मुख्यमंत्र्यांना पत्रातून इशारा

     गोंदिया ओबीसी विद्याथ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करावे, वसतिगृह सुरू होईपर्यंत १ सप्टेंबरपासून प्रत्येक जिल्ह्यात ५०० व विभागीयस्तरावर १००० विद्यार्थ्यांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फले यांच्या नावे स्वाधार योजना सरू करावी, अशी मागणी ओबीसी युवा अधिकार मंचने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे. सरकारने दुर्लक्ष केल्यास ओबीसी रस्त्यावर उतरणार, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

    ओबीसी युवा अधिकार मंच आणि विविध संघटनांच्या माध्यमातून १ ते ७ ऑगस्टदरम्यान मंडल यात्रा काढण्यात आली होती. या यात्रेने ३५ ठिकाणी भेट देऊन १५ हजारांवर ओबीसींच्या समस्या जाणून घेतल्या. याच नेमक्या समस्या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्यात आल्या आहेत. यात प्रामुख्याने इतर मागास, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळात अध्यक्ष, सदस्य, व्यवस्थापकीय संचालक व इतर पदे भरावी. कर्जमर्यादा वाढवून द्यावी, कर्जासाठी अटी, शर्ती शिथिल कराव्या. 'महाज्योती'च्या संचालक मंडळात स्पर्धा परीक्षा, उद्योजकता, सामाजिक विकासातील तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड करावी. एक हजार कोटींचा निधी द्यावा, विभागनिहाय उपकेंद्रे सुरू करावे. व्यावसायिक, इतर अभ्यासक्रमांना मॅट्रिकेत्तर शिष्यवृत्ती शंभर टक्के करावी, भारत सरकार इतर मागास व सावित्रीबाई फुले मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना व्हावा. राज्य सरकारमधील वर्ग एक, दोन, तीन आणि चारच्या पदांचा ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी समाजाचा बॅकलॉग भरावा आदी मागण्याही निवेदनातून ओबीसी युवा अधिकार मंचचे उमेश कोरराम यांनी केल्या आहेत.

ओबीसी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित

     १९३१ च्या जतनिहाय जनगणनेनुसार ५२ टक्के असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण प्राप्त करण्यात अनेक अडथळे येत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी विद्याथ्यांना शहरात जावे लागते. विद्यार्थ्यांना शहरात निवास आणि भोजनाची व्यवस्था नसल्याने ओबीसी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याकडेही कोरराम यांनी लक्ष वेधले आहे.

घोषणांचा प्रवास...

    महायुती सरकारच्या काळात सामाजिक न्याय विभागाच्या ३० जानेवारी २०१९च्या सरकारी आदेशानुसार ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ वसतिगृहांना मान्यता मिळाली होती.

    महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात मलामलींसाठी दोन स्वतंत्र असे ७२ वसतिगृह होतील, असे सांगितले होते.

    अजून एकही वसतिगृह उभे राहू शकलेले नाही.