राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या लढ्याला यश

    गडचिरोली ओबीसी, एनटी, व्ही. जे, प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश न मिळाल्यास ज्ञानज्योती आधार योजना लागू | करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय विभागाच्या सभागृहात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यासोबत आयोजित बैठकीत बहुजन कल्याण मंत्री ना. अतुल सावे यांनी सांगितले.

    यावेळी माजी मंत्री परीनय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव, विभागीय उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, सहसचिव शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, दिनेश चोखारे, रामदास कामडी, रवींद्र टोंगे, श्रीहरी सातपुते तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

   ओबीसीच्या कोणत्‍याही योजनेसाठी पूर्वी ८ लाखाचे उत्पन्न आणि नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र या दोन अटी ठेवण्यात येत होत्या. परंतु राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आठ लाखाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमीलेअरचीच अट ठेवण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी शासना कडे वेळोवेळी केली होती, ती शासनाने मान्य केली आहे. यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे, माजी मंत्री परिणय फुके आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सरकारचे आभार मानले.

प्रति जिल्हा ६०० विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

    या बैठकीत ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्यात येऊन त्या संदर्भातील शासन निर्णय आजच निर्गमित करण्यात आला. शासन निर्णयामुळे वसतीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू होणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा ६०० प्रमाणे एकूण २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिं चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष साठ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. इतर महसूल विभागातील शहर व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. शासनाने या योजनेसाठी प्रतिवर्षी शंभर कोटीच्या खर्चास मान्यता दिली आहे