- उमेश कोरराम,  अध्यक्ष, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.

    सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा मागितला तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या लगबगीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची भरती केली. सदस्यांत काही मर्जीतील तर काही एक्स्पर्ट घेण्यात आले. बैठका झाल्या, पूर्ण महाराष्ट्रात बैठका होणार होत्या मग सर्व्हेक्षण होणार होते आणि शेवटी महाराष्ट्रात जनगणना होणार होती. आयोगाच्या बैठकीत निर्णय झाला, जुलै महिन्यात म्हणजे 5 महिन्यांपूर्वी शासनाकडून 435 करोड रुपये आणि 32 कर्मचाऱ्यांचा स्टाफची मागणी केली गेली, आयोगाचे कार्यालय पुण्यात एका खोलीत सुरू आहे, आयोगासाठी जागा मागण्यात आली, आता कुठे पाहिले 5 करोड दिल्याची बातमी कळते आहे. सरकारसाठी 5 करोड रुपये म्हणजे 5 रुपयांच्या बरोबर आहे तरीही आतापर्यंत का थांबवले होते याचेही उत्तर आपण मागितले पाहिजे. सध्याघडीला आयोग एका खोलीत चालत आहे 3-4 कर्मचारी आहेत, 2-3 अधिकारी अतिरिक्त कार्यभारावर  आहेत  आयोगाचे सदस्य भरल्यापासून आतापर्यंत एकही रुपया दिला गेलेला नव्हता. एक सदस्यांनी त्रासून राजीनामा दिला आणि समाजासाठी बलिदान दिल्याची चर्चा झाली परंतु त्याने काहीही झालं नाही. मा.अध्यक्ष काम नसल्याने सुट्टीवर आहेत त्यांनी दुसऱ्या मा.सदस्यांना प्रभारी अध्यक्ष केले. सर्वेक्षण सोडून आयोग इतरही कामे करू शकतो, ओबीसी,विजेएनटी विद्यार्थी आणि युवक तसेच काही जातींचे सुद्धा प्रश्न असतात अथवा ओबीसींवर होणारे प्रशासकीय अत्याचार अनेक बाबी आहेत परंतु मागील 6 महिन्यात असे एकदाही झाले नाही की आयोगाने एकाधा प्रश्न मार्गी लावला असेल. वेळेत आयोगाच्या मागण्या पूर्ण केल्या असत्या तर आता गोष्ट वेगळी असती सर्वोच्च न्यायालय तसेच राज्य शासनाच्या योजना आखण्यात मदत झाली असती. परंतु ही सरकार खरच पुरोगामी आहे की नुसतं ढोंग करते असा प्रश्न पडतो आहे. 

    50 वर्षापेक्षा जास्त काळ सत्तेत असणाऱ्या काँगेसने कधीच जातीनिहाय जनगणने बद्दल ब्र ही काढला नाही, 2011 नंतर झालेल्या सर्वेक्षणाचे आकडे 2014 पर्यंत काँग्रेसकडे सुद्धा होते. मा.लालू प्रसाद यादव यांनी UPA-2 च्या वेळी आकडे जाहीर करा अशी मागणी लावून धरली होती त्यावेळेस काँग्रेस गप्पच होती असे का ? काँग्रेसचे  सर्वेसर्वा जातनिहाय जनगणनेवर का ? बोलत नाहीत. 

    आताची केंद्रातील मोदी सरकार मागील डेटामध्ये चूका आहेत म्हणून डेटा देण्यास नकार देत आहे. गृहमंत्री सरळसरळ लोकसभेत जातीनिहाय जनगणना होणार नाही असे उत्तर देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय, रोहिणी समिती आणि इतर सर्व न्यायालय डेटा मागत आहेत. योजना आयोग, नीती आयोग डेटा मागत आहेत त्यामुळे वंचितांसाठी योजना बनविण्यात मदत होईल. आणि महाराष्ट्रातील भाजपवाले, ओबीसी बचाव, ओबीसी जागा हो धागा हो, ओबीसी जागर आणि काहीकाही करण्यात मग्न आहेत. त्यावर आमचे ओबीसी बांधव भाजप, काँग्रेस ला प्रश्न न विचारता सोबत सोबत फिरत आहेत. कीव करावी तितकी कमीच. 

    राजनीती, पक्ष ,चुनाव यामध्ये काही बड्या इसमांचे फायदे सोडले तर काहीच होतांना दिसत नाही. गावातील लाचलुचपत फ्री शेतकरी, मास्तर, सुशिक्षित युवकांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत. जुन्या पेन्शन साठी एक संघर्ष यात्रा निघाली तशी यात्रा जनगणनेसाठी निघतांना दिसत नाही. समोर येणाऱ्या न्यायालयच्या तारखेवर आपला डेटा तयारच असला पाहिजे. केंद्र तसेच राज्य सरकारला आपण वेठीस धरले पाहिजे. 'अभी नही तो कभी नाही' म्हणत राज्यतून केंद्रापर्यंत आपण उठाव केला पाहिजे. सर्व प्रश्न सुटायला मदत होईल.