ओबीसी जागा वगळून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार - घेण्याचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, "राजकीय नेत्यांनी आरक्षण नाही तर निवडणुका नको, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निवडणूक होणार की नाही, असा संभ्रम या निवडणुकीत उमेदवारी दाखल करणान्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. सर्वांचे लक्ष आता शासनाच्या आदेशाकडे लागले आहे.
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ५२ आणि पंचायत समितीच्या १०४ जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर रोजी नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या १३ गटातील आणि पंचायत समितीच्या २५ गणातील निवडणुका स्थापित करण्यात आली.
विशेष म्हणजे या गण व गटातील नामांकनाची छाननीही करण्यात आली नाही. दरम्यान, सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही, अशी भूमिका घेतली. ओबीसी क्रांती मोर्चाने तर निवडणुका झाल्या तर ओबीसी समाज बांधवांनी या निवडणुकीत मतदान करू नये, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे सर्वच निवडणुकीला स्थगिती मिळणार काय, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक उमेदवारांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी केली आहे. मंगळवारी अर्जांची छाननी झाली. आता १३ डिसेंबरला उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर निवडणुकीच्या रणधुमाळीला खऱ्या अर्थान प्रारंभ होणार आहे; परंतु ऐनवेळी निवडणुकीला स्थगिती मिळाली तर आपला पैसा पाण्यात तर जाणार नाही ना अशी भीती उमेदवारांना लागली आहे. सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातून नामांकन दाखल केलेल्या उमेदवारांना मात्र ही निवडणूक व्हावी, असे मनोमन वाटत आहे. परंतु त्याच पक्षाचे नेते मात्र निवडणूक स्थगित करण्याची भाषा करत आहे.
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, dr Babasaheb Ambedkar, Bahujan