प्रशांत रूपवते, सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक

    मराठ्यांना पुन्हा 'ओबीसी कोट्याबाहेर'चे आरक्षण देण्याची करामत सरकारने केल्यानंतर आता तरी ओबीसींना आपल्या मागासपणाचे खरे कारण शोधून त्यावर इलाजही करावाच लागेल.....

    सत्ताकारणाचे एक जागतिक सूत्र आहे. जनतेला स्वप्न दाखवणे किंवा जनतेसमोर शत्रू उभा करणे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने विद्यमान राज्य सरकारने या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी केल्या आहेत. एका पक्षाने मराठा समाजाला आरक्षणाचे 'स्वप्न' दाखवत तर दुसऱ्या पक्षाने ओबीसींसमोर मराठा समाजाला 'शत्रू' म्हणून सादर करत दोघांनी आपल्या 'व्होट बँके'चा खुंटा मजबूत केला आहे..

    ओबीसी ९० च्या दशकापासून भाजप- शिवसेनेचा मतदार आहे. भाजपाने सातत्याने या वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्व दिले. १९९९च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातून भाजपने चार ओबीसी खासदार निवडून आणले. २००४ मध्ये सहा खासदार, २००९ मध्ये चार, २०१४ मध्ये सात असे इतर पक्षांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त ओबीसी खासदार भाजपने दिले. २०१९ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीने खासदारकीसाठी सर्वाधिक २५ ओबीसी उमेदवार दिले. ओबीसींना निवडून आणण्यात भाजप इतर पक्षांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे, परंतु या प्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतले जात नाही आणि त्यांना कोणतेही स्वातंत्र्य नसते. उदाहरणार्थ भाजपमधील तत्कालीन लोकप्रतिनिधींना मंडल आरक्षणाच्या समर्थनार्थ भूमिका घेता आली नाही. माजी राज्यपाल कोश्यारी यांनी महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विरोधात केलेल्या विकृत विधानाचा साधा निषेध करण्याचे स्वातंत्र्यही भाजपमधील लोकप्रतिनिधींना नव्हते. त्यामुळे हे प्रतिनिधित्व केवळ समरसतेचा झेंडा फडकविण्याइतपतच आहे. असो.

    समाधानाची बाब म्हणजे ओबीसी आपले आरक्षण वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्याचेही दिसले. त्यांची ही एकजूट सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम ठरू शकते. अट एकच, खरा शत्रू कोण, हे ओळखण्या बरोबरच, आपली ओळख काय, हे लक्षात ठेवणे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या 'स्वप्ना' बाबत खूप लिहून आले आहे... आता तर 'ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ' मराठ्यांना आरक्षण देण्याची करामत सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा करून दाखवली आहे आणि तीही विधिमंडळाच्या विशेष बैठकीत. त्यामुळे मराठा आरक्षण हा विषय बाजूला ठेवून ओबीसींच्या 'शत्रु' कडे पाहू. आपल्या देशामध्ये उत्पादक, कारागीर आणि सेवा देणारा समाज इतर मागासवर्ग तथा ओबीसी या प्रवर्गात मोडतो. ओबीसींची समस्या 'आ'र्थिक, 'राजकीय, 'सामाजिक- 'सांस्कृतिक आहेत. म्हणजे या वर्गाकडे 'आ.र.सा.' नसल्याने त्यांना स्वतःचे रूप कधी पाहता आले नाही, ही खरी समस्या आहे.

    ओबीसी वर्गाला धर्मसंस्कृतीने दिलेला सामाजिक दर्जा, प्रतिष्ठा उन्नत झाली तरच या वर्गाचे उत्थान होणार आहे. मागासपण हे केवळ आर्थिक स्थितीपुरते मर्यादित करणे, जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारे आहे. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापिका डॉ. सबिना अलकिरे (प्रोफेसर ऑफ पॉव्हर्टी अॅण्ड ह्यूमन डेव्हलमेंट) याबाबतच्या अभ्यासात नोंदवतात की, अन्नधान्य, पुरेसे कपडे, निवारा आदी नसणे म्हणजेच मागास असणे नव्हे. त्यांच्या 'बहुआयामी वंचितता' या सिद्धांताद्वारे त्या स्पष्ट करतात की, 'सामाजिक ओळख नसणे, आदर न मिळणे' या गोष्टी सामाजिक दर्जावर जास्त प्रभाव टाकतात. कारण गरीब उच्चवर्णीयांमध्येही आहेतच. अनेक बोधकथांची सुरुवातच मुळी, 'एका गावात एक गरीब ब्राह्मण राहत होता.' अशी असते!

     इतर मागासवर्ग जोपर्यंत धर्मधिष्ठित संस्कृतीने स्थापित केलेल्या त्यांच्या सामाजिक दर्जाच्या आधीन राहून रूढी- परंपरा आणि कर्मकांडे पाळत राहील तोपर्यंत या व्यवस्थेचे पोषण होऊन ती अधिक मजबूत होत राहणार आणि सामाजिक व्यवस्थेमधील या वर्गाचे स्थान आणि दर्जा अढळ व शाश्वत राहणार आहे. हे या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

    दुसरा मुख्य मुद्दा म्हणजे, जगभरात कारागीर वर्ग आहे. मात्र आपल्या येथे या वर्गाला इतर मागास जातींत बंदिस्त केले आहे. अबू रहमान अलबेरुनी (इ.स. ९७३ - १०१३) त्याच्या 'किताबुल हिंद' मध्ये नोंदवतो की, 'हिंदुस्तानात बहुतेक कारागीर, उत्पादक जाती या शूद्र वा अस्पृश्य ठरवल्या आहेत. त्यातील अस्पृश्य जातींना गावकुसाबाहेर काढले गेले आहे. ' परिणामी विकासाच्या संधीही बंदिस्त झाल्या. इस्लाममध्ये पंथ असले तरी जातव्यवस्था नसल्याने मुस्लीम व्यापारी आणि कारागिरांना हिंदू ओबीसींसारख्या जातमर्यादा नव्हत्या. सिंध, कच्छमधील हिंदू कारागीर जात- लोहाणा या समाजातील अनेकांनी इस्लाम धर्माचा स्वीकार केला ते सर्व खोजा व कच्छी मेमण म्हणून ओळखले जातात. तर गुजरात, सौराष्ट्रमधील हिंदू कारागीरांनी इस्लाम स्वीकारला, ते बोहरी मुस्लीम म्हणून ओळखले जातात. यामुळे कारागिरीतून या ओबीसी जातींचा विकास होण्याची आणि ते भांडवलदार होण्याची प्रक्रिया सहज घडत गेली.

    जगात कारागीर वर्गातून उद्योजक, कार्पोरेट वा त्यांच्या उत्पादनाचे 'ब्रॅण्ड' निर्माण झाले. उदाहरणार्थ पादत्राणे बनवणाऱ्या 'बाटा' कंपनीचे मालक थॉमस बाटा हे चेक (झेक)- कॅनेडियन. त्यांचा तीन पिढ्यांपासून चर्मकाराचा व्यवसाय होता. त्यातून त्यांनी आंतराष्ट्रीय ब्रँड विकसित केला. भारतात ओबीसींच्या ११२ पिढ्या एकाच व्यवसायात खपूनही असे काही का होऊ शकले नाही? धर्माचे आधिष्ठान असलेल्या जातव्यवस्थेमध्ये अतिप्रदूषित, कनिष्ठ व्यवसाय अस्पृश्यांवर तर त्यापेक्षा कमी प्रदूषित, कनिष्ठ व्यवसाय हे शुद्र व ओबीसींवर लादले गेले. ज्या जाती या जातव्यवस्था आधारित व्यवसायांना चिकटून बसल्या त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला मर्यादा आल्या आहेत.

    ओबीसी वर्गाकडे कधीही भांडवल उपलब्ध होणार नाही अशी व्यवस्था धर्मसंस्कृतीने रूढ केली होती. हा वर्ग कारागीर आणि सेवेकरी वर्गात मोडतो. या वर्गाने त्रैवर्णिकांसाठी उत्पादन करावे, त्यांची सेवा करावी, असे हिंदू ग्रंथांतही नमूद आहे. याच आधारे बाराबलुतेदार अठरा आलुतेदार व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. या 'जजमानी' व्यवस्थेमुळे ओबीसी वर्गाच्या हातात कधीही पैसा आला नाही. इस्लाम राजवटीत रोखीचे व्यवहार सुरू झाले त्यावेळी या वर्गाकडे अल्प प्रमाणात पैसा आला.

    भांडवल हे सदोदित उच्च जातवर्गाकडेच राहिले आहे. व्ही. आय. पावलोव्ह यांच्या 'द इंडियन कॅपिटलिस्ट क्लास : अ हिस्टॉरिक स्टडी' या ग्रंथात उल्लेख केलेला जगत्शेट हिरानंद साहा हा ओसवाल व्यापारी सावकार ईस्ट इंडिया कंपनीला कर्ज देत असे. तो त्यावेळेचे १० कोटी रुपये भांडवल असलेला जगातील सर्वात श्रीमंत सावकार होता. एकोणिसाव्या शतकादरम्यान मुंबईतील ३५ खासगी सावकारांपैकी १५ उच्चवर्णीय हिंदू, चार मुस्लीम (बोहरा) समाजाचे होते.

    परंतु विद्यमान सरकारने 'मेक इन इंडिया' वा 'स्टार्ट अप इंडिया' द्वारे सर्जनाच्या मृगजळाची जी भलामण चालवली आहे, ती आपल्या सांस्कृतिक जातव्यवस्थेचा आरसाच आहे. या नवउद्यमींमध्ये बहुतेकजण उच्चजातवर्गातून, विशेषतः वैश्य वर्णातून आलेले दिसतील. 'विश्वकर्मा योजने' ऐवजी येथे ओबीसी वर्गाला का प्राधान्य देण्यात आले नाही? कारण धर्मपरंपरने चालत आलेली (जात) व्यवस्था कायम ठेवण्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. विद्यमान सरकार ज्या विचारधारेच्या मुशीतून येते तिचे उद्दिष्ट त्यांच्या हितसंबंधाविरोधातील समस्या सोडविण्यापेक्षा संबंधित वर्गाला खेळवत ठेवणे हेच आहे. पावलोव्ह पुढे असेही स्पष्ट करतात की, भारतीय उच्च जातवर्गाकडे आलेले भांडवल हे बौद्धिक संपदेतून वा कौशल्य, कारागिरी, श्रमांतून आलेले नाही. ते सर्व शोषण, सावकारी, फसवणूक, विशेषतः अफूच्या आणि गेल्या काही दशकांत तंबाखूच्या व्यापारातून आलेले आहे. हे व्यापार अवैध नसले, तरीही नैतिक कधीच नव्हते.

     या जातीय भांडवलामुळे ओबीसी वर्गातून उद्योजक निर्माण होण्याची शक्यता मावळते. याबाबतीत तामिळनाडूतील स्थिती विशेष आहे. देशातील एकूण लघु आणि मध्यम उद्योगांपैकी १३० टक्के उद्योग ओबीसी समाजाच्या मालकीचे आहेत. परंतु त्यातील निम्म्याहून अधिक उद्योग एकट्या तमिळनाडूमध्ये आहेत ! कारण तेथील दलित आणि ओबीसी वर्गाचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक उत्थान, मुद्दा आर्थिक नाही, सामाजिक दर्जाचा आहे! याच प्रांतातील नाडर ही अस्पृश्य जात राज्यात सर्वांत जास्त 'अॅट्रॉसिटीचे खटले दाखल करते, मात्र त्यांची मुख्य ओळख सद्यःस्थितीत एक व्यापारी जात अशी आहे. तमिळनाडूमधील व्यापार आणि वाणिज्य हा समाज नियंत्रित करतो. 'बिझनेस टायकून' म्हणून ओळख असणारे शिव नाडर याच समाजातील आहेत.

    ओबीसी समाजाने जानेवारी २०१७ मध्ये 'फिक्की' च्या धर्तीवर 'बिक्की' सारखी संस्था दिल्लीमध्ये स्थापन केली. त्यांनी स्वतंत्रपणे मार्गक्रमण करणे आवश्यक आहे. याच व्यवस्थेच्या अधीन राहिले तर दलित उद्योजक संघटने सारखे केवळ 'व्यास' पीठावरील एका शोभिवंत फुलदाणीपलीकडे जाता येणार नाही. 'कल्चरली करेक्ट' या संदीप सारंग आणि वंदना महाजन यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकात, प्रियांका संदीप उपरे या ओबीसी तरुणीच्या प्रकरणातील तिचे एक वाक्य काहीसे बदलून म्हणता येईल की, 'भाड्याच्या घरावर कधी इमला चढवता येत नसतो!' ओबीसी प्रवर्गाने त्यांना ११२ पिढया मागास ठेवणाऱ्या समाज व्यवस्थेतून बाहेर पडणे हेच त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे शाश्वत उत्तर असणार आहे.