मंडल आयोग व ओबीसी चळवळीच्या प्रबोधनातून ओबीसीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होत असतांना तीला रोखण्यासाठी राममंदिराचा ब्राह्मणी सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविला गेला. त्यातून ओबीसी जातींची ओबीसीकरणाची प्रक्रिया गतिमंद झाली व त्यांच्या हिंदूकरणाची म्हणजे ब्राह्मणीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली होती. त्यावर बिहार, तामिळनाडू व उत्तरप्रदेशाच्या ओबीसी जनतेने मात करून आपले ओबीसी पक्ष सत्तेच्या जवळपास ठेवले.
जातीव्यवस्थेतील सांस्कृतिक संघर्षाला धार्मिक अंगाने पेटवीत असतांना जातजाणीवा काही काळ दडपता येतात, मात्र जात ही मूलभूत व्यवस्था असल्याने जातजाणीवा इतर सर्व जाणीवांवर मात करीत असतात. त्यामुळे ओबीसींच्या ब्राह्मणीकरणावर जात म्हणून ओबीसीकरणाची मात ठरलेलीच आहे. त्यामुळे ओबीसी जातींच्या ब्राह्मणीकरणाला मर्यादा येत गेल्यात. वाढत्या ओबीसी जाणीवांमुळे ओबीसी जनगणना व जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर ओबीसींचे आंदोलन देशभर पसरले आहे. त्यामुळे अनेक राज्यसरकारांनी ओबीसी जनगणनेचे ठराव करून ते केंद्राला पाठविले आहेत. बिहारमध्ये तर प्रत्यक्षात ओबीसी जनगणना व जातनिहाय जनगणना सुरूही करण्यात आली. बिहार सरकारचे अनुकरण करून बर्याच राज्यात आता ओबीसी जनगणना व जातनिहाय जनगणना सुरू होऊ शकते. त्यामुळे सांस्कृतिक धृवीकरणातून ओबीसींचे ब्राह्मणीकरण (हिंदूकरण) करण्याचे त्यांचे षडयंत्र निकामी होतांना दिसत आहे.
अशा परिस्थितीत ओबीसी चळवळ दडपण्यासाठी त्यांना नव्या षडयंत्राचा शोध घ्यावा लागत आहे. 2009 ते 2010-11 च्या काळात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा संसदेत गाजला व सर्वपक्षीय ओबीसी खासदारांनी संसद बंदही पाडली. ओबीसी खासदारांनी ब्राह्मणी वर्चस्वाखालील संसदेला झुकविले व ओबीसी जनगणनेचा ठराव मंजूर करवून घेतला. संघाच्या केडरमधून ब्राह्मणी संस्कारात तयार झालेले खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी संसदेत ब्राह्मण्यावर हल्ला चढविला व ओबीसी जनगणनेच्या समर्थनात तासभर घणाघाती भाषण केले. या घटनेने संघ पुरता हादरला होता. महत्प्रयासाने ओबीसींचे केलेले ब्राह्मणीकरण कोणत्याही क्षणी पुरते नष्ट होऊ शकते व ओबीसी जात-नेणिव कोणत्याही क्षणी उफाळून येऊ शकते, याची खात्री या घटनेवरून संघाला झाली. जेवढ्या आक्रमकतेने मुंढेसाहेबांनी संसदेत ब्राह्मण्यावर हल्ला चढविला होता, तेवढ्याच आक्रमकतेने संघ-भाजपाने त्यांचा खून करून प्रत्त्युत्तर दिले. मुंढेसाहेबांचा खून करूनही संघ-भाजपाचा राग शांत झालेला नाही, आजही ते त्यांचा राग तेवढ्याच क्रुरतेने मुंढे-भगिणींवर काढीत असतात.
अशा घटनांनी सावध झालेल्या संघाने एक नवे षडयंत्र रचले आहे. नव्या पिढीतील ओबीसी कार्यकर्त्याला तो ‘ओबीसी-नेता’ बनण्याच्या आतच त्याचे राजकीय अपहरण करणे, हेच ते नवे षडयंत्र! महाभारतातील कंसाचे राज्य हे देवकीचे यादव मातृसत्ताक गणराज्य होते. तत्कालीन मातृवंशसत्ताक पद्धतीप्रमाणे यादव गणराज्याची सत्ता देवकीपूत्र वा पूत्रीकडे जाणार होती. कंसाने मातृवंशसत्ताक परंपरा नष्ट करून पुरूषसत्ताकता स्थापन करण्यासाठी देवकीचे पूत्र जन्मतःच मारायला सुरूवात केली. ना रहेगी बास, ना बजेगी बासरी! संघ-भाजपा हे आधुनिक कंस आहेत. संघ-भाजपाचे अस्तित्व ओबीसी नेतेच नष्ट करू शकतात, हे तामिळनाडू, बिहार व उत्तरप्रदेशावरून सिद्ध झालेले असल्याने त्यांचे टार्गेट फक्त आणी फक्त ओबीसी नेतेच आहेत. मागच्या पिढीतील भूजबळांसारखे नेते संघ-भाजपाने सहजपणे खिशात घातले आहेत. मात्र नव्या पिढीतील प्रामाणिक कार्यकर्त्यातून कणखर ओबीसी नेते निर्माण झालेत तर त्यांना आवरणे मुष्कील होईल, याची जाणीव संघ भाजपाला आहे. म्हणून या भावी ओबीसी नेत्याला ‘ओबीसी-नेता’ बनण्याच्या आधीच त्याचे राजकीय अपहरण करण्याचे षडयंत्र संघाने रचलेले आहे.
देशभरच्या ओबीसी संघटना ओबीसी जनगणनेसाठी लढत आहेत. ओबीसी जनगणनेसाठी लढणार्या ओबीसी कार्यकर्त्यांचे राजकीय अपहरण भाजपाच्या माध्यमातून होणे कठीण आहे, कारण भाजपा उघडपणे ओबीसी जनगणनेला विरोध करीत आहे. म्हणून भाजपविरोधी मुखवटा असलेल्या पक्षांचा उपयोग करून नव्या उगवत्या ओबीसी कार्यकर्त्यांचे राजकीय अपहरण करण्याचा डाव रचलेला आहे. या धोरणानुसार सर्वप्रथम केजरीवालच्या नेतृत्वाखाली ‘आप’ पक्षाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रातील वंजारी सारखे व हरी राठोडसारखे ओबीसी मासे आप पक्षाने गळाला लावले आहेत. काही ओबीसी कार्यकर्ते आपली ओबीसी चळवळ गुंडाळून आप मध्ये गेलेले आहेत.
तेवढ्यावर भागणार नाही म्हणून कट्टर ब्राह्मण असलेल्या तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्याला महाराष्ट्रात घुसविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उघडपणे पैशांची ऑफर देऊन ओबीसी कार्यकर्ते विकत घेतले जात आहेत. अनेक पक्षातून फिरून आल्यानंतर वाकूडकर नावाच्या माणसाने स्वतःचा ओबीसी पक्ष स्थापन केला होता. आज हा वाकूडकर स्वतःचा ओबीसी पक्ष गुंडाळून 2-4 लाख रूपयांसाठी तेलंगणाच्या ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांच्या घरी पाणी भरायला गेलेला आहे. बरेचसे ओबीसी कार्यकर्ते 5-25 हजार रूपड्यांसाठी राव नावाच्या या ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याच्या पायावर लोळण घेत आहेत.
या ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याने आपल्या तेलंगणा राज्यात ओबीसी जनगणना करणार नसल्याचे जाहीर केलेले आहे. या ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याने आपल्या तेलंगणा राज्यात ओबीसींसाठी कोणतीही कल्याणकारी योजना सुरू केलेली नाही. या ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याने आपल्या राज्यात बाबासाहेब आंबेडकरांचा फार मोठा पुतळा उभा केला आहे. याबाबत सुप्रसिद्ध बुद्धिस्ट साहित्यिक दिवाकर शेजवळकर म्हणतात- ‘‘आंबेडकरी जनतेला स्मारके आणी नामकरणापलिकडे कशातही स्वारस्य नाही…..’’ मी म्हणतो आंबेडकरी जनता किमान स्मारके व पुतळे तरी मागते. पण आमचा ओबीसी केवळ कोरड्या आश्वासनांवर विकला जातो. तेलंगणाच्या या ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याने ओबीसींना एकही आश्वासन दिलेले नाही. केवळ पैशांवर आमचे ओबीसी कार्यकर्ते विकत घेतले गेलेले आहेत.
आज अनेक मराठी दैनिकांमध्ये पहिल्या नंबरच्या पानावर पानभरून जाहीरात दिलेली आहे. साडे तीन टक्के ब्राह्मणांच्या हितासाठी तेलंगना सरकार किती काम करते आहे, हे त्या जाहीरातीत पुराव्यानिशी दिलेले आहे. ‘विप्रहितासाठी तेलंगणा सरकार’ असे स्पष्ट लिहिलेले आहे. विप्रहितासाठी म्हणजे ब्राह्मणहितासाठी! आणी सर्वात वर हेडलाईनमध्ये लिहिलेले आहे- ‘पारंपरिक धर्माच्या रक्षणासाठी’. आता हा पारंपरिक धर्म कोणता? अर्थातच पारंपरिक म्हणजे सनातन! आणी सनातन म्हणून एकच ब्राह्मणधर्म आहे. ‘ब्राह्मणधर्माचे रक्षण म्हणजे दलित, आदिवासी, ओबीसी व मुस्लीमांचे मरण!’ इतके स्पष्ट असतांनाही आमच्या फुलेशाहूआंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातील दलित ओबीसी कार्यकर्ते तेलंगणाच्या या कट्टर ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याचे पाय का चाटत आहेत??
ओबीसी-प्रभावी असलेली सत्यशोधक चळवळ नष्ट करण्यासाठी तत्कालीन ब्राह्मणी कॉंग्रेसने त्यावेळच्या मराठा नेत्यांची टोळधाड वापरली. त्यानंतर लालू-मुलायम-सॉमी पेरियारांची ओबीसी चळवळ नष्ट करण्यासाठी भाजपाची ब्राह्मणी टोळधाड पुढे आली. कॉंग्रेस, भाजपा, शि-शिवसेना, ठा-शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यासारख्या ब्राह्मण-मराठ्यांचे राजकीय पक्ष ओबीसी चळवळ खतम खतम करायला निघालेले आहेत. या सर्व पक्षांनी प्रत्येक ओबीसी जातीतून ‘दलाल ओबीसी नेते’ निर्माण केले आहेत. या ओबीसी दलालांमुळे आख्या ओबीसी जातीचे राजकीय अपहरण केले जात असते. त्यामुळे ब्राह्ण-मराठ्यांचे पक्ष आलटून-पालटून सत्तेवर येत असतात. कोणतीही मागणी न करता 52 टक्के ओबीसी फुकटात सत्ता मिळवून देतात, त्यामुळे हे पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर ओबीसी हिताची एकही योजना प्रामाणिकपणे राबवीत नाहीत. ओबीसी जनगनना करण्याचा ते विचारही करीत नाही. अशा अनेक टोळधाडी ओबीसी चळवळ खतम करीत आहेत. आणी आता केजरीवाल व राव नावाची टोळधाड येत आहे. या इतिहासातून बोध घेऊन आम्ही तामीळनाडू-बिहार-उत्तरप्रदेशाप्रमाणे ओबीसींचे स्वतंत्र राजकारण उभे करणार आहोत की नाही, हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे.
प्रा. श्रावण देवरे, संपर्क मोबाईल- 94 227 88 546 ईमेल- s.deore2012@gmail.com