कर्मचारी-अधिकारी महासंघाकडून आंदोलनाचा इशारा

    ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी कर्मचारी- अधिकारी महासंघाने केली आहे.

    तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूप सिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली २००६मध्ये ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीने ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. या शिफारशींकडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. राज्य शासनाने २००४मध्ये कायदा करून एससी, एसटी, व्हीजेएनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीयस्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसींमध्ये येतात. एकाला न्याय तर दुसऱ्यावर अन्याय हे तत्व संविधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे, असेही महासंघाने म्हटले आहे.

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला. वेळोवेळी निवेदने, मोर्चेही काढले. याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठका झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होईल. आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागणार असल्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले यांनी दिला आहे.