माहिती अधिकारात मिळालेल्या धक्कादायक माहिती नुसार ओबीसी चे राजकीय आरक्षण संपवण्याचे काटकरस्थान ओबीसी कार्यकर्ते मृणाल ढोले पाटील, ऍड मंगेश ससाणे, कमलाकर दरवडे यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद मध्ये उघड केले.

     सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी स्पष्ट पणे सांगितलेली त्रिसूत्री चे पालन करून एम्परिकल डाटा गोळा करणे क्रमप्राप्त, आणि अनिवार्य आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने त्यासंबधी डाटा गोळा करण्यासाठी निधी व मनुष्याबळ मिळावे म्हणून राज्य सरकार ला प्रस्ताव दिला आहे.  त्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार ने मुख्य सचिवच्या अध्यक्ष ते खाली सर्व विभागाचे सचिव यांची कमिटी गठीत केली.

    " महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग - स्थानिक स्वराज संस्थेतील आरक्षण " या विषयावर मा. मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि ३०.०९.२०२१ ला बैठक संपन्न झाली. या मध्ये सामान्य प्रशासन, ग्रामविकास, महसूल, नगर विकास, वित्त , सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण , इतर मागास बहुजन कल्याण, विधी व न्याय, समाजकल्याण या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी  व राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य सचिव उपस्थित होते. या मध्ये कुठलेही मंत्री किंवा राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य नव्हते.  या मध्ये मा. मुख्य सचिवांनी निर्देश दिले की, सरकार ने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दिलेले Terms of Reference मध्ये बदल / सुधारणा करण्यात याव्यात. व इंपेरीकल डाटा चे काम कुठल ही सर्वेक्षण न करता करावे !

    हे पूर्णपणे धक्कादायक आहे, सर्वोच्च न्यायलायच्या निर्देशाला फाट्यावर मारून, सर्वेक्षण न करता, व उपलब्ध दुय्यम माहितीच्या (secondery sources)आधारे डाटा गोळा करावा. व  त्यासाठी राज्य सरकार ने निर्देशीत केलेले टर्म्स ऑफ रेफरन्स डावलून  नवीन टर्म ऑफ रेफरन्स तयार करावे असे निर्देश राज्य मागास आयोगाला मुख्य सचिव यांनी दिले. हे पूर्णपणे संशयस्पद, ओबीसी समाजाचा घात करणारे कटकरस्थान  राज्य सरकारच्या महत्वाच्या विभागातील सचिवांनी रचल्याचे दिसून येत आहे. हे फुकटचे उद्योग कोणाच्या सांगण्यावरून, आदेशावरू न केले? यामागे काय उद्देश आहे, कोणती अदृश्य शक्ती या पाठीमागे आहे, याचा शोध घेणे ओबीसीच्या हितासाठी महत्वाचे आहे. व हा विषय ज्या खात्याच्या अख्त्यारीत आहे ते बहुजन कल्याण मंत्रालय व मंत्री विजय वाडेट्टीवर यांना यासंबधी किती माहिती आहे त्यांची या प्रकरणाला मूक समंती आहे का... अशी शंका उपस्थित होत आहे.

     ओबीसी चे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात शेवटच्या घटका मोजत असताना ही अशी कटकरस्थान ओबीसी समाजाचे भवितव्य अंधारात नेणारे व निराशाजनक आहे.
सर्वासामान्य ओबीसी च्या मनात महाविकास आघाडी बाबत चीड आणणारे आहे.

या मध्ये खूप महत्वाचे प्रश्न उपस्थित राहतात!

1. सरकार ला (मंत्रीमंडळाला) या बाबत माहीती होते का ?

2. सरकार कोण चालवताय ? मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ का प्रशासकीय अधिकारी ?

3. अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री निधी द्यायला टाळाटाळ का करत आहेत ?

4. प्रशासन हे सर्वोच्च न्यायालया च्या आदेशाला ही का जुमानत नाही ?

5. सरकार चा या भूमिकेला छुपा पाठिंबा तर नाही ना ?

6. Emperical data बद्दल सध्या परिस्थिती काय ?

हे सर्व प्रश्न अन्नूतरित आहेत. ओबीसी जनते मध्ये याबाबत प्रचंड रोष आणी नाराजी आहे. व याबाबत याचा जाब बहुजन कल्याण मंत्री विजय वाडेट्टीवर व महाविकास आघाडी सरकार यांना महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी समाजाला द्यावे लागेल.  ऍड मंगेश ससाणे,  मृणाल ढोले पाटील,  कमलाकर दरवडे ,  ओबीसी वेलफेयर फौंडेश,  ओबीसी जनमोर्चा