समितीत ओ.बी.सी. साठी जाती निकष की आर्थिक निकष हा वाद होताच कालेलकर कमिशनने जातीचा निकष स्वीकारल्यामुळे हा अहवाल गुंडळून ठेवण्यांत येवून ओबीसी प्रश्न राज्य सरकारकडे सोपविण्यात आला.

     सन १९७८ साली जनता पक्षाचे राजवटीत बिंदेश्वरी मंडल यांचा दुसरा आयोग नियुक्त करण्यात आला. हा अहवाल ३१ डिसेंबर १९८० साली केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालात ११ कसोट्या लावून ओ.बी.सींची. लोकसंख्या ५२% असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विचारांत घेता ५०% पेक्षा जास्त जागा देता येत नसल्याने २७ % जागा देण्याची शिफारस केली.

     या अहवालात हिंदू धर्मातील मागास वर्गासाठी जात हा निकष, बिगर हिंदू धर्मातील मागास वर्गासाठी धर्मातरीत अस्पृश्य व पारंपारिक धंदे असे निकष स्विकारले आहेत. मंडल अहवाल सादर केल्यानंतर त्याच्या अंमल बजावणी सबंधी उत्साह दिसून आला नाही.

     १९८९ साली मंडल आयोगाच्या शिफारशीची अमलबजावणी करण्याचे अश्वासन जनता दलाच्या राष्ट्रीय आघाडीच्या सरकारने दिले. त्यावेळचे पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी ७ ऑगष्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकार करून ओबीसी साठी २७ % आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. मा. शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना महाराष्ट्र सरकारने मंडल आयोग लागू केला. परंतु त्यातील शिफारशी पूर्णतः लागू केल्या गेल्या नाहीत. तथापी या धोरणामुळे ओ.बी.सी.नां शैक्षणिक तसेच नोकर भरतीत, आरक्षण मिळू लागले. महिलांना ३३ टक्क्याचे आरक्षण मिळू लागले. महाराष्ट्र राज्यांत राखीव जागांची सुधारित टक्केवारी जाहिर झाली त्यात अनुसुचित जाती १३% अनुसचित जमाती७% भटक्या विमुक्त जाती ४% इतर मागासवर्गीय १८% प्रकल्प ग्रस्त ५% अपंग ३% असे एकुण ५०% टक्केवारी जाहिर झाली. त्याशिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय साठी ४०% टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.

     इतर मागास वर्गीयांच्या टक्केवारीत ज्या जाती संख्येने जास्त व सत्तेत मक्तेदारी प्रभुत्व व संघटित होत्य अशा जातीनी संघटनेच्या बळावर इतर मागास वर्गाने विशेष प्रवर्ग निर्माण करून विशेष सवलती मिळविल्यात. गावगाड्यात खरा बलुतेदार म्हणजे न्हावी, धोबी, सुतार, लोहार, कुंभार, संख्येने अति असंघटित सत्तेत कुठेही प्रभाव नसलेला शैक्षणिक दृष्ट्या अत्यंत मागासलेला वर्ग या सर्व सवलतीपासून वंचितच राहिला.

     गांव गाड्यातील हा बलुतेदार पारंपारिक व्यवसायाचे आधुनिकरण झाल्याने गांव गाड्यातून विस्थापीत झाला. त्याचे उदरनिर्वाहाचे साधन गेले, आर्थिक दूर्बलता व शैक्षणिक मागासलेपणा मुळे सवलती असूनही ती त्या मिळवू शकला नाही. ही खरी शोकांतिका आहे.

     सत्यशोधक समाजाच्या प्रभवा खाली १९०२ साली कोल्हापूरचे छत्रपती शाहु महाराजानी मागासवर्गीया साठी प्रथमतः शासकीय सेवेत नोकऱ्यात ५०% राखीव जागा ठेवल्यांत त्यावेळी राज्यतील सवर्ण मंडळीनी शाहु महाराजांवर टिका केली. टिकेला उत्तर न देता त्यांनी एक प्रयोग केला. तबेल्यातील सर्व घोड्यांना आठ दिवस उपाशी ठेवण्याचा आदेश दिला. आठ दिवसानंतर मोठ्या पटांगणांवर मोठा दरबार भरविला त्यांत मध्यभागी हरबऱ्यांचा मोठा ढिग करून ठेवला आठ दिवस उपाशी असलेल्या घोड्यांना एकदम मैदानात सोडून दिले. त्यात जे बलवान घोडे होते ते ढिगावर पोहचून त्यांनी हरबरे फस्त केले. जे दुर्बल होते ते उशीरा पोहचले त्यांना लाथा खाव्या लागल्या त्यानां कांहीच मिळू शकले नाही.

    या देशातील एकंदर सामाजिक इतिहास पहाता या देशातील सर्वच धर्मातील मागासवर्गीयांना वरिष्ठ जातीचे प्रभुत्व आणि मक्तेदारीला तोंड द्यावे लागत आहे. वर्णव्यवस्थेतून छळणूक व पिळवणूक चालूच आहे. देशाच्या आसनावर या वरिष्ठ जातीचा फार मोठा प्रभाव आहे. वरील जातीची संख्या २० टक्यांपेक्षा जास्त नाही. या उलट मागासवर्गीयांची संख्या ८० टक्केच्या वर आहे. परंतु हे सारे जण असंघटित आहेत. वरिष्ठ जाती या असंघटित जातीनां आपआपसात नेहमीच लढत ठेवण्यात यशस्वी झालेल्या आहेत. म्हणून आता इतर मागास वर्गीयात मोडणाऱ्या सर्वच जाती जमातीनी जाणीव पूर्वक एकत्र येणे अत्यंत आवश्यक आहे. माणसांत हक्काची भावना निर्माण झाल्याशिवाय कर्तव्याची भावना निर्माण होत नाही. त्यासाठी सर्व इतर मागास वर्गीयांनी खांद्याला खांदा देवुन प्रचंड जनशाळा निर्माण केल्यास संपूर्ण मंडळ आयोगाच्या सवलती पदरांत पाडून घेणे तर शक्य होईलच त्याबरोबरच सत्ता संपत्ती सामाजीक प्रतिष्ठा मिळविण्यास इतर मागासवर्गीयांना निश्चीत यश मिळेल.

मा. वामनराव देसाई,   कार्याध्यक्ष - महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ