ओबीसी जनगणना कायद्यात नाही ? - बावनकुळें

     भंडारा, ओबीसी जनगणना कायद्यात नाही, असे वक्तव्य करून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी बांधवांच्या भावना दुखविले, असा आरोप करून ओबीसी सेवा संघाने त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची जनगणना होत असल्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळते. मंडल आयोग विरुद्ध इंद्रा सहानी केसनंतर देशातील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे ओबीसींची जनगणना होणे गरजेचे आहे. भाजपचे नेते तथा तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, नित्यानंद रॉय यांनी ओबीसींची जनगणना करणार नाही, असे जाहीर केले. 1931 च्या जणगणनेनुसार ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 52 टक्के होती.

    भारतीय संविधानाच्या कलम 340 नुसार ओबीसींची जनगणना अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. परंतु, ओबीसींची जनगणना करण्यात आली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय नुकसान होत आहे. आपण ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी असून अशा वक्तव्यामुळे समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप संघाने केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आपली उमेदवारी नाकारली होती. आपण ओबीसी समाजाचे ऋण फेडण्याऐवजी विश्वासघात करीत आहात, असे सांगून आपण खालील प्रश्नांची उत्तरे द्यावी, असा प्रश्न केला आहे. निवेदनावर ओबीसी सेवा संघाचे भंडारा जिल्हाध्यक्ष गोपाल सेलोकर, भय्याजी लांबट, गजानन पाचे, संजीव बोरकर, रमेश शहारे, प्रकाश मुरकुटे, रोशन उरकुडे, वामन गोंधुळे, दयाराम आकरे यांची स्वाक्षरी आहे.

तर आमची जनगणना का नाही ?

    अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांची जनगणना होते. सर्वधर्मियांची जनगणना होते, स्त्री-पुरुषांची स्वतंत्र जनगणना होते, साक्षर व निरक्षर अशी गणना होते, पाळीव प्राणी व वन्यप्राणी, पक्ष्यांची जनगणना होते. तृतीयपंथीयांची जनगणना होते तर ओबीसींची जनगणना का होत नाही? याचे उत्तर आपण द्यावे. असा प्रश्न ओबीसी सेवा संघाने केला आहे.