- प्रा. हरी नरके, ७ डिसेंबर २०१८

ही तर राज्यघटना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकशाही राज्यपद्धती आणि मा.सर्वोच्च न्यायलयाची बदनामी आहे.

गेले काही दिवस एका नवमागासवर्गीय समाजाच्या प्रचारकाकडून गोबेल्सनितीचा वापर करीत माळी व तेली व इतर ओबीसी समाजांची बदनामी चालू आहे. हे गृहस्थ आयुष्यभर एका फॅसिस्ट संघटनेचे प्रचारक होते.

ती फॅसिस्ट संघटना मी सोडली आहे असे सांगून ते बहुजन समाजातील माळी, तेली व इतर शेतकरी जातींमध्ये कलागती लावण्याचा धंदा करीत आहेत. हे भांडखोर गृहस्थ अतिशय आक्रमकपणे आणि सराईतपणे वाहीन्यांवर रेटुन खोटे बोलत असतात. हा नवगोबेल्स इसम राज्यात बहुजनातील जातीजातींना भडकावून दंगली घडवण्याच्या कटात सहभागी असावा असा समग्र ओबीसींना संशय आहे....

*** जन्मजात गोबेल्सनितीचा वापर करीत या इसमाने एक अफवा सोडली की माळी व तेली या जाती अवैधरित्या ओबीसीत घुसवण्यात आलेल्या आहेत. या जातींसाठी कोणतेही आयोग नेमलेले नव्हते, त्यांना ओबीसीतून बाहेर हुसका.

*** गोबेल्स महोदय, माळी व तेली यांचा ओबीसीत समावेश ५० वर्षांपुर्वी झालाय, कालपरवा नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर १६ नोव्हेंबर १९९२ ला शिक्कामोर्तबही केलेय.

*** तुम्हाला जर आक्षेप होता तर वैधानिक आयोगाकडे किंवा न्यायालयांकडे आपण गेल्या ५० वर्षात का गेला नाहीत?

तुम्हाला द्वेशबुद्धीने फक्त बदनामीची राळ उडवायची असल्याने, बहुजनांचा बुद्धीभेद करायचा असल्याने ही बदनामीची मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे.

या मोहीमेतून राज्यातील शांतता व सामाजिक सलोखा यांना बाधा येत आहे.

१. मा.यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी न्या. बी.डी.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. त्यांनी विस्तृत पाहणी व अभ्यास करून राज्यात ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. ती शिफारस स्विकारून राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग निर्माण केला व त्याला १०% आरक्षण दिले. त्यानुसार राज्यात १८३ बलुतेदार, अलुतेदार, कारू, नारू जातींचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला.

२. पुढे मा.राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या कलम ३४० अन्वये कमिशन्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत नेमलेल्या दुसर्‍या राष्ट्रीय मागासवर्ग [ मंडल ] आयोगाने माळी, तेली यांच्यासह २०१ ओबीसी जातींना राष्ट्रीय पातळीवरील ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट केले.

३. १३ आगष्ट १९९० रोजी मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले.

४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. या न्यायमुर्तींमध्ये महाराष्ट्रातले थोर विचारवंत न्या.पी.बी.सावंत यांचा समावेश होता.

५. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे.

६. या २०१ जातींमध्ये माळी व तेली या दोन्ही जातींचा समावेश होता.

७. मा.शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना २३ एप्रिल १९९४ रोजी राज्याच्या प्रमाणीत यादीत या २०१ जाती आल्या.

८. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल जजमेंट[ इंद्र साहनी केस ] मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेतले.

*** इंद्र साहनी खटल्यत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. राज्यात १९५० पासून ४% विजाभज आरक्षण होते. २% आरक्षण गोवारी हत्त्याकांडानंतर वाढले. अशाप्रकारे राज्यात घटनात्मकरित्या ३२% आरक्षण झाले.

९. ते आधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर मा.न्या.खत्री आयोग, मा.न्या. बापट आयोग, मा.न्या.सराफ आयोग, मा.न्या.भाटीया आयोग, मा.न्या.म्हसे आयोग, मा.न्या.गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशींनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत [इ.मा.व, वि.जा.भ.ज, विमाप्र.] करण्यात आलेला आहे.

१०. यातल्या मा.न्या.गायकवाड आयोगाने राज्यातल्या एका प्रबळ आणि गेली अनेक शतके सत्ताधारी राहिलेल्या जातीला ओबीसीत घालण्याची शिफारस नुकतीच केली. ती शासनाने विनाचर्चा ताबडतोब स्विकारली.

११. या जातीला ओबीसीत घालायला आजवर मंडल आयोग, १९८०, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, २०००, मा.न्या.खत्री राज्य आयोग २००४, मा.न्या.बापट राज्य आयोग २००८, या चार घटनात्मक आयोगांनी नकार दिलेला होता.

१२. या जातीला संघटित आणि आक्रमक बनवण्यासाठी माळी,तेली व इतर सर्व ओबीसी जातींच्या द्वेषाचा, त्यांच्या बदनामीचा कार्यक्रम या नवगोबेल्स इसमाने हातात घेतलेला आहे.

१३. कोणत्याही नविन जातींला ओबीसीत समाविष्ट करताना त्यांनी आयोगाकडे जावे, त्यांचा सर्व्हे व अभ्यास आयोगाने करावा असा आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ ला दिल्याने त्यानंतरच्या प्रत्येक जातीला या विहीत कार्यपद्धतीला सामोरे जावे लागले. ही कार्यपद्धती वापरून राज्यात आजवर १५० जाती ओबीसीत आलेल्या आहेत.

१४. फक्त एकाच विशिष्ट जातीला हा न्याय लावला गेला ही माहिती धादांत खोटी आहे.

१५. देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपुर्वी एक प्रवेश परिक्षा पास होणे बंधनकारक केले.

१६. त्यापुर्वी डॉक्टर होण्यासाठी अशी प्रवेश परीक्षा द्यावी लागत नव्हती.

१७. त्याचप्रकारे १६.११.१९९२ च्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंडल निकालाने आयोगाकडे जाणे बंधनकारक केले. त्यापुर्वी ते अधिकार सरकारला होते.

१८. उद्या जर एखादा कांगावेखोर गोबेल्स इसम असे म्हणू लागला की प्रवेश परीक्षा न देता जेव्हढे लोक डॉक्टर झाले ते सगळे अवैध आहेत, तर ती ज्याप्रमाणे लबाडी असेल तशीच लबाडी १९९२ पुर्वीच्या राज्य शासनाने समाविष्ट केलेल्या ओबीसी जाती आयोगाकडे न जाता ओबीसी झाल्या असे त्या ५० वर्षांपुर्वी ओबीसी झालेल्या जातींना चिडवणे ही राज्यघटना, राज्य सरकार,केंद्र सरकार, लोकशाही राज्यपद्धती आणि मा.सर्वोच्च न्यायलयाची बदनामी आहे.

-प्रा.हरी नरके, ७ डिसेंबर २०१८