अद्याप एकही बैठक नाही

     नागपूर : राज्यातील सत्ताबदलानंतर इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी हजारो विद्यार्थी लाभार्थी असणाऱ्या महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) एकही बैठक न घेतल्याने विविध योजना खोळंबल्या आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या दिल्ली येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अद्यापही आकस्मिक निधी मिळालेला नाही. तर वाढीव निधीचा प्रश्नही दुर्लक्षित असल्याने अनेक विद्यार्थी प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवत आहेत.

    इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग या कमकुवत घटकांच्या विकासाकरिता तीन वर्षांआधी सुरू झालेल्या 'महाज्योती'ने अनेक प्रशिक्षण योजना सुरू केल्या खऱ्या, मात्र त्यांच्या खोलात गेल्यास या योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांना हवा त्या प्रमाणात झालेला नसल्याचे दिसून येते. दिल्ली येथे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षा प्रशिक्षणासाठी संस्थेने दीड हजार विद्यार्थ्यांची निवड केली, मात्र 'बार्टी' आणि 'सारथी'च्या धर्तीवर या योजनेची सुरुवात झाली असली तरी या दोन्ही संस्थांच्या तुलनेत 'महाज्योती'कडून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे विद्यावेतन तुटपुंजे आहे. एकीकडे अन्य संस्था पंधरा हजार रुपये विद्यावेतन देत असताना 'महाज्योती' च्या दहा हजार रुपयांच्या विद्यावेतनामध्ये दिल्लीसारख्या शहरात टिकाव कसा धरावा, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे. परिणामी, प्रशिक्षणासाठी निवड होऊनही अनेक विद्यार्थी याकडे पाठ फिरवत असल्याचे चित्र आहे. तर याचाच परिणाम म्हणून दुसरीकडे 'यूपीएससी'साठी मराठी भाषेचा पर्यायी विषय निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुणे येथे प्रशिक्षण घेण्याला प्राधान्य दिले आहे. याशिवाय अन्य संस्था प्रशिक्षणार्थीना २० हजारांचा आकस्मिक निधी देत असताना 'महाज्योती'कडून कुठलाही निधी दिला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी भाड्याची खोली ठरवताना व अन्य बाबींसाठी आगाऊ रक्कम कुठून द्यावी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर नवीन सरकारने 'महाज्योती'च्या अशासकीय संचालकांना पायउतार केले. मात्र, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी पदभार स्वीकारूनही महिनाभरात 'महाज्योती'ची एकही बैठक घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि संशोधनाचे असंख्य प्रश्न बैठकी अभावी खोळंबल्याने मंत्र्यांना 'ओबीसी' विद्यार्थ्यांचा विसर पडल्याचा आरोप होत आहे.

अडचणी काय ?

    यूपीएससीचा दिल्लीतील प्रशिक्षण कार्यक्रम दोन महिने उशिरा सुरू झाला.

    विद्यावेतन फक्त १० हजार रुपये आहे. त्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी दिल्लीला जाण्यास नकार दिला आहे. - 'बार्टी' आणि 'सारथी'सारखेच २० हजारांचा आकस्मिक निधी मिळायला पाहिजे.

    ८९०० विद्यार्थी नऊ महिन्यापासून 'टॅब्लेट' साठी ताटकळत आहेत. - निवड याद्या जाहीर होऊनही 'यूपीएससी', 'एमपीएससी'साठी पुण्यात प्रशिक्षण संस्थेची निवड नाही.