भारतीय समाजव्यवस्था रोम, चीन, मिश्र इ. संस्कृतिपेक्षा भिन्न असली तरी आजही चार्तुवर्ण व्यवस्था विद्यमान आहे हे अर्जुनसिंगाने सोडलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या बाणाने सिद्ध झाले आहे. शेक्सीपयरने लिहीले होते नावात काय आहे ? नाव बदलले तरी गुलाबाच्या फुलाचा सुंगध थोडाच बदलणार आहे ? ओबीसींच्या बाबतीत नेमके हेच घडत आहे.

     ऑक्टोबर २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदूच्या देवळात प्रशिक्षीत पुजाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा जो निर्णय दिला तो ओबीसी हिंदूना लागू केला जात नाही परंतू १९९० चा इंद्रा साहानी विरूद्ध भारत सरकार क्रिमीलेअर तात्काळ लागू केला जातो काय म्हणावे हे सुजान ओबीसींनी ठरवावे ?

     आरक्षणाच्या धोरणात केवळ समाज कारण नाही तर सत्ताकारणही आहे. सत्ता म्हणजेच “पोलिटिकल पॉवर" असल्याशिवाय समाजकारण, अर्थात सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट समाजात सर्वकष अंतिम समता प्रस्थपित व्हावी हे आहे. शिक्षण हे त्या उदिष्टाप्रत पोहचण्याचे एक माध्यम आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक, राजकिय नेतृत्वामुळे आरक्षणाचा मुद्दा भारतात रूजला. बी.सी. आणि बी.टी. यांच्या २२ टक्के आरक्षणाचे धोरण देशाने स्विकारले तेव्हा काँग्रेस व इतर राजकीय पक्षाचे नेते सुवर्ण ब्राह्मण होते तेव्हा आरक्षणाचा प्रश्न तितका प्रक्षोभक झाल नाही. कारण मुख्य ओबीसी. बहुसंख्य हिंदू सत्ताकारणाच्या व्होट बँकेतून तुटून दुसऱ्या बँकेत सामिल झाल्यास बी.सी. व ओ.बी.सी. मिळून ८० टक्क्याच्या आसपास लोक स्वतंत्र सत्ता हस्तगत करू शकतात हे बहुतेक राजकिय ब्राह्मणी वर्चस्व असलेल्या पक्षांना माहित आहे म्हणनच ओबीसींच्या आरक्षणाचे समाजकारण कमी व राजकारण अधिक केले जाते. सर्व समावेशक भमिका दाखविण्यारा काँग्रेस पक्षा जसा मंडलवादाने विस्कटला तर भाजपाला धर्मवादात मंडलवादाला असविता बसविता नाकीनऊ आले. आणि समाजवाद्यांना नवे अस्त्र मिळले. डॉ. इ. एम. सुदर्शन नचिप्पन :

     मंडल आयोगाची स्थापना हा मोरारजी विरोधी नेपथ्य रचेनेचा एक भाग होता. चरणसिंग आणि लोहियावादी नेपथ्यकार यांनी १९७९ मध्ये दुहेरी सदस्यत्वावरून बंड केले. मोरारजी सरकार पडले व चरणसिंग पंतप्रधान झाले. भांडवलवादारांचे राज्य जाऊन शेतकरी व ओबीसींचे सरकार आले आहे अशी हाकाटी पिटली गेली. इंदीरा गांधीने पाठिंबा काढला व चरणसिंग सरकार गेले. १९८० मध्ये काँग्रेस सत्तेवर आले आणि मंडल गुंडाळून ठेवण्यात आला. जेव्हा - जेव्हा ओबीसीचा प्रश्न ऐरणीवर येतो तेव्हां - तेव्हां येन-केन पर्यायी मुद्दा पुढे आनून (तेलगांना) ओबीसींच्या आरक्षणाला बगल देण्यास महत्वाचा ठरतो नचिप्पन संसदीय समितीने केलेल्या शिफारशी पुढे टप्प्या- टप्याने लागू होऊ नये असे ओबीसी मानसिकता नसलेल्या प्रत्येक संसद सदस्याला भासवून राजकारणाचे सत्ताकारण पुढे करून समाजकारणास बगल दिल्या जाते हे वरील उदाहरणावरून सिद्ध होते म्हणून भारताच्या प्रत्येक ओबीसीने आपल्या क्षेत्रातील संसद सदस्याला प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. नचिप्पन समितीम्हणजे काय ? शिक्षणाचा लायसन्स राज :

    आरक्षणाचे वाद समजून घेण्यासाठी आयआयटी, आय आयएएम, यु. डी.सी.टी., सरकारी इंजिनीअरिंग व मेडिकल कॉलेज यातील शिक्षण घेणाऱ्या बुद्धीवानांची झालेली वाढ २५ - ३० वर्षात पदवीधरांच्या संख्येत पाचपटीने वाढ झाली मागणी तसा पुरवठा न राहील्यामुळे व सरकारची ओबीसी प्रती असलेली उदासीनता यामुळे दरी निर्माण झाली. आयआयएम मधून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांना दरमहा एक-दीड लाख रू एवढा पगार सुरूवातीलाच मिळू लागला तर त्यांच्याच बरोबरीची बुद्धीमत्ता असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना दहा-पंधरा हजार रू पगार मिळू लागला. जागतिकीकरणच्या लढ्यात हे सुजान ओबीसींना समजू लागले तरी सुवर्ण हिंदू अकलेचे तारे तोडू लागले.

     बालकवर्गापासून १०+२ पर्यंत पोहचणाऱ्या प्रमाणात फक्त ८ टक्के विद्यार्थी यशस्वी होतात. म्हणजे ९२ टक्के ओबीसी विद्यार्थी शिक्षणापसून वंचित असतात. भारतात शाळांची संख्या साडेनऊ लाख इतकी आहे. भारतात दरवर्षी शिक्षणावर ८१ हजार कोटी रू. खर्च होतात. यातील १० टक्के केंद्र सरकार तर ९० टक्के राज्य सरकार खर्च करते.७ हजार कोटी रूपये एज्युकेशनसेस म्हणून वापरले जातात. एकूण विद्यार्थीतील आठ टकके विद्यार्थी १२ वी पर्यंत पोहचतात तर त्यांना १७६०० कॉलेजमध्ये सामावले जाते. ७० टक्के विद्यार्थी तत्सम पदवी मिळवितात. देशात दरवर्षी अडीच कोटी नवे विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेत दाखल होतात. भारतात ३४२ विश्वविद्यालये तर ५०००आयटी. आय. ७००० व्यवसायिक शाळा आहेत. १९९१ मध्ये जसे उद्योगातील लायसन्स राज काढून टाकले तसेच शिक्षण क्षेत्रातील लायसन्स राज काढणे हितावह आहे. ८०-९० हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशी दरवर्षी जातात तर हे किती विद्यार्थी ओबीसी आहेत सदर विद्यार्थ्यांवर दरवर्षी ४०,००० कोटी रू. परकीय चलन खर्च होते हा पैसा कोणाचा ? १९३१ च्या जनगणेच्या आधर मानून मंडल आयोगाचा अहवाल तयार झाला. के. एस. सिंग यांनी अॅन्थपॉलीजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या संस्थेतर्फे पीपल ऑफ इंडिया या महाप्रकल्प हाती घेतला होता. भारतीय समाजातील बहुसांस्कृतिकता एखाद्या प्रचंड सर्वेक्षणाद्वारेच होऊ शकेल अशा विश्वासातून यामहाप्रकल्पाला सुरूवात झाली ती १९८५ ला सर्वेक्षणाचा आधार होता ६,७४८ जाती जमाती समूहांचा (अजुनही काहीचे प्रकाशन मार्गावर आहे) या सर्व उपेक्षितांना आरक्षण द्यायचे ठरले तर आरक्षित जागांची संख्या ९५ टक्क्यांच्या आसपास जाईल बीसी - ओबीसीत जन्म घेतल्यामळे बौध्यांक कमी असत नाही हे खालील उदाहरणावरून अधिक स्पष्ट होईल.

     गुणवत्ता :-गुणवत्तेचा बागुलबुवा उभा करणारी नवविषमतावादी पिढी हे विसरते की, गुणवत्तेच्या संकल्पनेत दर १० वर्षांनी मोठे बदल झालेले आहेत. ७० च्या दशकात ६० टक्के किंवा अधिक गुण वाले मेरिट असते तर ८० च्या दशाकात ते ७० टक्के, ९० च्या नंतर ८० टक्के तर २००० मध्ये ९० टक्क्यांपर्यंत आले अशा बहुजन विद्यार्थीला योग्य ठिकाणी प्रवेश न मिळाल्याने आत्महत्या करावी लागते.

     प्रत्यक्षात भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटी ऐवजी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची चौकट निव्वळ सत्तारूढ होण्याच्या ईर्षेतून वापरली गेली आणि १९९२ मध्ये भाजपाने एकाच यात्रेत काँग्रेस , व्ही. पी. सिंग, बबारी मशीद आणि राखीव जागा प्रकरण आपल्या रथाखाली चिरडून टाकले. १९९२ ते २००२ पर्यंत राखीव जागाविषयक चर्चा थंडावल्या तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी सरकार दोन कोटी नोकऱ्या देणे सरकारचे काम नाही असे सागून मोकळे झाले. सनातनवादी १९२५ पासून उच्चस्तरीय वर्चस्व टिकविण्यात यशस्वी झाले आहेत म्हणूनच फ्रान्स वृत्तपत्रांनी राष्ट्रपती के. आर. नारायण यांच्या भेटी दरम्यान “अस्पृश्य राष्ट्रपतीची फ्रान्सला भेट” अशा मथळ्याच्या बातम्या छापल्या हे ब्राह्मण धर्मामुळेच ! याऊपर जर कोणी ओबीसीने स्वतः सुवर्ण समजून “पॉलिटीकल पॉवर" मिळविण्याचा प्रयत्न केला तरी भारतीय ब्राह्मणधर्म त्याला माफ करणार नाही. म्हणूनच अभिजन बुहजन हा सनातन संघर्ष कायमचा निकालात काढण्यासाठी “प्रोटेस्टंट हिंदू” किंवा “बहुजन हिंदू” म्हणून वेगळे होण्यास वावगे नाही.

मा. महेन्द्रकुमार ऋषिजी धावडे

२१, द्रोणागिरी, गेडाम - ले - आऊट (भमटी), नागपूर - ४४००२२