राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांचा सवाल

     नागपूर . तामिळनाडू राज्यात स्वातंत्र्यापूर्वीपासून स्वातंत्र्यानंतरही ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रात आता सुरू असलेल्या मागण्यांची कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश व तामिळनाडूने यापूर्वीच पूर्तता केली. परंतु, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही ओबीसींना झगडावे लागत आहे. तर पुरोगामी महाराष्ट्र कसा ? असा सवालच ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केला.

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ८ वे राष्ट्रीय महाअधिवेशन महती ऑडीटोरीयम बालाजी कॉलनी, तिरुपती आंध्रप्रदेश येथे ७ ऑगस्टपासून आयोजित केले आहे. त्याबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सहसचिव शरद वानखेडे, सुषमा भड, ऋषभ राऊत, परमेश्वर राऊत उपस्थित होते. तायवाडे म्हणाले की, या अधिवेशनाला आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी, राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर, आंध्रप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री नारायण स्वामी, आंध्रप्रदेशचे मागासवर्ग कल्याणमंत्री चेलूबोईना वेणुगोपाल, तेलंगाणाचे मंत्री गणगुला कमलाकर, के. व्ही. उषाश्री, व्ही. श्रीनिवास गौड, जोगी रमेश, बिदामस्ताणराव, खा. असुद्दिन ओवेसी, खा. बंडी संजय, महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री महादेव जानकर, परिणय फुके, आ. अभिजीत वंजारी, आ. सुधाकर अडबाले, आ. जंगा कृष्णमूर्ती, माजी आमदार डॉ. अविनाश वारजुरकर उपस्थित राहतील. आंध्रप्रदेश बीसी वेल्फेअरचे अध्यक्ष केसना शंकररराव स्वागत पर भाषण करतील. तसेच अधिवेशनामागील भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे मांडतील. राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरैय्या बीज भाषण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिंदूराष्ट्राच्या मागणीचा निषेध

    महाअधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या ४२ मागण्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. यात जातीनिहाय जनगणना करावी, भारतीय राज्यघटनेचे रक्षण, जतन आणि अंमलबजावणी करावी, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्के आरक्षण द्यावे, ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी, कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेंशन योजना लागू करावी, घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा दूर करावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे, प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे स्थापन करावे, मंडल आयोग, व्ही. ईश्वरैय्या व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्यात यावा, मोफत आरोग्य सेवा पुरवावी, २०११ ची सामाजिक, आर्थिक जात गनगणना प्रकाशित करावी, खाजगी क्षेत्रात एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण देण्यात यावे, राजकीय पक्षांमध्ये ओबीसीसाठी पदे आरक्षित करावी, घटनेत दुरुस्ती करून इडब्ल्यूएस आरक्षणात एससी, एसटी व ओबीसीचा समावेश करावा, हिंदू राष्ट्राच्या मागणीचा आम्ही निषेध करतो. खलिस्तान वेगळे म्हणून कोणालाच आवडत नाही. हिंदु राष्ट्राच्या मागणीने धर्मनिरपेक्षता आणि संविधान मोडीत काढले आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. तसेच ४२ विषयांवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.