नागपुर - ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के रक्षणार्थ सरकार इम्पिरिकल डेटा तुरंत बनाकर उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करे. इम्पिरिकल डेटा बनाने के लिए नेशनल सैम्पल सर्वे (एनएसएस) की मदद लेने की मांग ओबीसी, एनटीवीजे समाज समिति ने की है. इस संबंध में जिलाधिकारी विमला आर. के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ज्ञापन प्रेषित किया गया. शिष्टमंडल का नेतृत्व समिति अध्यक्ष नानाभाऊ उमाठे ने किया. चर्चा के दौरान बताया कि नेशनल सैम्पल सर्वे एक से डेढ़ माह में इम्पिरिकल डेटा बनाता है. वर्ष 2006-2007 में आईआईटी, आईआईएम के ओबीसी प्रवेश के आरक्षण संबंधी समस्या के वक्त इसी संख्या ने डेटा बनाकर दिया था. इसकी वजह से न्यायालय में ओबीसी आरक्षण की रक्षा हो सकी थी. सरकार को भी इस संस्था की मदद लेनी चाहिए. इससे पहले भी संगठन की ओर से इसी मांग को लेकर जुलाई और अगस्त में 'मुंडन' व 'तेरहवीं' आंदोलन किया गया था. आंदोलन के बाद सरकार ने नमूना सर्वेक्षण को मान्यता देकर इसके लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए. समिति की ओर से 32 वर्षों से नानाभाऊ उमाठे के नेतृत्व में संघर्ष जारी है. इस अवसर पर ओंकारेश्वर गुरव, नितिन गुडधे, कमलेश, राकेश भावलकर, मुरली भोले, सुरेश कोंगे, अनिल गोसेवाडे आदि उपस्थित थे.
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, dr Babasaheb Ambedkar, Bahujan