सन १९३१ पासून भारतात जातिनिहाय जनगणना झालेली नाही. मागील अनेक वर्षांपासून जातिनिहाय जनगणना व्हावी म्हणून मागणी आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की जातिनिहाय जनगणना करणार नाही. परंतु राज्यांना जर वाटत असेल तर त्यांनी स्वतंत्र जनगणना करावी. यावर बिहार राज्याने निर्णय घेवून योग्यरीत्या कायद्याच्या चौकटीत राहून जनगणना केली. दि. २९ सप्टेंबर, २०२३ ला सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यामधे झालेल्या बैठकीत सुद्धा महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली.

    यावर देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातिनिहाय जनगणना/सर्वेक्षण करू असे उत्तरात सांगितले होते. परंतु आतापर्यंत जनगणना करण्यासाठी कुठलीही हालचाल शासानाकडून झालेली नाही. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. परंतु ओबीसीतील आणि इतर समुदायातील जातींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिलेली नाही. या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर सर्व जातींचा सुद्धा समावेश करावा अशी आमची मागणी आहे. बिहार राज्याचे सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत करण्यात आले. घरांची यादी आणि जात आणि आर्थिक गणनेत करण्यात आले. सर्वेक्षणासाठी डेटा संकलन ७ जानेवारी २०२३ रोजी सुरू झाले आणि डेटा २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आला. सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी बिहार सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाला देण्यात आली होती. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातही जातिनिहाय जनगणना करावी. तसेच महाराष्ट्रातील,ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा मुंबई वा पुण्यासारख्या शहरात राहावे लागते परंतु वरील समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तव करण्याच्या शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्रामीण, होतकरू, गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या विविध अश्याच संघटनांच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले त्यावर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील १०० मुले, व १०० मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यास दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. सोबतच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर ईतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाईं फुले आधार योजना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २९ डिसेंबर २०२२ रोजी, ना. देवेद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री, तथा वित्त मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी केली होती. अशा बेजबाबदारणामुळे २८८०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. मागील ४ वर्षात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या अनेक योजना रखडल्याने या पिढीवर अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे सरकारला जाग यावी यासाठी ओबीसी सेवा संघ व इतर ओबीसी संघटना यांच्या माध्यमातून सरकारला एक लाख सह्यांचे निवेदन व पोस्टकार्ड पाठवणार आहे. या मोहिमे मध्ये ओबीसी समाजांनी मोठयाप्रमाणात सहभागी व्हावे असे आव्हान ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल महासचिव विलास माथनकर, अतुल देऊळकर, अरुण मालेकर, वासुदेव बोबडे, भास्कर सपाट, नवनाथ देरकर, नीलकंठ डहाके, पावडे, प्रा. चंद्रकांत धांडे, मोरे यांनी केले आहे. अमोल मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार एक लाख स्वाक्षरीचे निवेदन व पोस्टकार्ड

     वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या योजना, वसतिगृहे पहिल्यांदा ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत तरी सुद्धा वित्त विभाग या अन्यदाता, कष्टकरी समाजाच्या आड येत आहे. ओबीसी विदयार्थ्यांच्या प्रश्नावर उदासीन असणाऱ्या सरकारला एक लाख लोकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन व पोस्टकार्ड पाठवून ओबीसी समाज संताप व्यक्त करणार आहे.

- प्रा. अनिल डहाके जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूर