ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोसिअल जस्टीसच्यावतीने दिल्ली येथील नवीन महाराष्ट्र सदन येथे द्वितीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचा प्रतिनिधी म्हणून संघटनेचे महासचिव राम वाडीभष्मे यांनी सहभाग नोंदवला होता. यावेळी ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोसिअल जस्टीसचे समनव्यक व राज्यसभा सदस्य ऍड. पी. विल्सन, प्रा. सूरज मंडल आदी यांच्यासोबत महासचिव राम वाडीभष्मे.

    तसेच या परिषदेला विविध पक्षातील सामाजिक न्यायासाठी लढा देणारे मुख्यमंत्री / माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा सदस्य व विधिमंडळ सदस्य आदींचा सहभाग होता. कार्यक्रमाची अध्यक्षता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केली.

    एम. के. स्टॅलिन बोलताना म्हणाले, भाजप सरकारला खरोखरच सामाजिक न्यायाची काळजी असेल, तर त्यांनी गेल्या नऊ वर्षांत केंद्र सरकारच्या पदांवरील २७ टक्के आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी करायला हवी होती. त्यांनी सामाजिक न्याय तत्त्वांवर आधारित केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील सर्व रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत.  ते भरायला पुढे येतील का?

    केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्याकांना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पदावरील नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण अनिवार्य करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी. ओबीसींसाठी पदोन्नती आणि सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी आरक्षणाचा विस्तार झाला पाहिजे. केंद्र सरकारने 2015 मध्ये गोळा केलेली सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेची आकडेवारी तात्काळ जाहीर करावी.

    अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसींसाठी आनुपातिक प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणाचा शोध घेतला पाहिजे. सरकारी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण हे खाजगी क्षेत्रापर्यंत वाढवायला हवे. केंद्रीय विद्यापीठे, IIT आणि IIM मध्ये OBC, SC आणि ST समुदायातील प्राध्यापकांची प्रमाणबद्ध नियुक्ती करावी. IIT, IIM, आणि IISc सारख्या प्रमुख संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये OBC, SC, आणि ST विद्यार्थ्यांना प्रमाणबद्ध प्राधान्य दिले पाहिजे.

    OBC, SC, आणि ST कर्मचारी आणि कामगारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सामाजिक न्याय समितीची स्थापना करण्यात यावी. राष्ट्रीय पातळीवर आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा काढून टाकावी. केंद्र सरकारद्वारे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र स्तरावर अखिल भारतीय सामाजिक न्याय देखरेख समिती स्थापन केली जावी.

    तसेच आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारांकडे असणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांकडे असावा. तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले.  काही राज्यांमध्ये 50 टक्के मर्यादा आहे. आरक्षणाची कमाल मर्यादा संबंधित राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असावी.

    आरक्षण हा राज्यांचा अधिकार मानला गेला तरच संबंधित राज्य त्यांच्या राज्यातील लोकांना योग्य आरक्षण देऊ शकतात. खरा संघराज्य भारतात भरभराटीस आला पाहिजे आणि या सामाजिक न्यायाच्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण परिश्रमपूर्वक काम केले पाहिजे.

    सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांसह सर्व भारतीयांना समृद्ध जीवन जगता यावे यासाठी आपण एकत्र येऊ या, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या सभेला झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, महाराष्ट्रचे उपमुख्यमंत्री व मंत्री छगन भुजबळ आदी नेत्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे उपस्थित दर्शवली होती.