राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या आमदार शालिनीबाई पाटील या सध्या आपल्या बेताल वक्ताव्या मुळे प्रसार माध्यमांच्या प्रकाश झोतात आहे. फुले - आंबेडकरी विचार व आंबेडकरी समाजाविरूद्ध व त्यांच्या नेतृत्वाविरूद्ध खास करून खासदार रामदास आठवले साहेबांविरूद्ध त्या गरळ ओकत आहेत. प्रसिद्धीत सातत्याने रहावे याची नशाच काही लोकांना लागते. प्रसिद्धीत राहण्यासाठी आयटेम गर्ल राखी सावंत हिनेसुद्धा मिकाच्या मुक्याचा खूप फायदा करून घेतला. आज प्रसिद्धी माध्यमातील स्पर्धा गगनाला भिडली आहे. हजारो वृत्तपत्रे आहेत आणि शेकडो टीव्ही चॅनेल्स, उच्च शिक्षणातील ओबीसी आरक्षणच्या विरोधात दिल्लीतील एम्स या सरकारी रूग्णालयासमोर बसलेल्या निव्वळ वीस डॉक्टरांच्या टोळक्याचा आवाज टॉईलेट पेपर व मराठी ब्राह्मणी वृत्तपत्रांनी दाखवून हा राष्ट्रीय आवाज वा राष्ट्रीय मत आहे असे दाखविले संपूर्ण देशच जणू काही ओबीसी आरक्षणा विरूद्ध आहे हे ब्राह्मणवदी प्रसासारमाध्यमांनी दाखविले.

    याकाळात आरक्षाणाविरूद्ध बोलणाऱ्या नेत्यांची गरज होती. याकाळात या देशातील सामाजिक व्यवस्थेबद्दल शून्य ज्ञान असणारेही झिरोचे हिरो झाले. मग शालिनीबाईसुद्धा मागे कशा राहतील ? त्यांनीही आरक्षणास विरोध सुरू केला. स्वतःच्या पक्षात जिथे साधे कुत्रंही विचारत नाही तेथे अखिल भारतीय ब्राह्मणवादी प्रसारमाध्यमे शालिनीबाई च्या बोलासाठी माईक घेऊन उभी राहिली. आज ना उद्या राष्ट्रवादी पक्षातून बडतर्फीचा हुकमनामा निघेलच या धास्तीने पुढील वाट म्हणून त्यांनी ब्राह्मणहृदयसम्राट यांचे गुणगाण सुरू केलेले आहे. त्या कुठेही जावो हा त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु त्यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांबाबत समाजात बुद्धीभेद पसरू नये म्हणून हा लेख

    मुद्दा क्र.१ - शालिनीबाई म्हणतात : बाबासाहेबांनीच म्हटले होते की आरक्षण हे फक्त दहा वर्षे असावे.

     खुलासा - आरक्षण हे तीन प्रकारचे आहे. राजकीय, शैक्षणिक, नोकरी, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३०/३३२ नुसार लोकसभा / विधानसभेतील आरक्षण दहा वर्षे असावे असे राज्यघटनेत लिहले आहे . या आरक्षणात वाढ करावी असे संसदेस वाटले तर तशी वाढ बहुमताने करता येते असे कलम ३३४ आहे. ही वाढ अटलबिहारी वाजपेयी यांनीसुद्धा प्रधानमंत्री असताना १९९८ ला केली होती. हे राजकीय आरक्षण आहे दहा वर्षे आरक्षण हे फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत मुद्दा हा शैक्षणिक आरक्षणाबाबत आहे. हे आरक्षण भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कातील कलम १५(४) व नुकत्याच समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १५(५) नुसार मूलभूत हक्काच्या (Fundamental rights) सूचीमध्ये कलम १५ (४)१५(५) येत असल्यामुळे उच्च शिक्षणातील ५२ टक्के ओबीसींचे आरक्षण हा आमचा संविधानात्मक मूलभूत हक्क आहे. या मूलभूत हक्काची पायमल्ली करण्याचा शलिनीबाईंना काही एक अधिकार नाही . इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आय.आय.एम.) कलकत्ता येथील विद्यार्थी रामटेक मला फोनवर म्हणाले की, मी महाराष्ट्रीयन आहे. आडनावावरून मला जातीचा अंदाज येतो. रामटेक पुढे म्हणाले की, ‘ढोबळे साहेब, येथे एक तर आम्ही रामटेक, मेश्राम आहोत किंवा जोशी , कुलकर्णीच आहोत. ओबीसी तर सोडा, एखादा मराठा पाटील वा देशमुखही या उच्च शिक्षणसंस्थेत नाही.'

     ओबीसींनाच नव्हे तर मराठ्यांनाही उच्च शिक्षणासाठी आरक्षणाची गरज आहे. 'मराठा सेवा संघाने याबाबत लोकसंख्यानिहाय मराठा समाजास जी आरक्षणाची मागणी केली त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. मराठा सेवा संघाने ही मागणी लावून ठेवली तर 'मंडलचा पुढील टप्पा - नचिअप्पपन' भारतभर लागू होईल. संसदीय नचिअप्पन कमिटीने सुचविलेल्याप्रमाणे सर्व वर्गास लोकसंख्यानिहाय आरक्षण मिळेल . आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा बाद होईल, ओबीसींचा क्रिमी लेअर नष्ट होईल. ओबीसी जनतेच्या उठावामुळे व नेतृत्वामुळे जेव्हा ओबीसींच्या २७ टक्के उच्च शिक्षणातील आरक्षणाचा मुद्दसा पुढे आला तेव्हा भारत सरकार ५ आय. आय. टी. च्या ठिकाणी ५० आय. आय. टी काढावे असे वाटले. अन्यथा असे कधी वाटलेच नसते . या ५० आय. आय.टी मुळे मागासवर्गीयांत उच्च शिक्षणाचा प्रसार होईलच.

    शिवाय उच्चवर्णीयांच्या उच्च शिक्षणातील सहभागाचा विस्तारही होईल. ही बाब संपूर्ण देशाच्या हिताची आहे. 'नाक दाबिले की तोंड उघडते' या उक्तीप्रमाणे च जेंव्हा जेंव्हा आम्ही आरक्षणवादी या व्यवसायाचे आरक्षणरूपी नाक दाबतो तेव्हा स्व:अस्तित्वासाठी ब्राह्मणवादी तोंड उघडते आणि शिक्षणविस्तार, नोकरीविस्तार, उद्योगजगताचा विस्तार, अर्थिक कार्यक्रमाचा विस्तार या बाबींवर योजना आखते. भारत देशातील नामवंत हृदयरोगतज्ञ डॉ. देवीप्रसाद शेट्टी म्हणतात की, भारतात प्रत्येक वर्षी कमीत कमी १ लाख डॉक्टर निर्माण झाले पाहिजे. एम्समधील ब्राह्मणवादी डॉक्टर म्हणतात खूप डॉक्टर निर्माण झाले तर आम्ही उपाशी मरू. डॉ. देवीप्रसाद शेट्टी म्हणतात, डॉक्टर उपाशी कसा मरणार ? एवढे निश्चित होईल की गावखेड्यात जाऊन पॅक्टीस करतील आणि ७० टक्के खेड्यात राहणाऱ्या भारतीयांची हीच तर खरी गरज आहे.

    उच्चशिक्षित डॉक्टर जर खेड्यात पोहोचला तर अंगारे, धुपारे काढणारे, साप-विंचू उतरविणारे, अंधश्रद्धेने ग्रामीण भारतीयांना लुबाडणाऱ्या मांत्रिकांचे धंदे बंद होतील व आपण एका परंपरागत अंधश्रद्धाळू भारताकडून आधुनिक प्रगत शक्तीशाली भारताकडे वाटचाल करू.

    शालिनीबाई ज्या दहा वर्षे आरक्षणाबाबत बोलतात ते राजकीय आरक्षण आहे . बाबासाहंबांनी ते आरक्षण दहा वर्शासाठीच घटनेत अंतर्भूत केले होते. ओबीसींना तर हे राजकीय आरक्षण नाहीच आणि ते नकोही. आरक्षणाशिवाय भारताच्या लोकसभेत ५२५ खासदारांपैकी २०० खासदार हे ओबीसी आहेत आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्यात वाढच होईल, घट होणार नाही. अनुसूचित जातीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत बोलायचे झाल्यास ज्या वेळेस महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्ष एकत्रित होतो तेव्हा अनुसूचित जातीचे चार खासदार (१९९५ ला.) खुल्या लोकसभा क्षेत्रातून निवडून आले होते. अकोला स : प्रकाश आंबेडकर , मुंबई : रामदास आठवले , अमरावती : रा. सु. गवई (सध्या बिहारचे राज्यपाल), चिमूर : जागेंद्र कवाडे ओबीसीतले आरक्षणाच्या मुद्यावरून रिपलिक्न पक्षातील प्रभावी दोन्ही गटाचे नेते रामदास आठवले व मा. प्रकाश आंबेडकर हे आज सरळ ओबीसी जनतेशी संपर्क करून त्यांच्याशी जी जवळीक साधत आहेत त्यावरून भावी काळात ओबीसींतील कट्टर खासदार रिपब्लिकन पक्षातून निर्माण झाल्यास कुणासही आश्चर्य वाटणार नाही. खासकरून आरक्षणविरोधी राहुल बजाजच्या विरोधात जाण्याचे जे धाडस आंबेडकर आठवलेंच्या आमदारांनी दाखविले. त्यामुळे आज ओबीसी समाजही आंबेडकर - आठवले द्वयांकडे आशेच्या नजरेने पहात आहे.

   मुद्दा क्र.२) शालिनीबाई म्हणतात : आरक्षण हवेच तर ते आर्थिक आधारावर असावे.

   या देशात बाबासाहेब लिखित राज्यघटना लागू होण्याआधीच विषमतावादी मनुसमृतीच या देशाची अंमलात येणारी राज्यघठना होती. मनुस्मृती ही अघोषित राज्यघटना होती. या राज्यघटनेच्या अंमलामुळेच राजर्षी शाहू महाराजांचा वेदोक्ताचा अधिकार नाकारण्यात आला. शूद्रांना शिक्षणाची बंदी असतानाही संत तुकारामांनी अभंग लिहिले म्हणून ते पाण्यात बुडविण्यात आले. व धर्माज्ञा तोडल्यामुळे तुकारामांचा खून करण्यात आला. एकूणच ब्राह्मणी व्यवस्थेत लोकांचे झालेले शोषण हे जातीय अधारावर होते. बाबासाहेब जातीव्यवस्थेत क्रमीक असमानता आहे असे म्हणतात. जातीव्यवस्था ही एक शोषणव्यवसथा असल्यामुळे जातींच्या उतरत्या क्रमात शोषणाची तीव्रता वाढत जाते आणि त्यामुळेच विशिष्ट जाती समहाच्या अविकासाशी वा मागासलेपणाशी सरळ संबंध प्रस्थपित होतो. त्यामुळेच निव्वळ जातीच्या आधारावर आरक्षण देऊन भागत नाही तर जातीसमूहाच्या मागासलेपणानुसार वेगवेगळे आरक्षण देणेही गरजेचे आहे. त्यामुळेच ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांना वेगवेगळे आरक्षण देणही महत्त्वाचे आहे. शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांसाठी म्हणून एकत्रित जे ५० टकके आरक्षण दिले होते . त्याचा फायदा त्यातल्या त्यात मागासवर्गीयात प्रगत मराठा समाज घेऊ शकला महाराजांनी आरक्षणाच्या सिद्धांत अभ्यंकरांना समजविताना सर्व घोड्यांना एकत्रितपणे खाद्य टाकले आणि धष्टपुष्ट घोड्यांनीच ते फस्त केले. परंतु कमजोर घोडे उपाशीच राहिले. इथपर्यंतची गोष्ट आम्हास समजली . परंतु नंतर शाहू महाराजांची कृती फक्त बाबासाहेबच समजू शकले. आणि म्हणून संविधानात ओबीसी, एस.सी., एस.टी. यांना लोकसंख्यानिहाय वेगवेगळ्या आरक्षणाची व्यवस्था बाबासाहेबांनी राज्य घटनेद्वारे अमलात आणली. 'ज्यांचे जेवढे अधिक शोषण, त्यांना तेवढेच अधिक पोषण' हा सिद्धांतच आम्हाला शोषणविरहीत व्यवस्थेच्या स्थितीत नेऊ शकतो. हजारो वर्षांपासून जातीच्यामुळे झालेली मानव समूहाच्या नुकसानीची भरपाई त्यांच्या जातीच्या आधारावर करावी लागेल.

   जातीव्यवस्था ही आर्थिक शोषणासोबतच सामाजिक , मानसिक व राजकीय शोषणव्यवस्थाही आहे . हा पाचतोंडी साप आहे. त्यामुळे फक्त अर्थिक निकषावर आरक्षण लावले तर या सापाचे फक्त एकच तोंड चेपल्यासारखे होईल व चार तोंडे शोषणासाठी जिवंतच राहतील. त्यामुळे या सापाची पाचही तोंडे ठेचायची असतील तर आरक्षण हे जातीय आधारावर द्यावे लागेल, जेणेकरून ब्राह्मणी व्यवस्थेचा हा साप शालिनीबाईसारख्या लोकांच्या रूपाने पुन्हा फणा काढून उभा राहू नये. त्यामुळे या सापाची पाचही तोंडे आम्ही ८५ टक्के बहुजन पूर्णतः ठेचून काढू. हा फक्त निर्धारच नव्हे तर फुले - शाहू - आंबेडकर - पेरीयार या आमच्या महापुरूषांनी आमच्यावर टाकलेली जबाबदारीच आहे. नव्हे त्यांचा आदेशच आहे. यामुळेच पेरीयार आपल्या सहकाऱ्यांना म्हणायचे की, 'तुम्हास साप आणि ब्राह्मण एकत्र दिसल्यास तुम्ही सापास सोडा, ब्राह्मणास ठेचा. कारण सर्पदंश झाल्यास तुमच्यातील एखादा व्यक्तीच लुळा पडेल, परंतु ब्राह्मणाच्या तत्वज्ञानामुळे हजारो वर्षांपर्यंत तुमच्या शेकडो पिढ्या लुळ्या पडतील. कारण ब्राह्मणी तत्त्वज्ञान हे विषमतेवर आधारीत अमानवीय तत्त्वज्ञान आहे. शालिनीबाई ब्राह्मणी तत्त्वज्ञान महाभारताच्या युद्धातील शिखंडीच्या स्वरूपात तुमचा उपयोग करीत आहे. आम्ही तुम्हास सावध करीत आहोत.

    मुद्दा क्र. ३) शलिनीबाई म्हणतात : जेव्हा महात्मा गांधी ब्रिटिशांना चले जाव म्हणत होते त्यावेळेस बाबासाहेब ब्रिटिश मंत्रिमंडळात शपथ घेत होते. बाबासाहेबांच स्वातंत्र्य संग्रामात सहभाग किती ? गांधी आणि पंडित नेहरूंनाही जातीय आधारावरील आरक्षण मंजूर नव्हते.

     खुलासा - शालीनीबाई आपण फार मोठ्या भ्रमात आहात की महात्मा गांधीच हे राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील एकमेव नेते होते. महात्मा गांधींना आदराने राष्ट्रपिता म्हणणारा एक वर्ग असला तरी सर्वांच्याच दृष्टीने ते राष्ट्रपिता ठरू शकत नाही. राष्ट्र स्वातंत्र्याबाबत सावरकर, नेताजी सुभषचंद्र बोस, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचार करण्याच्या व कार्यक्रम राबविण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती होत्या. १९४९ ला काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक नेताजी सुभाषचंद्र बोसांनी जिंकल्यावरही गांधीजींनी त्यास मान्यता न दिल्यामुळे नेताजींनी सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग अवलंबला. भारत देश सोडला. आझाद हिंद फौज बनविली. ब्रिटिश सैन्यात राष्ट्रप्रेमावरून दुफळी निर्माण केली आणि रणांगणात ब्रिटिशांना पराभूत करून स्वातंत्र्य मिळविण्याची त्यांनी योजना आखली. नेताजींच्या या कार्याची दखल कुणीच घेतली नाही आणि आज नेताजींचे पाठीराखे फार मोठ्या संख्येत नसल्यामुळे चळवळीतील स्वातंत्र्य चळवळीतल त्यांचे योगदान विस्मृतीत जमा झाले आहे. राष्ट्राबाबतची त्यांची निष्ठा गांधीजीपेक्षा तसभरही कमी नव्हती. परंतु नेताजींचे जसे झाले तसे आंबेडकरांचे नाही. आंबेडकरांचा पाठीराखा फार मोठा वर्ग आहे.

     ८५ टक्के बहुजन समाज बाबासाहेबांचा पाठीराखा आहे. गांधीजी वर्णव्यवस्था मानायचे. गांधीजींची स्वातंत्र्याची लढाई ही फक्त भारताला ब्रिटिशांकडून भौगोलिक व राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून देण्याएवढी मर्यादित होती. या लढाईची निष्कर्ष आम्ही बघतो आहे की, स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांनंतरही या कृषीप्रधान देशातील कृषक (शेतकरी) आत्महत्या करतोय. एससींवर अत्याचार होतोय. आदिवासी आदीवासीच आहे. तर अस्पृश्यता ही लोकांच्या बोलण्यातून निघाली असेल, परंतु ती मनात आजही आहे. काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत सरदार पटेल हे देशाचे पहिले प्रधानमंत्री होत असतानाही गांधीजींनी पंडित नेहरूंना या देशावर प्रधानमंत्री म्हणून लादले.

    गांधीजींमुळेच या देशाचा पहिला प्रधानमंत्री पाटील (पटेल) बनण्याऐवजी पंडित बनला. त्यामुळेच कृषीप्रधान असणाऱ्या भारत देशात कृषक (शेतकरी ) हा जास्ती जास्त कृषीमंत्री बनतो. प्रधानमंत्री बनत नाही. पंतप्रधान बनणार ही गांधीची व्यवस्था. गांधीजी जातीय आरक्षणाच्या विरोधात होते यात शालीनीबाई नवीन ते काय ? गांधीजी जातीय आरक्षणाच्या विरोधी नव्हे, कट्टर आरक्षणविरोधी होते, तर गांधीजी अस्पृश्यांच्या आरक्षणाविरोधात १९३२ ला येरवडा तुरूंगात आमरण उपोषणाला बसले होते. गांधीजी एम्सच्या आरक्षणविरोधी डॉक्टरांचे बाप होते आणि म्हणूनच ते आमचे अर्थात पिता ठरू शकत नाही.

     १९३१ च्या गोलमेज परिषदेतही अस्पृश्यांना राखीव जागा देण्याचा जो प्रस्ताव आंबेडकरांनी मांडला त्याचा गांधीजीनी प्रखर विरोध केला . गांधीजींना अस्पृश्यांबाबत निव्वळ पुळका होता, परंतु अस्पृश्यांना पूर्णपणे स्वतंत्र अस्तित्व देण्यास गांधीचा ठाम नकार होता . गोडबोले गांधीजी असे म्हणतात की, 'कोई काम छोटा - बडा नही होता. भंगी का काम महान होता है, मै तो चाहूँगा की भगवान मुझे अगला जन्म भंगी का ही दे ! गांधीजींच्या या प्रसिद्ध वाक्यात जातीव्यवस्थेचे भरपूर समर्थन आहे. भंगीचे काम महान आहे हे सांगातानाच भंगीचे काम भंगीनेच करावे असा त्यातील आशयार्थ आहे. भंगी कामाचे महात्मा वाढवित पुढल्या जन्मी भंगी व्हावे इच्छा दर्शवितात. पुर्नजन्म, जातीव्यवस्था, वर्णव्यवस्था यास खतपाणी घालण्याचे कामच गांधींनी केले आहे.

    भटमान्य टिळकांनीसुद्धा अथनी येथील जाहीर सभेत मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा विरोध करीत असे म्हटले होते की, 'कुणब्यांना काय नागर हाकायसाठी की तेल्यांना तेल काढण्यासाठी संसदेत जावे असे वाटते का हेच मला कळत नाही.' टिळकांनीही ओबीसी आरक्षणाचा विरोध केला होता, तर गांधींनी अनुसूचित जात/जनजाती यांच्या संसदेतील आरक्षित प्रतिनिधीत्वाचा गोलमेज परिषदेत विरोध केला होता. 'काँग्रेस आणि गांधींनी अस्पृश्यांसाठी काय केले ?' या ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, 'गांधीजींनी आपल्या जीवनात जी काही १० - १२ आमरण उपोषणे केली आहेत त्यातील एकही उपोषण अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी नाही. जेंव्हा की येरवडा तुरूगांत केलेले आमरण उपोषण हे अस्पृश्यांच्या विरोधातील होते !

    गांधीजींचे अस्पृश्य प्रेम हा वरकरणी दिखावा होता. 'काँग्रेस आणि गांधीनी अस्पृश्यांसाठी काय केले ?' या १९४० ला डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या ग्रंथात त्यानी गांधीजींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. बाबासाहेबांचा हा ग्रंथ जगभर गाजला होता. गांधी हत्येपर्यंत म्हणजेच १९४८ पर्यंत म्हणजेच आठ वर्षांत गांधीजी डॉ. बाबासाहेबांनी गांधींच्या बाबतीत अस्पृश्यांबाबत निर्माण केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकले नाहीत. कारण तेवढे समर्थ उत्तर देण्यालायक गांधीजींचे कामही नव्हते. शालिनीबाई तर डॉ. बाबासाहेबांबद्दल अशा काही बोलतात की, गांधींनी ब्रिटिशांना 'चले जाव' म्हटल्याबरोबर बाबासाहेबांनी एखाद्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे लागलीच कामाला लागायला पाहिजे होते. शालिनीबाई डॉ. बाबासाहेब समजायला प्रचंड बुद्धीची गरज लागते आणि तेवढा तुमचा आवाकाही नाही. सूर्यावर थुकण्याच्या प्रयत्नात थुकी आपल्याच तोंडावर येते. एवढं शहाणपण जरी तुम्ही शिकल्या तरी खूप होईल. गांधीजींचे गुरू टिळक व गोखले होते, तर बाबासाहेबांचे गुरू बुद्ध, फुले, कबीर हे होते. गांधीजी हे ब्रिटिशांविरूद्ध भौगोलिक व राजकीय स्वातंत्र्याची लढाई लढत होते, तर डॉ. आंबेडकर या देशातील भारतीयांसाठी निव्वळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, संस्कृतिक स्वातंत्र्याची लढाई लढत होते . ८५ टक्के बुहजन समाज हा ब्रिटिशाांचा राजकीय गुलाम होता, तर तो ब्राह्मणांचा सामाजिक व आर्थिक गलाम होता. ब्रिटिश आज ना उद्या हा देश सोडन जाणारच होते. परंत ब्राह्मण येथेच राहणार असल्यामळे ब्राह्मणांच्या धार्मिक - साामजिक गुलामगिरीतून बहुजनांना मुक्त करणे हे डॉ. बाबासाहेबांचे आद्य कर्तव्य होते. डॉ. बाबासाहेब राष्ट्रपिता फुलेंचे शिष्य होते. ते त्यांची सामाजिक व धार्मिक स्वातंत्र्याची लढाई लढत होते.

    राष्ट्रपिता फुले हे या देशात ब्रिटिश राज्यकर्ते असतानाही ‘गुलामगिरी' हा त्यांचा प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रिटिशांविरूद्ध लिहित नाही तर ब्राह्मणशाहीविरूद्ध लिहिताना ते म्हणतात, या मायबाप सरकारात ब्रिटिशांनी या देशातील ८५ टक्के शूद्र - अतिशूद्रांना लोकसंख्यानिहाय समावून घ्यावे व त्यांची ब्राह्मणशाहीतून सुटका करावी अशी हंटर कमिशनला मागणी करतात. तात्यासाहेब ज्योतीबा फुले हे आमचे राष्ट्रपिता आणि हा आमचा राष्ट्रपिता जेव्हा ब्रिटिश सरकारात शूद्र- अतिशूद्रांना आरक्षण मागतो तर त्या वेळेस जेव्हा समाविष्ट होण्यास सांगतात, तर डॉ. बाबासाहेब मंत्रिमंडळातीला आपला प्रवेश का नाकारतात. ?

    डॉ. बाबासाहेबांनी ब्रिटिश मंत्रिमंडळात शपथ घेऊन खरे तर आमच्या खऱ्या राष्ट्रपित्याच्या मागणीची पूर्तताच केली आहे. अरूण शौरी नावाच्या एका मूर्ख पत्रकाराने Eordshipping of false God या नावाचा डॉ. बाबासाहेबांविरूदचा ग्रंथ लिहून शालीनीबाई तुमच्यासारखी प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा त्यास आंबेडकरी जनतेने तो मंत्री असतानासुद्धा तोंडाला काळे फासले होते. तुम्हाला तसे काळे फासले तर तो स्त्री जातीचा अपमान होईल म्हणून आम्ही संयमाने वागतो आहे. त्यातही तुम्ही ८० वर्षांच्या आहात. आमच्या आजीसारख्या आहात. महाराष्ट्रातील एका सन्मानीत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी आहात आणि तुम्ही मानत नसल्यातरी आमच्यासाठी तुम्ही बहुजनांतीलच आहात, परंतु तरीही संयमाचा बांध तुटेपर्यंत वाट पाहू नका. समाजात द्वेष पसरवू नका.

    जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले.

या जगात संत तुकारामाच्या अभंगाची शान राखत आपला भावी आयुष्यातील व्यवहार करावा.

मा. प्रदिप ढोबळे, अध्यक्ष - ओबीसी सेवासंघ