घनसावंगी - नुकतेच बिहार मध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. यासाठी अनेक आंदोलने, अनेक मोर्चे सुद्धा झाली. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष नवनाथ आबा वाघमारे यांनी केली आहे. या विषयी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन लोकसभा सदस्य समीरभाऊ भुजबळ, स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते, राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगनरावजी भुजबळ यांनी स्वतः मा. शरदचंद्र पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (२०११) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही.

   देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी, बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना करावी अन्यथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने केली जातील असेही जिल्हाध्यक्ष श्री. नवनाथ आबा वाघमारे यांनी म्हटले आहे.