'सामाजिकन्याय विभागही मंत्र्यांच्या संबोधी' प्रेमात

     नागपूर, गेल्या दोन वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) मार्फत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे फक्त औरंगाबाद येथील संबोधी अकदमीतर्फे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन कालावधीतील प्रशिक्षण शुल्क व विद्यावेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण नागपूर विभागातील विद्यार्थ्यांना यातून डावलण्यात आले. हा निर्णय विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करणारा आहे. तर केवळ एका मंत्र्यांची निकटवर्तीय संस्था असलेल्या औरंगाबाद येथील संबोधी अकादमीवरील शासनाच्या प्रेमामुळे नागपुरातील विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

     महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची तयारी करवून घेण्यासाठी बार्टीतर्फे दोन संस्थांची निवड २०१९ करण्यात आली होती. त्यामध्ये औरंगाबाद येथील संबोधी अकॅडमी तर नागपुरातील प्रज्ञा प्रबोधनी या संस्थेचा समावेश होता. दोन्ही संस्थेत रेग्युलर आणि अतिरिक्त असे दोन तुकड्या चालत असत. यात औरंबागादमध्ये २०० तर नागपूरमध्येही २०० बॅचचा समावेश होता. हे प्रशिक्षण दहा महिन्याचे होते. औरंबाबाद येथील प्रशिक्षणाची सरुवात २० सप्टेंबर २०१९ ला झाली होती. जवळपास फेब्रुवारी २०२० पर्यंत हे प्रशिक्षण ऑफलाईन चालत होते. विद्यार्थ्यांना नियमित विद्यावेतन मिळत असल्याने विविध गावातील व शहरातील विद्यार्थी प्रशिक्षण घेण्यासाठी नागपूर औरंबागाबाद शहरात आले होते. मात्र कोरोना हे जागतिक संकट आल्याने सर्व देश ठप्प झाले. याच दरम्यान विद्यार्थ्यांचे वर्गही बंद करण्यात आले. यामुळे बार्टीकडून विद्यावेतन मिळणेही दुरापास्त झाले. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल झाले. दरम्यान कोरोना कमी होत गेल्याने विद्यार्थ्यांसाठी बार्टीतर्फे ऑनलाईन प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले. शेकडो विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन उपस्थिती दर्शविली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनीही विद्यावेतन देण्याची मागणी केली. तसेच अनेक अर्ज विनंत्या केल्या. मात्र याकडे बार्टीबरोबर सामाजिक न्याय विभागाने दुर्लक्ष केले. अखेर विद्यार्थ्यांतर्फे आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला.

     सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने विद्यार्थ्यांच्या मागणीची दखल घेत विद्यार्थ्यांनाबरोबर अकॅडमीचे शिल्लक राहिलेले प्रशिक्षण शुल्कही प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र विभागाने समान न्याय करणे अपेक्षित असताना एकाच विभागातील अकॅडमीवर इतके प्रेमच कसे, असा खोचक सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. तर नागपूर विभागात प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही विद्यावेतन देण्याची मागणी आहे.

राज्य शासनाने दुजाभाव करू नये 

     मागील वर्षापासन विद्यार्थी विद्यावेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जर औरंगाबादच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिल्या गेले आहे तर नागपूरच्या विद्यार्थ्यांना का नाही,सामाजिक न्याय विभागाकडून हा दुजाभाव का ? आम्ही खपवून घेणार नाही. राज्य शासनाने लक्षात घ्यावे, अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोराम यांनी दिली.