शासन धूळफेक करत असल्याचा आरोप : निर्णय न झाल्यास आंदोलन

     गोंदिया -  इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 36 मुलींसाठी व 36 मुलांसाठी असे एकूण 72 वसतिगृह सुरू करण्याच्या मागणीचे निवेदन आज शनिवारला मुख्यमंत्री,बहुजन कल्याण मंत्री व पालकमंत्री यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत ओबीसी अधिकार मंच, ओबीसी सर्व समाज मंच, स्टुडंटस राईटस असो. ऑफ इंडियाच्यावतीने निवेदन सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या 05 ऑक्टोबर 2015 रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत, जिल्हास्तरावर इमाव, विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील मुलां-मुलींसाठी नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याची व त्यांची देखभाल करण्याची सूचना राज्य शासनास केलेली होती. 30 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार 15 जानेवारी 2019 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या ठिकाणी 36 वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

     महायतीच्या फडणवीस सरकारने 22 ऑगस्ट 2019 रोजी नागपर. अहमदनगर. वाशिम आणि यवतमाळ या चार जिल्ह्यामध्ये इमाव,विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता दिली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून 36 वस्तीगुहांऐवजी 72 वसतिगृहे (प्रत्येक जिल्ह्यात 2) बांधली जातील अशी स्वागतार्ह घोषणा केली होती. मात्र अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. जागेअभावी वसतिगृहे बांधायला अडचण येत आहे म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी इमारतीत वसतिगृहे सुरू करण्यासंबंधी कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु वरील बाबींवर ठोस से एकही पाऊल उचलले गेले नाही. ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार सरू करावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती. इतर मागास विद्यार्थ्यांना स्वाधार मिळेल असेही सूतोवाच आपल्या सरकारमधील बऱ्याच मंत्र्यांनी केले होते. परंतु आजतायागत वरील एकही प्रकारच्या पद्धतीचा अवलंब केला गेला नाही. आतापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही वसतिगृह बांधला गेला नाही. महाराष्ट्रील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलां-मुलींसाठी प्रत्येकी 100 जागेचे स्वतंत्र वसतिगृह व सहाही विभागीय स्तरावर 500500 जागेचे स्वतंत्र वसतिगृह बांधण्यात यावेत. तोपर्यंत भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांची सोय करावी व इतर विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी. अन्यथा महाराष्ट्रभर इमाव विजाभज,विमाप्र विद्यार्थी व समाजाकडून तीव्र आंदोलने करण्यात येतील यास सर्वस्वी शासन जबाबदार असणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.