चंद्रपूर, ३० जानेवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने अधिसुचना काढली आहे. या अधिसुचनेविरोधात ओबीसी संघाने सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभागाकडे हरकती पाठविल्या आहेत. ओबीसीबांधवांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके यांनी केले आहे.
प्रस्तावित मसुद्यातील तरतुदीनुसार केवळ शपथपत्राच्या व गृह चौकशीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार असंवैधानिक व ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे म्हणत ओबीसींना बुक्का देण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप डहाके यांनी केला आहे. ओबीसी बांधवानी स्वतः पुढाकार घेऊन १६ फेब्रुवारीपूर्वी जास्तीत जास्त हरकती नोंदवाव्या, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
संविधानात सगे सोयरे किंवा सरसकट हा आरक्षणाचा निकष नसून, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असणे हा आरक्षणाचा निकष आहे. तरीदेखील अध्यादेश काढला. तो त्वरित रद्द करावा, असे डहाके यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, अधिसूचनेच्या विरोधात डाक कार्यालयाद्वारे हरकती पाठविण्यात आल्या. यावेळी अॅड्. विलास माथनकर, प्रा. सुरेश विधाते, वसंत वडस्कर, प्रलय म्हशाखेत्री, भूषण फुसे, आकाश कडुकर, बंडू डाखरे, डॉ. संजय घाटे, आशिष वांढरे, नरेंद्र जीवतोडे, स्वप्निल आस्वले आदींची उपस्थिती होती.
obc, Mahatma phule, dr Babasaheb Ambedkar, Bahujan, Mandal commission, Vishwanath Pratap Singh