ओबीसी उपवर्गीकरण अहवाल तातडीने द्यावा न्या. रोहिणी आयोगाला केंद्राची विनंती;

     ओबीसीमध्ये उपवर्गीकरणासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाने आपला अंतिरम अहवाल लवकरात लवकर तयार करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्या. रोहिणी आयोगाला केली आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुका तोंडावर आहेत. केंद्र सरकार ओबीसी यादीत काही नव्या जातींचा समावेश करण्याच्या तयारीत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसींची ६० टक्के लोकसंख्या असून यादी निवडणुकांपूर्वी तयार व्हायला हवी, अशा लगबगीत सरकार आहे.

     ओबीसी यादीमध्ये शेवटची सुधारणा २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानेही ही यादी जलद अधिसूचित करण्याचा निर्देश दिला होता. गेल्या जुलैमध्ये केंद्राने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींमध्ये उपवर्गीकरणासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाला ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत ११वी मुदतवाढ दिली होती.

     २०१७ मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु या आयोगाला केंद्रीय यादीचे पुनरिक्षण करण्याचे अतिरिक्त काम देण्यात आले होते.

     फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने, कोणत्याही ओबीसी उपवर्गीकरण किंवा नवीन जातीचा समावेश अथवा वगळण्याच्या निर्णयाचा निवडणुकीवर परिणाम होईल आणि त्यामुळे ही अधिसूचना काढताना वेळ साधण्याचाही सरकारचा मनसुबा आहे..

     माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी समाजवादी पक्ष सत्ताधारी भाजपला हटवण्यासाठी ओबीसी मतांवर डोळा ठेवन आहे आणि त्यामुळे केंद्रीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या समुदाय निश्चित करण्यासाठी यादीमध्ये अपेक्षित बदल करून समाजवादी पक्षाच्या व्होट बँकेला धक्का देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

     उत्तर प्रदेश सरकारला ओबीसी आय यादीत ४० हन अधिक बदल अपेक्षित आहेत. त्यापैकी काही रोहिणी आयोगाच्या अहवालात असू शकतात. यूपी सरकारने हिंद विणकर, मुस्लिम विणकर जुलाहा, बहेलिया आणि अहेरिया यांच्या केंद्रीय यादीतील समावेशासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुस्लिम कायस्थ समाजाला ओबीसी यादीत स्थान असू नये, हे यूपी सरकारचे मत आहे. २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्याचे काम आयोगाकडे आहे. २ हजारांहून अधिक ओबीसी वंचित गटांना कोट्याचा लाभ पोहोचवण्यासाठी केंद्रीय यादीतील २,६३३ जातींना चार उपश्रेणींमध्ये विभाजित करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात येते.