प्रविण दत्तात्रेय सर्जे,  B.E. CSE ( ओ. बी. सी.  कार्यकर्ता )    

     देशात एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ५० टक्के पेक्षा अधिक लोक इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात मोडतात परंतु इतर मागास वर्गीयांच्या शैक्षणिक प्रगतीची स्थिती अदयापही स्पष्ट नाही. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात प्रवेश घेताना ओबीसी म्हणून येणाऱ्या समस्यांमध्ये मेरीटची समस्या, ओ.बी.सी. साठी असलेली राखीव जागांची कमी उपलब्धता आणि क्रिमिलेअरची समस्या त्याचबरोबर ओबीसी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमधील अपुऱ्या सुविधा, मोठ्या शहरांमध्ये मुला - मुलींसाठी स्वतंत्र वस्तीगृहाची कमतरता, इतर जातीतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याकडून केला जाणारा भेदभाव इ. समस्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना तोंड द्यावे लागते. उच्च शिक्षणात प्रवेश घेतलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्या शिक्षण संस्थेतील इतर उच्च जातीय विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांकडून समानतेची वागणूक दिली जात नाही. त्यांना सहभागाची संधी नाकारली जाते. इतर मागास वर्गीयांच्या भावनाशिलतेचा दुरुपयोग उच्चजातीय वर्गाकडून झालेला कित्येकदा आढळून आलेला आहे म्हणूनच शासनाव्दारे इतर मागासवर्गीयांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी विविध योजनांचे नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी प्राधान्यक्रमाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ओबीसींनी जाती भेद विसरून एकत्र यावे व त्यांच्या विकासासाठी शासनाला कल्याणकारी योजना तयार करून त्या राबविण्यास भाग पाडावे. जातनिहाय जनगणना, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण, मंडल आयोगाच्या संपूर्ण शिफारशींची अंमलबजावणी, लोकसभा व विधान सभेमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण या मुद्द्यांसाठी एकत्र येवून लढण्यातच ओबीसी समाजाचे यश आहे.

     पूर्वी गावाच्या गरजेनुसार जातिव्यवस्थेत बलुतेदार आणि आलुतेदार यांचा समावेश झाला आणि बलुतेदार पध्दती विकसित झाली. त्यानंतरही भारतीय समाजात अनेक जाती व उपजाती निर्माण होत गेल्या कामाच्या स्वरूपानुसार आणि गरजेप्रमाणे या जातींपैकी काही स्पृश्य तर काही अस्पृश्य ठरले. जातिविकासाच्या अंगाने अस्पृश्यतेची निर्मिती होत गेली. गुलामगिरीतून जातिव्यवस्थेची निर्मिती सुरू झाली. उच्चजातीय वर्गाने केलेला तिरस्कार व व्देष यामुळे हिंदू समाजातील अस्पृश्यता निर्माण झाली. देशातील लोकशाही व्यवस्था बळकट व्हावी याकरिता २०२१ च्या जणगणने मध्ये जातीनिहाय जनगणना हि प्रमुख मागणी घेऊन ओबीसी एकवटला तर एक मजबूत आणि समृध्द भारत निर्माण होईल अन्यथा आता नाही तर २०३१ पर्यंत म्हणजेच आणखी १० वर्ष प्रतीक्षा करावी लागेल कारण ओबीसी समाजाच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास होणे शक्य नाही.

     एखाद्या समाजाला जर आपला विकास करायचा असेल तर त्या समाजातील प्रत्येक घटकाचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्या समाजातील प्रत्येकाला सामाजिक न्याय व संधीची समानता मिळाली तरच ती व्यक्ती समाज व संपूर्ण देश प्रगतीकडे वाटचाल करू शकेल. आजही इतर मागासवर्गीय आपल्या दैनंदिन जीवनात जातीय उतरंडपायी सामाजिक विषमतेला सामोरे जात जगत आला आहे. व्यापार-उद्योगात, राजकारणात, गावखेड्यापासून ते शहरातील प्रत्येक गल्ली-मोहल्यात सर्व च ठिकाणी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रित्या सामजिक विषमतेमुळे वागण्याबोलण्याचा आणि इतर मागासवर्गीयांकडे बघण्याचा आणि त्यावरून त्यांचा दर्जा ठरविण्यासाठीची कसब काही केल्या प्रस्थापित असलेल्या उच्चजातीय वर्गाकडून अपुरी ठेवली जात नाही. किंबहुना कित्येकदा आपण या सर्व बाबींकडे अनेकदा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष जरी केले तरी देखील हि मागासवर्गीय असल्याची सल कायम सोसावी लागत आलेली आहे. ओबीसींचा कळवळा घेऊन अनेक राजकीय पक्षातील हंगामी ओबीसी नेते मंडळी वारंवार ओबीसीच्या समर्थनार्थ आपले कौशल्य पणाला लावत आंदोलने उभे करतात त्यामध्ये ओबीसी एकता चे नारा देण्यापलीकडे त्याचे फलित आपल्या हाती काहीच लागत नाही. ओबीसींच्या कल्याणाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना आणि धोरणे प्रत्यक्षरीत्या खऱ्या ओबीसींपर्यंत कितपत पोहोचतात हा देखील एक संशोधनाचा विषय आहे. मुळात ओबीसींना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्याचा वरिष्ठ वर्गाकडून असणारा पुरेपूर प्रयत्न कायम गतिशील राहिला आहे. ओबीसींच्या माथी मारलेले सोन्याचा मुलामा लावलेले हे पितळ उघडे पाडण्याकरिता देशभरातील ओबीसी बांधवांनी जाती भेद विसरून एकत्र यावे व संघटीत होऊन याबाबत आवाज उठवण्याची सद्यस्थितीत नितांत आवश्यकता आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींची संख्या किती ? आणि त्यानुषंगाने इतर मागासवर्गीयांचा साक्षरता दर आणि प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण किती? ह्यामधील वास्तव स्वरूप समोर आल्याशिवाय आता मागे हटायचं नाही हा निश्चय ओबीसी समाजाने एकमताने आग्रही भूमिका ठेवून अंतर्भूत होऊन सजग होण्याची हीच ती वेळ.

     जातीनिहाय जनगणना देशातील संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून काढू शकते आणि जातनिहाय जनगणना च्या मागणीची लोकप्रियता बघता हे संभाव्य वादळ रोखता येण अशक्य असल्याची पुरती खात्री झाल्याने आज सर्व राजकीय पक्ष आणि संघटना ओबीसींच्या समर्थनार्थ एकवटले असल्याचे सद्यस्थितीत असलेले चित्र आपण बघत आहोत त्याच एकमात्र कारण म्हणजे जातीनिहाय जनगणना केली तर आत्ता प्रभावशाली मानल्या गेलेल्या जातींना अन्य जातींकडून आव्हान दिले जाऊ शकते व या संभाव्य जाती राजकीय सत्ताकेंद्राजवळ सरकू शकतात आणि पर्यायाने अर्थातच निश्चितपणे इतर मागासवर्गीयांच्या नेतृत्वालाही राजकीयदृष्टय़ा अधिक महत्त्व प्राप्त होईल. त्यातून जातीनिहाय जनगणना देशातील संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून काढेल. आजपर्यंत झालेल्या एकूण जनगणनांपैकी १९३१ पर्यंतच्या प्रत्येक जनगणनेत जातींची माहिती गोळा केली गेली. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या म्हणजे १९५१ पासून २०११ पर्यंतच्या सर्व जनगणनांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता इतरांची जातीनिहाय जनगणना केली गेली नाही. २००७ मध्ये झालेल्या 'एनएसएसओ' च्या सर्वेक्षणानुसार ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार ती ५२ टक्के होती. ही आकडेवारी पाहिली तर ओबीसींची एकूण लोकसंख्येतील टक्केवारी कमी झालेली असू शकेल. २०२१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना केली तर त्यावर केंद्र सरकारला अधिकृत शिक्कामोर्तब करावे लागेल. २००१ च्या जनगणनेच्या वेळीही जातीच्या जनगणनेची जोरदार मागणी होती हे वास्तव आपण विसरू नये आणि आजवर प्रत्येक वेळी जातीनिहाय जणगणनेला विरोध प्रस्थापित उच्चजातीय वर्गाकडून होत आहे जे अजूनही सत्तेवर नियंत्रण ठेवतात. अशा प्रस्तावाला खालच्या जातींनी कधीच विरोध केलेला नाही. इतर मागासवर्गीयांचा साक्षरता दर आणि प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण यासारख्या मुद्द्यांसाठी जातनिहाय जनगणना हा योग्य आधार आहे हे प्रत्येक ओबीसी समाजबांधवांने जागरूकतेने सजग राहून ओबीसी एकता दाखवत समर्थन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

     ओबीसी समाजाची शैक्षणिक स्थिती नेमकी कशी आहे तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठी असणाऱ्या विविध योजना शिक्षण घेताना इतर मागासवर्गीयांना येणाऱ्या समस्या व त्यावर उपाययोजना या गोष्टींचा सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने शोध घेणे आवश्यक आहे. ओबीसींच्या कल्याणासाठी आणि उत्थानासाठी उपलब्ध शासकीय योजना अपऱ्या असल्याने, केंद्रीय व राज्य स्तरावर ओबीसींसाठी १०० टक्के फी सवलत, आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ, ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह, स्वतंत्र इंग्रजी माध्यमाची शाळा, त्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ, त्यांच्या उद्योगधंदयांसाठी कर्जाची सहज उपलब्धता,ओबीसींना प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र संस्थेची निर्मिती, ओबीसींसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना इ. योजना व उपक्रम राबविले जावेत आणि यासाठी ओबीसी समाजाने जातीभेद विसरून एकत्र यावे.

प्रविण दत्तात्रेय सर्जे,  B.E. CSE ( ओ. बी. सी.  कार्यकर्ता )  
सचिव : संताजी युवक तेली महासंघ, पैठण. कार्याध्यक्ष : औरंगाबाद जिल्हा विभाग-सेवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा. ई-मेल: Pravin.sarje@rediffmail.com मोबाईल : ९८६०९५५१७७