दिगंबर लोहार, 9420779589, संघटक :- ओबीसी सेवा फाऊंडेशन, ओबीसी जनमोर्चा

         या भारत देशातील सेवाकरी वर्गाला, ज्याने खऱ्या अर्थाने हा देश घडविला ते बारा बलुतेदार आठरा अलुतेदार, कारागीरी ज्यांच्या रक्तातच आहे. अशा या देशाच्या ६०% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना डावलून देत महासत्ता, बलवान होवू शकेल ? या बहुसंख्य वर्गाला समानतेचे नैसर्गिक न्याय हक्कही दिले जात नव्हते. या देशातील मानवांना अन्न तयार करण्यासाठी शेती उपयोगी अवजारे तसेच निवार्यासाठी लागणाऱ्या घरांसाठी चौकटी, खिडक्या, दरवाजे, फर्निचर करणारे सुतार-लोहार, अन्न शिजवण्यासाठी, पिण्यासाठी मातीची भांडी व वस्तू तयार करणारे कुंभार, धातूची भांडी तयार करणारे ओतारी , त्वष्ठा कासार, अंगावर, शरिरावर परिधान करणेसाठी  वस्त्र तयार करणारे कोष्टी, विणकर, रात्रीचे पांघरूण तयार  हणबर, सनगर, हटकर, रहायला घरे बांधणारे गवंडी, रस्ते बनवणारे लमाण, नागरिकांची कपडे धुणारे परीट, नागरीकांचे केशरचनाकार नाभिक, जेवणासाठी विविध प्रकारची खाद्य तेल करणारे तेली, मंदीरातील देवासाठी ते सर्व कार्यक्रमाची शोभा वाढविणारी फुले- झाडे निर्माण करणारे माळी, अगरबत्ती, कापूर तयार करणारे तांबोळी, शरिराची शोभा व वैभव वाढविणारे सोन्याचे दागिने करणारे सोनार, मंदीरातील व गावातील ग्रामदैवत पुजणारे, त्यांची व्यवस्था पाहणारे गुरव, विविध उद्योग -धंद्यांमध्ये अंग मेहनतीची कामे करणारे आदी. सारख्या जवळपास ६४०० पेक्षा अधिक जाती-उपजातीत विभागलेल्या या सेवाकरी ओबीसी जाती समुहांनी हा देश उभा केला आहे. यांचे श्रमावरच देश चालला आहे. यांना भारतीय संविधानाने दिलेले हक्क – अधिकार नाकारणारे या देशातील तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या सल्ल्याने वागणारे उच्चवर्गीय मुठभर लोक या देशात अराजक माजवत आहेत.

              संविधान निर्माते विश्वरत्न डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओबीसींसाठी संविधानात कलम ३४० मधून उन्नतीचा महामार्ग करून ठेवला होता. आज ज्यामुळे  मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत आहे. त्यामागे खुप मोठी व प्रदिर्घ लढाई ओबीसींनी, मागासवर्गीय समाजाच्या मदतीने लढली आहे. सन १९९५ पासून महाराष्ट्रात ओबीसींना २७% आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला. नोकऱ्या, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हापरिषद, नगरपालिका, नगर परिषदा, महानगरपालिका मध्ये ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणून राखीव जागा मिळू लागल्या. पहिल्या दोन पंचवार्षिक निवडणुका मधून खरे ओबीसी लोकप्रतिनिधी निवडून गेलेत.  काही ओबीसींना ग्रामपंचायचे सरपंच, तालुका पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हापरिषदेचे अध्यक्ष पद, तसेच विविध मान-सन्मानाची पदे मिळालीत. ओबीसींना प्रतिष्ठा देण्याचे काम या राजकीय आरक्षणामुळे साध्य झाले. इतरांच्या पालख्या वाहणारे आता स्वतः पालखीत बसू लागले आणि इथंच माशी शिंकली. आपल्या मान-सन्मानाच्या जागेवर आपला हरकाम्या सेवाकरी ओबीसी जातितील व्यक्ती बसत आहे हे सहन होईना. म्हणून मग  ओबीसी जातीचे दाखले कसे मिळवायचे ? यासाठी महाराष्ट्रातील जमिनीच्या सत्ते पासून, आर्थिकक्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सहकार क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, राजकीय क्षेत्रात बलाठ्य असणारा मराठा समाज कुणबी या ओबीसी जातिचे दाखले आपल्या हातातील सर्व सत्तांचा वापर करून काढू लागला. समाजात मिरवायला मी उच्चवर्गीय पण निवडणुका आल्या कि मी मागास हे घडू लागले. ज्यांनी लढून ओबीसी आरक्षण मिळवले, ज्यांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रतिनिधित्व म्हणून आरक्षण मिळवले ते खरे ओबीसी आता ओबीसी आरक्षणातून हद्दपार व्हायची वेळ आली आहे. कारण मराठ्यांनी काढलेले कुणबी जातीच्या दाखल्यामुळे ओबीसी आरक्षणातील बहुतांशी सर्वच नोकऱ्या मराठे बळकावत आहेत. लोकराजा राजर्षी शाहू छत्रपतींनी सन १९०२ साली आरक्षण लागू करताना आरक्षण विरोधकांना आपल्या घोड्यांच्या पागेत नेऊन आरक्षण का? हे सहउदाहरण दाखवुन दिले होते. हे विसरून आता सरळ सरळ ओबीसी आरक्षणच मागत आहेत. यामुळे ओबीसींच्यात प्रचंड असंतोष आणि आक्रोश आहे. 

        खरंतर या देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा जोतिराव फुले यांनी इंग्रजी सत्ताधाऱ्यांना निवेदन देऊन नोकऱ्यात प्रतेक जातीची संख्या पाहून जागा नेमाव्यात अशी मागणी केली होती. याचाच अर्थ जेवढी ज्यांची संख्या तेवढी त्यांची भागिदारी. परंतु मुठभर ३% उच्चवर्णिय लोकांनी आपली मक्तेदारी या देशाच्या राष्ट्रपती कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय ते सर्व केंद्रीय मंत्री यांची कार्यालये मधील महत्वपुर्ण नोकऱ्यात ठेवली आहे.ते अघोषित आरक्षणच आहे. याशिवाय  देशातील सर्वच राज्य सरकारांमधील उच्च पदस्त कार्यालयातही यांचीच मक्तेदारी आहे. सर्वच सरकारी, निम सरकारी कार्यालये, बँका, सरकारी मालकीची  महामंडळे आदींमध्येही हेच. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ओबीसींनी बांधलेल्या मोठ्या प्रतिष्ठित देवालयातील पूजारी, शंकराचार्य, धार्मिक संस्थामध्ये फक्त या साडे तिन टक्केवाल्यांचेच स्वयंघोषित आरक्षण १००% आहे. हे या उच्चवर्णियांचे आरक्षण मोडून काढून आपले हक्क प्रस्थापित करण्यासाठीची लढाई छत्रपती शिवराय ते छत्रपती शाहू महाराजां पर्यत चालली. राजर्षी शाहू छत्रपती शाहूंच्याच आशिर्वादाने १९०० व्या शतकात ब्राम्हणेतर चळवळ व सर्व सेवाकरी  ओबीसी जातींना मराठा म्हणून लढवली गेली. संस्कृत पंडीत, वकिल, न्यायाधिश असलेले, इंग्रजी अमदानीत मंत्री राहिलेले  नामदार भास्करराव जाधव यांनी सर्व समावेशक मराठा लिग काढून १९३० पर्यंत मुंबई विधीमंडळात ब्राम्हणेतर पक्ष जिवंत ठेवला.  तेव्हाही मराठा समाजाला हा सेवाकरी ओबीसी समाज आपल्या बरोबर नको होता. ७ मराठा आरक्षीत जागांपैकी एकही जागा मराठेतर ओबीसींना मिळू देत नव्हते.  शेवटी मराठा व मराठेतर अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने भास्करराव जाधव विषन्न झाले, हतलब झालेत. ही मराठा व ओबीसी जातींची आघाडी टिकली असती तर आज महाराष्ट्रात चित्र शाहूंचे स्वप्न साकार करणारे झाले असते. पण जमिनीची सत्ता असणारा महाराष्ट्रातील सबल असणारा, सर्व राजकीय सत्ताकेंद्रे हातात असणारा मराठा समाज आताही ओबीसींच्याच मुळावर उठला आहे.

          मान. सुप्रिम कोर्टाने गायकवाड आयोग व मराठा आरक्षण कोणत्याही कसोट्या पुर्ण करत नसल्याने नाकारल्यावर ओबीसी आरक्षणाचीच मागणी करत आहे. हे ओबीसींचा घात करणारे आहे. मराठा आरक्षणास ओबीसींनी कधीच विरोध केला नाही. ओबीसी व मागासवर्गीय यांचे ५०% आरक्षणाला यत्किंचितही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मागणीला पाठींबा दिला होता. मराठ्यांनीही आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण मिळालेच पाहिजे आशी मागणी असलेले लाखोंचे ५३ क्रांती मोर्चे राज्यभर काढले. ओबीसींनी मराठा समाजाला मोठा भाऊ म्हणून मान दिला. त्याच मराठ्यांनी कुणबी दाखले काढून ओबीसी आरक्षण मधून खऱ्या ओबीसींना हाकलून लावत आहेत. आणि आता तर ओबीसी म्हणून आरक्षण द्या हि मागणी म्हणजे ओबीसींचा अंतच आहे. ओबीसींना देशोधडीला लावणारा आहे. आणि कालच मान. सुप्रिम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण अवैध्य असा निर्णय दिल्याने ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व धोक्यात आले आहे. याचे खरे कारण विविध राजकीय पक्षातून या स्थानिक स्वराज्य संस्था मधून निवडणूक लढवणारे नालायक व नाकर्ते नेते आहेत. कारण राजकीय  कुत्र्यांनी आपला स्वाभिमान राजकीय पक्षांकडे गहान टाकला आहे.  ओबीसी आरक्षण आहे म्हणून मी निवडणूक लढवतो असे म्हणण्या पेक्षा मी या राजकीय पक्षाचा कुत्रा आहे म्हणून निवडून द्या आशी मते मागत लाचारीने उभे राहून यांनी तमाम ओबीसींचा घात केला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या शैक्षणिक, सामाजिक अशा  कोणत्याही आंदोलनात हे राजकीय ओबीसी भडवे, दलाल कधीच सहभागी नव्हते. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण असले काय नी संपले काय ? ओबीसींना फारसा फरक पडत नाही. मान.सुप्रिम कोर्टाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षण रद्द बाबत आत्ता पर्यंत लाभ घेतलेल्या आणि विद्यमान लाभ घेत असलेल्या ओबीसींनी आंदोलनाची भुमिका घ्यावी. त्यांना पाठींबा देण्याची भुमिका  राज्यातील सर्व ओबीसी संघटना घेतील. पण फुकटचे व न लढता मिळालेल्या राजकीय लाभार्थ्यांनी लढायला तयार व्हावे. किती जण येतात पाहूया.

        ओबीसींनी आता सजग होऊन आपला कोण? खरा ओबीसी कोण ? हे ओळखुन संघटन मजबुत करून लढायला सज्ज व्हावे लागेल. कालच्या मान. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकार विरूद्ध लढावी लागणार आहे. या देशात जनावरांची शिरगणती होते. अगदी गाई, म्हशींची, कुत्र्या, मांजरांची, शिरगणती होते. पण या देशाला घडविणाऱ्या सेवाकरी ओबीसींची जनगणना होत नाही. या देशाचे वास्तव जात हे असताना या देशातील प्रतेक नागरिकांची जातवार जनगणना व्हायला पाहिजे.  पण नालायक केंद्र सरकार मधील उच्चवर्णियांना ओबीसींना सत्तेतला वाटा द्यायचा नाही म्हणून प्रतेक दशकाच्या सुरवातीला देशभर भ्रमित करणारी आंदोलने केली जाऊन जातवार जनगणना दशकभर टाळण्याचे षढयंत्र रचली जात आहेत. सन १९९१ /९२ ला राम रथयात्रा, सन २००१/०२ ला  युथ फाँर इक्वँलिटी आंदोलन,  सन २०११ ला आण्णा हजारेंचे लोकपाल, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, आणि सन २०२१ /२२ ला सी.ए.ए, एन.आर सी. नागरिकत्व आंदोलने, यामुळे जातवार जनगणना करण्याची ओबीसींनी मागणी करूनही केंद्र सरकार करत नाही. म्हणून आता मान. सुप्रिम कोर्टाला देण्यासाठी “महाराष्ट्र सरकारने स्वतःच्या हक्कात महाराष्ट्र राज्यातील १० कोटी पेक्षा आधिक नागरिकांची जातवार जनगणना करावी”. या एकमेव मागणीसाठी राज्य सरकारला सर्व पातळ्यांवर धारेवर धरायला हवे. तसेच जनगणना झाल्यावर जनगणनेची श्वेत पत्रिका शासनाने जनतेसाठी जाहीर करावी. ज्यामध्ये कोण-कोणत्या जाती समुहात कशी प्रगती झाली. कुणाला काहिच मिळाले नाही. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात कोणास किती वाटा मिळाला ते समजून येईल. पर्यायाने सधन झालेल्यांना क्रिमिलेअर लावून आरक्षणा बाहेर ठेवता येईल. आणि फेर आढावा घेऊन ज्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळाले नाहीत त्यांना देता येतील.

          तसेच आपण लढून मिळवलेल्या आणि ओबीसींच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यातील उन्नतीसाठी आणि सामाजिक उन्नतीसाठी तयार केलेल्या “महाज्योती” संस्थेला पुरेसा व लोकसंख्या प्रमाणात निधी मिळाला पाहिजे. पुर्णवेळ अध्यक्ष नेमणुक करावी चुकीचे व निष्क्रिय कर्मचारी बदलले पाहिजेत.  याही मागणीस जोर लावावा लागणार आहे.       

        ओबीसींनो हि लढाई तुमच्या आस्तित्वाची आहे. आता गमावण्या सारखे तुमचेकडे काहीच राहिलेले नाही. आपल्या भावी पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणेसाठी निकाराचा लढा उभारायला हवा. आपलाही राजकीय पक्ष तयार करून राजकीय लढाई लढावी लागेल. ही लढाई करा किंवा मरा म्हणून निकाराची असेल. असे झाले नाहीतर ओबीसींची पुढची पिढी झोपडपट्टीत रहायला असेल. देशोधडीला लागेल. यासाठी भविष्यवेत्याची गरज नाही.  या निकाऱ्याच्या लढाईत ओबीसी नेत्यांनीही आपसात भांडण, द्वेश बंद करा अन्यथा ओबीसी जनता तुम्हालाही गाढायला मागे पाहणार नाही हा ईशारा आहे. 

दिगंबर लोहार, 9420779589 
संघटक :- ओबीसी सेवा फाऊंडेशन, ओबीसी जनमोर्चा
दिनांक :- ३०/५/२०२१