गडचिरोली : आजतागायत होवून गेलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजपाच्या सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसींचा केवळ 'व्होट बँक' म्हणून वापर केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज विकासाच्या आड गेला असून स्वातंत्र्यानंतरही ओबीसींच्या आरक्षणाकडे सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने या समाजात सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज तयार झाली आहे. या अन्यायामुळे संतप्त झालेल्या राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाच्या वतीने मंगळवार १४ ऑगस्ट रोजी गडचिरोली- धानोरा मार्गावरील शिवाजी महाविद्यालयासमोर सुशिक्षित बेरोजगारांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला आपल्या पदवी प्रमाणपत्राची प्रतिकात्मक होळी करून शासनावर रोष व्यक्त केला.

    भारत देश स्वातंत्र होण्यापूर्वी इंग्रज सरकारच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने सुद्धा १९३१ ला जनगणना केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने २०११ मध्ये एकचवेळा जनगणना केली खरी मात्र, त्याची आकडेवारी जाहीर न केल्याने देशातील ५४ टक्क्याहून अधिक असलेल्या या मागास प्रवर्गासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात नाही. त्यामुळे हा समाज मागासलेला राहिला आहे.

    जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्के केले. त्यामुळे सन २००२ पासून वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी प्रवर्गातील युवक बाद झाले आहे. सोबतच शेतकरी, शेतमजुरांनाही शासनाच्या योजनांपासून मुकावे लागत असल्याने ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर राज्यकर्त्यांनी घाव घातला आहे. वाढती बेरोजगारी यामुळे हतबल झालेल्या ओबीसी समाजातील सुशिक्षितांनी एल्गार पुकारून आपल्या पदवीची होळी केली व राज्यकर्त्यांवर रोष व्यक्त केला. यावेळी रुचित वांढरे, किरण कटरे, सुरज डोईजड, राहुल भांडेकर, विकेस नैताम, तुषार वैरागडे, वैभव जुवारे आदी उपस्थित होते.