सातारा जिल्हा ओबीसी संघटनेचे कराडात आंदोलन; 

     कराड : ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे,यामागणीसाठी सातारा जिल्हा ओबीसी संघटनेच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

     यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भारत लोकरे, महासचिव प्रमोद क्षीरसागर, उपाध्यक्ष भानुदास वास्के, महिला आघाडी अध्यक्ष सुनीता दीक्षित, कराड तालुका अध्यक्ष राजेंद्र रेळेकर, उत्तर अध्यक्ष अनिल बेडके, शहर अध्यक्ष विनायक गायकवाड, सुरेश पवार, श्रीकांत भोसले, संपतराव पवार यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

   सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींची निश्चित आकडेवारी मागीतली आहे. १९३१ ची आकडेवारी न्यायालयाने ग्राह्य मानली नाही. मोदी ( केंद्र ) सरकारने ओबीसींच्या आकडेवारीचा डाटा न्यायालयात सादर केला नाही. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींची अनेक वर्षांपासूनची जनगणनेची मागणी आहे. या वर्षाची २०२१ ची जनगणना जातीनिहाय व्हावी. आरक्षण मिळून ३० वर्षे पूर्ण झाली तरी ओबीसींचे मागासलेपण गेले नाही. याला सत्ताधारी जबाबदार आहेत.

     मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारसींची अंमलबजावणी केली असती तर भूमीहिनांना पडिक जमिनींचे वाटप झाले असते. भटक्या समाजाला घरे देवून त्यांना स्थायिक करता आले असते.

     ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. समाजाला न्याय देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व शासन उदासिन आहे.

   ओबीसींचा नोकरीचा कोठा पूर्ण करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणता आले असते. राज्यकर्त्यांनी हे आजपर्यंत केले नाही. म्हणून जात निहाय जनगणना करून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेबरोबरच विधानसभा व लोकसभेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळावे. यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी यावेळी निवेदनाव्दारे करण्यात आली.