मराठा आरक्षण - ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्गातील नागरिक एकवटले

    राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार 'ब', 26 जानेवारी 2024 नुसार मसुदा काढला आहे.

    यामुळे ओबीसी, एससी एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी प्रवर्गातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने 27 डिसेंबर 2023 व 26 जानेवारी 2024 रोजी घेतलेल्या निर्णयांमुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याच्या अटी शिथिल झाल्याने ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी प्रवर्गात बोगस लोकांची घुसखोरी होण्याची शक्यता होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

    अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000 मध्ये बदल करणासाठी सरकारने राजपत्र काढले असून त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास बोगसगिरी होण्याचे प्रमाण जास्त होऊ शकते, म्हणून राजपत्र रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्ह्यात जनता रस्त्यावर येत आहे.याप्रश्नी जिल्ह्यातही या विषयावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.

हा तर मूळ ओबीसीवर अन्याय

    ओबीसीमध्ये पहिल्याच साडे तीनशे जाती आहेत, त्या जातींनाच अजून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यात पुन्हा एक मोठा वर्ग जर ओबीसीमध्ये समाविष्ट करत असाल तर हा मूळ ओबीसीवर अन्याय आहे. उद्या मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीमध्ये आले तर ओबीसीमधून सरपंच नगरसेवक जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तेच होतील, सगेसोयरे किंवा सरसकट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे. या निकषानुसार मराठा समाज, ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होत नाही. - सचिन राजूरकर, महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये

    मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निकषामुळे राज्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्य भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने दुसऱ्या क्षणाला धक्का लावू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कुठल्याही नवीन जातीचा समावेश आदिवासीमध्ये करण्यात येऊ नये, मुळ पुराव्यांची तपासणी केल्याशिवाय वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. - प्रमोद बोरीकर, विदर्भ उपाध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद

जात वैधता प्रमाणपत्र नियमात सरसकट मोकळी धोकादायक

     मराठ्यांना ओबीसीमधून नियमबाह्य आरक्षण देण्याकरिता अनुसुचित जाती व जमातीसह इतर मागासवर्गियांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र नियमातसुद्धा ■ सरसकट मोकळी दिली आहे. त्यामुळे बहुतांश जाती, जमातीमध्ये संभ्रम व रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता केवळ ओबीसीच नाही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गानी जागे होऊन रस्त्यावर येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. - डॉ. दिलीप कांबळे, कार्यकर्ता, महात्मा फुले, शाहू व आंबेडकर चळवळ

आता एकत्रित लढ्याची गरज

    मराठ्याचे आरक्षण आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे राज्यात समाजा- समाजामध्ये दरी निर्माण करणारी आहे. सरकारच्या निर्णयाने अनु. जाती, जमाती, मागासवर्गियासह अन्य प्रवर्गात आरक्षणाबाबत असुरक्षितता पसरली आहे. जीआरनुसार ओबीसी सह एससी व एसटीमध्येसुद्धा घुसखोरी सहज शक्य आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सर्व एससी, एसटी, ओबीसी या मागासवर्गियांनी एकत्र येणे अत्यंत आवश्यक आहे. -डॉ. संजय घाटे, अध्यक्ष, बहुजन समता पर्व चंद्रपूर

ओबीसी, एससी एसटी, एनटीमध्ये भीती

    शासनाकडून नुकतेच कुणबी प्रमाणपत्राबाबत शासन आदेश काढला असून सगेसोयरे यांना देखील प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा मसुदा राजपत्रात दिला आहे. तो सगेसोयरेचा राजपत्र मसुदा तत्काळ रद्द करावा. ओबीसी, एससी एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी प्रवर्गातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्व समाजाची जातनिहाय जनगणना त्वरित करावी. यासाठी आरक्षण घेणाऱ्या जाती, जमातीसह मागासवर्गियांनी एकत्र येऊन संघटितपणे लढा देण्याची गरज आहे. दिनेश चोखारे, ओबीसी महासंघ