मनस्ताप • निर्वाह भत्त्याची घोषणा हवेतच : दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप

     गोंदिया - ओबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकल्याने व शहरात राहण्याची इतर सोय नसल्याने शिक्षणापासून वंचित आहेत. वसतिगृहाची घोषणा करूनही शासनाने अद्यापही भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृह सुरू करण्यास परवानगी दिलेली नाही. अशा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाची कोणतीही योजना नाही. मात्र, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळत असल्याचे सांगून समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप राज्यातील सर्वच ओबीसी संघटनांनी केला असून संताप व्यक्त केला आहे.

    ओबीसी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातीचे विद्यार्थी निवासाच्या सोयीअभावी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून निर्वाह भत्ता देण्याची योजना आहे. परंतु, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अशी कोणतीही योजना नाही. तरी देखील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ओबीसींच्या धर्तीवर मराठा समाजाला निर्वाह भत्ता देण्याची योजना सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगत आहेत. राज्यात व्यवसायिक व बिगर व्यवसायिक महाविद्यालयांची संख्या आणि तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शासकीय वसतिगृह उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणात अडचण निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी शहरात येऊन शिक्षण घेऊ शकत नाही. शिवाय नवीन वसतिगृह तातडीने बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेता यावे व भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेता याव्या म्हणून आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची स्वाधार योजना 2016-17 पासून सुरू केली. त्याच धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील निर्वाह भत्त्याची योजना आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना देखील अशी योजना सुरू करा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थी संघटना करीत आहेत. परंतु, ओबीसी मंत्रालय आणि महाज्योती या संस्थेने त्याकडे लक्ष दिले नाही. असे असताना मंत्रमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष व उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा विद्यार्थ्यांना वार्षिक 60 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याची घोषणा करताना ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळत असल्याचे सांगितले. त्यावर राज्यातील ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे..

अनुसूचित जातीसाठी स्वाधार योजना आहे. त्याच धर्तीवर अनुसूचित जमातीसाठी योजना सुरू केली आहे. धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंभू योजना आहे. परंतु, ओबीसीसाठी अशी कुठलीही योजना नाही. जी ज्ञानज्योती योजना प्रस्तावित होती, त्यास विद्यमान सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी नाकारले आहे. अशात मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने आधी ओबीसीसाठी योजना लागू करावी नंतर बोलायला हवे. - खेमेंद्र कटरे, संयोजक, ओबीसी अधिकार मंच